पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: बाधित क्षेत्र ३ हेक्टरपर्यंत मदत मंजूर

Big relief for flood-affected farmers Assistance approved for affected areas up to 3 hectares पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: बाधित क्षेत्र ३ हेक्टरपर्यंत मदत मंजूर मुंबई, दि. २२ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित असलेली पूरग्रस्त शेतजमिनींसाठीची मदत आता तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून, राज्याच्या खजिन्यातून ६४८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, आतापर्यंत एकूण ८,१३९ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळणार आहे

या वर्षी कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड पावसाने आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. राज्यातील एकूण सहा लाख ५६ हजार ३१०.८३ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून, यापोटी सहा लाख १२ हजार १७७ शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी शासनाने दोन हेक्टरपर्यंतच्या बाधित क्षेत्रासाठी मदत जाहीर केली होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी तीन हेक्टरपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना पूर्ण लाभ मिळत नव्हता. शेतकऱ्यांच्या मागणी आणि अहवालांच्या आधारे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला, ज्यामुळे आता प्रत्येक लाभार्थ्याला अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी १६,२०० रुपये प्रति हेक्टरच्या दराने मदत मिळेल.

मदतीसाठी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे

मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले, “पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही तात्काळ कारवाई केली. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा ठाम संकल्प दर्शवतो. आतापर्यंत ८,१३९ कोटी रुपयांची मदत वितरित झाली असून, उर्वरित रक्कम लवकरच सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.” त्यांनी नमूद केले की, या मदतीसाठी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर विशेष पथक नेमले असून, ड्रोन आणि उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे नुकसानाचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खरा दिलासा ठरणार आहे. विदर्भातील अमरावती, वाशिम, यवतमाळ तर कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी याचा स्वागत केला आहे. एका शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणाले, “दोन हेक्टरची मर्यादा काढून टाकल्याने मध्यम शेतकऱ्यांना पूर्ण फायदा होईल. यामुळे पिककर्ज चुकवणे सोपे होईल आणि यावर्षीची पेरणी सुरू होईल.” राज्य सरकारने याशिवाय बियाणे, खते आणि शेतीसाहित्यासाठीही ५० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. पुनर्वसनासाठी १५२२८ लाभार्थ्यांसाठी घरकुल योजना आणि २,००० कोटी रुपयांचे पॅकेजही मंजूर झाले आहे.

या निर्णयाचा आर्थिक प्रभाव सुद्धा महत्त्वाचा आहे. ६४८ कोटी रुपयांच्या वाढीव मदतीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शेतकरी पुन्हा उभे राहतील, ज्यामुळे ग्रामीण बाजारपेठा सज्ज होईल. मात्र, काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, मदत वितरण प्रक्रिया वेगवान करावी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा मजबूत करावी. सरकारने यासाठी ई-ट्रान्सफर प्रणालीचा वापर केला असून, डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टम सुरू केली आहे.

भाऊबीजेच्या आधी लाडक्या बहिणींसाठी खास ओवाळणी: ऑक्टोबरचा हप्ता पुढच्या आठवड्यात जमा होणार

एकंदरीत, हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरेल. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय मिळाल्याने त्यांचा विश्वास सरकारवर वाढेल. भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध राज्य सरकारची तयारी अधिक मजबूत होईल. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खरा ‘मकरंद’ (मधुर फळ) ठरेल!