मदतीला थोडा उशीर होतोय, पण कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काय शब्द दिला?

मदतीला थोडा उशीर होतोय, पण… कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काय शब्द दिला? Former relief fund Maharashtra

महाराष्ट्रातील शेतकरी हा देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. वर्षानुवर्षे निसर्गाच्या लहरांशी झुंज देत ते शेती करतात. पण गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या आपत्तींमुळे त्यांचे जीवन अधिकच कठीण झाले आहे. २०२५ च्या मॉन्सूनमध्येही मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पूरसदृश अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे मोठे नुकसान झाले. कापूस, सोयाबीन, धान यांसारख्या पिकांचे मोठे क्षेत्र सडले, पिकांचे उत्पादन धुळीला मिळाले. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची अपेक्षा असते. पण ही मदत नेहमीच वेळेवर मिळते का? नाही.

Former relief fund Maharashtra

नेहमीच यात उशीर होतो. आणि हा उशीर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा असतो. अशा पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेले शब्द शेतकऱ्यांसाठी एक आशेची किरण ठरले आहेत. “मदतीला थोडा उशीर होतोय, पण…” या शब्दांतून त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या वर्षीचा पूर हा फक्त पावसाचा नाही, तर शासनाच्या तयारीचा आणि प्रतिसादाचा प्रश्न आहे. सप्टेंबर महिन्यात जालना, परभणी, नांदेड यांसारख्या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. एका अहवालानुसार, केवळ मराठवाड्यातच ५ लाख हेक्टर शेती बाधित झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्याकडे नवीन पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते किंवा श्रमिकांचे पैसेही नाहीत. अशा परिस्थितीत ते मदतीची वाट पाहतात. पण पंचनामे, निकष ठरविणे, निधी वाटप यामध्ये नेहमीच विलंब होतो. गेल्या वर्षीही असेच घडले होते. २०२४ च्या अतिवृष्टीनंतर पंचनामे झाली, पण मदत दीपावळीनंतरही मिळाली नाही. शेतकरी म्हणतात, “सरकार निसते येते आणि नुकसान पाहते, पण देत काही नाही.” हा त्यांचा सल्ला आहे.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे हे विदर्भातील नेते म्हणून शेतकऱ्यांच्या समस्या नीट ओळखतात.

२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी जालना जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करताना त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “पंचनामे पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागेल. त्यानंतर १० दिवसांच्या आत किंवा दीपावळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवली जाईल. एक गुंठाही शेती नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही, हे मी शासनाचे कृषीमंत्री म्हणून सांगतो.” हे शब्द ऐकून शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आले. कारण नेहमीच मदतीचे निकष कडक असतात – ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले पाहिजे, हेक्टरनुसार मर्यादा असते. पण यावेळी मंत्री म्हणाले, “गरज पडल्यास निकषांबाहेर जाऊनही मदत करू.” हे वचन शेतकऱ्यांसाठी मोठे आहे. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने यापूर्वीही अशीच लवचिकता दाखवली आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ च्या गारपीटीनंतर विदर्भात ५० हजार रुपयांपर्यंत हेक्टरी मदत जाहीर केली गेली होती.

पण उशीर का होतो?

याचे कारण पंचनाम्यांची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक गावात तलाठी, कृषी अधिकारी फिरून नुकसानाची नोंद घेतात. हे काम हाताने होते, त्यामुळे आठवड्याभर घेत असते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालयात मंजुरीसाठी फाइल फिरते. निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विभागला जातो. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडूनही मदत येते, पण त्यातही विलंब होतो. मंत्री भरणे यांनी यावर उपाय म्हणून डिजिटल पंचनामा सुचवला आहे. ”

ड्रोन आणि मोबाईल ॲपद्वारे नुकसानाची छायाचित्रे घेऊन तात्काळ अहवाल तयार होईल,” असे ते म्हणाले. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल. शिवाय, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रतिटन १५ रुपयांची कपात करून मदत निधी उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा पुरावा आहे.

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: बाधित क्षेत्र ३ हेक्टरपर्यंत मदत मंजूर

शेतकऱ्यांच्या मागण्या फक्त पैशापुरत्या मर्यादित नाहीत. ते कर्जमुक्ती, विमा योजना आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी करतात. विरोधी पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांनीही मराठवाडा दौऱ्यात हेक्टरी ५० हजार मदत आणि कर्जमुक्तीची मागणी केली आहे. पण सरकारकडून याला विरोध आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या दौऱ्यावर टीका करत म्हटले, “हे पर्यटन नाही, प्रत्यक्ष मदत हवी.” तरीही मंत्री भरणे यांच्या शब्दांनी एक आशा निर्माण झाली आहे. ते म्हणतात, “शेतकऱ्यांचे दुःख मी वाटतो. उशीर होतोय, पण मदत नक्की मिळेल. तुम्ही हिम्मत सोडू नका.” हे शब्द शेतकऱ्यांना धीर देतात.

अखेर, शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांना वेळेवर मदत मिळाली तरच शेती टिकेल. सरकारने आता केवळ शब्द न देता कृती करावी. डिजिटलायझेशन, जलद निधी वाटप आणि निकषांमध्ये लवचिकता यावर भर द्यावा. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा विश्वासच उडून जाईल. मंत्री भरणे यांच्या शब्दांतून एक नवीन सुरुवात होत आहे. आता वेळ आहे ती कृतीची. शेतकऱ्यांना उमेद राहू द्या, म्हणजे देशाची शेती हिरवीगार राहील.