PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: ₹79156 करोड़ से बदलेंगे जनजातीय गांव, जानें पूरी जानकारी

Pradhan mantri janjatiya unnat gram abhiyan focuses on PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: ₹79156 करोड़ से बदलेंगे जनजातीय गांव, जानें पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत ₹79156 करोड़ से 63,000 जनजातीय गांवों का विकास होगा। जानें इस योजना के लाभ, उद्देश्य और कैसे बदलेगी 5 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी।

दोस्तों, क्या आपने सुना है कि भारत सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक योजना शुरू की है? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की, जिसमें ₹79156 करोड़ का भारी-भरकम बजट रखा गया है।

यह योजना देश के 63,000 जनजातीय गांवों में विकास की नई रोशनी लाने वाली है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई-बहनों की जिंदगी बेहतर होगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं, जैसे कि हम

दोस्तों के बीच बैठकर गपशप कर रहे हों। मैं आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी बात बताऊंगा, ताकि आपको सबकुछ साफ-साफ समझ आ जाए!

Introduction Pradhan mantri janjatiya unnat gram abhiyan focuses on

दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए एक ऐसी योजना बनाई है, जो उनके गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस कर देगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) ऐसा ही एक सपना है, जो अब हकीकत बनने जा रहा है।

इस योजना को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और इसका उद्देश्य है देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। यह योजना 17 मंत्रालयों के सहयोग से लागू होगी और अगले 5 सालों में जनजातीय परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी।

Key Highlights of PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

आइए, इस योजना के कुछ खास बिंदुओं पर नजर डालते हैं, ताकि तुम्हें समझ आए कि यह कितना बड़ा कदम है:

बजट और फंडिंग: इस योजना का कुल बजट है ₹79156 करोड़, जिसमें केंद्र सरकार ₹56333 करोड़ और राज्य सरकारें ₹22823 करोड़ का योगदान देंगी। यह पैसा अगले 5 सालों में जनजातीय गांवों के विकास पर खर्च होगा।

लक्ष्य: इस अभियान का मकसद 63,000 जनजातीय बहुल गांवों को कवर करना है, जो 549 जिलों और 2740 ब्लॉकों में फैले हैं। इससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे।

मुख्य उद्देश्य: योजना के चार बड़े लक्ष्य हैं – बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की पहुंच, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। यानी, गांवों में पक्के घर, साफ पानी, बिजली, और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी हर जरूरी चीज सुनिश्चित की जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा: जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 1000 होमस्टे बनाए जाएंगे। नए होमस्टे के लिए ₹5 लाख और पुराने घरों की मरम्मत के लिए ₹3 लाख की मदद दी जाएगी। यह न सिर्फ आय का नया जरिया बनेगा, बल्कि जनजातीय संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाएगा।

कृषि और वन अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत 22 लाख पट्टाधारकों को खेती और वन संरक्षण के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, 100 जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि आदिवासी उद्यमी अपने उत्पाद बेच सकें।

Major Benefits for Tribal Communities

दोस्त, अब बात करते हैं कि इस योजना से जनजातीय समुदायों को क्या-क्या फायदे होंगे। यह योजना ऐसी है, जो हर पहलू से आदिवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाएगी:

पक्के घर और सड़कें: 20 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे और 25,000 किलोमीटर सड़कें बिछाई जाएंगी, ताकि गांव शहरों से अच्छे से जुड़ सकें।

स्वच्छ पानी और बिजली: हर घर तक साफ पेयजल और 2.35 लाख घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा, 25 लाख एलपीजी कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

शिक्षा का विस्तार: 1000 आदिवासी छात्रावास बनाए जाएंगे, और स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात (GER) को राष्ट्रीय स्तर तक लाया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाएं: सिकल सेल रोग जैसी बीमारियों के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, और 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएंगी। साथ ही, हर परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा।

आजीविका के अवसर: कौशल विकास, उद्यमिता, और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू होंगे। 10,000 समुदायों को मछली पालन और 8,500 लोगों को पशुपालन के लिए सहायता दी जाएगी।

Why This Scheme Matters

दोस्त, तुम सोच रहे होगे कि यह योजना इतनी खास क्यों है? देखो, भारत में जनजातीय समुदाय अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यह योजना न सिर्फ उनके गांवों को आधुनिक बनाएगी, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। खासकर, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में, जहां जनजातीय आबादी ज्यादा है, यह योजना क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

यह योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) की सफलता पर आधारित है, जिसे 2023 में ₹24,104 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया गया था। PMJUGA उससे भी बड़ा कदम है, जो जनजातीय और गैर-जनजातीय आबादी के बीच सुविधाओं का अंतर कम करेगा।

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How It Will Be Implemented

अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना को लागू कैसे किया जाएगा? दोस्त, सरकार ने इसके लिए 17 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा है। हर मंत्रालय अपने हिस्से की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करेगा। मिसाल के तौर पर:

शहरी विकास मंत्रालय 20 लाख पक्के घर बनाएगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय 25,000 किमी सड़कें बिछाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय सिकल सेल रोग के लिए केंद्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करेगा।

साथ ही, सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों को तेजी से निपटाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले।

External Links for More Information

अगर तुम इस योजना के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो, तो ये लिंक चेक कर सकते हो:

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान – PIB

स्वदेश दर्शन योजना – पर्यटन मंत्रालय

वन अधिकार अधिनियम – मंत्रालय ऑफ ट्राइबल अफेयर्स

Conclusion

तो दोस्त, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। यह योजना न सिर्फ जनजातीय गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ेगी, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

5 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी बदलने का यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। अगर तुम्हें यह जानकारी पसंद आई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के बारे में जान सकें। और हां, अगर कोई सवाल हो, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा