8th Pay Commission Approved Modi Cabinet Sets 18 Month Deadline केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासा केंद्र सरकारने अखेर सुमारे १ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम दिला आहे. मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, आठव्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.
गेल्या १० महिन्यांपासून नवीन वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची ठरली आहे. आयोगाच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या असून, आता हा आयोग लवकरच कार्यान्वित होईल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर होईल.
वेतन आयोग हा भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वेतन सुधारणा सुचवतो. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता. त्यानंतर आठव्या आयोगाची अपेक्षा २०२६ पासून होती, मात्र केंद्र सरकारने आधीच पाऊल उचलत २०२५ मध्येच मंजुरी दिली. यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या वाढत्या दबावातून काहीसा दिलासा मिळेल.
8th Pay Commission Approved Modi Cabinet Sets 18 Month Deadline
आयोगाच्या मंजुरीसाठीच्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. यामध्ये डेटा संकलन, आर्थिक गणना आणि विविध मंत्रालयांशी समन्वय साधणे यांचा समावेश होता. सरकारने या सर्व अडथळ्यांना यशस्वीपणे पार केले. वित्त मंत्रालयाने आयोगासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली असून, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक लवकरच जाहीर होईल. अपेक्षेनुसार, आयोग महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ सुचवेल. सातव्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता; आठव्यात तो ३.० किंवा त्याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. यामुळे मूलभूत वेतनात २० ते ३० टक्के वाढ होऊ शकते.
या निर्णयाचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ५० लाख पेन्शनधारकांना होईल. यात रेल्वे, संरक्षण, पोस्ट, शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी प्रमुख आहेत. पेन्शनधारकांना डीआर (डिअरनेस रिलीफ) मध्ये वाढ मिळेल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात स्थिरता येईल. गेल्या काही वर्षांत महागाई निर्देशांकात सातत्याने वाढ झाली आहे. कोविड-१९ नंतरच्या आर्थिक संकटात कर्मचाऱ्यांचे वेतन अपुरे पडत होते. आठवा आयोग हा बदल घडवून आणेल.
मात्र, या मंजुरीनंतरही काही आव्हाने उभी राहतील. आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकारला मोठा आर्थिक भार उचलावा लागेल. अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. तसेच, राज्य सरकारेही आपले स्वतंत्र वेतन आयोग स्थापन करतात, जे केंद्राच्या आयोगावर आधारित असतात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनीही लवकरच पावले उचलावीत, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमेन (एनएफआयआर) आणि ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयी फेडरेशनने सरकारचे आभार मानले. मात्र, ते आयोग लवकरात लवकर अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी दिला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यात तो देशभरातील कर्मचाऱ्यांच्या सूचना घेईल.
आर्थिक दृष्ट्या हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांची खरेदीक्षमता वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ग्राहकोत्तर मागणी वाढल्याने उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला फायदा होईल. मात्र, सरकारला करसंकलन आणि खर्च व्यवस्थापनात संतुलन साधावे लागेल. जागतिक स्तरावर भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासाला बळ देईल.
शेवटी, आठव्या वेतन आयोगाची मंजुरी ही केंद्र सरकारची दूरदृष्टी दर्शवते. १० महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीची भेट ठरला आहे. आता आयोगाच्या शिफारशी आणि अंमलबजावणीवर सर्वांच्या नजा असतील. हा आयोग केवळ वेतनवाढ नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची पोहोच देणारा ठरेल. सरकारने तांत्रिक अडचणी दूर करून दाखवले की, कर्मचारी कल्याण हा प्राधान्यक्रम आहे. येत्या काळात हा आयोग सरकारी सेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणेल.
YONO SBI को एक्टिवेट कैसे करें बिना ब्रांच विजिट के: आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
2 thoughts on “केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासा”