For wage hike and insurance scheme for sugarcane harvesting laborers in Maharashtra महाराष्ट्रातील गन्ना कटाई मजूरांचा वेतनवाढ आणि विमा योजनेसाठी धडकणारा एल्गार महाराष्ट्रातील गन्ना उद्योग हा राज्याच्या शेतकरी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे १० लाख हेक्टर शेतजमिनीवर गन्ना लागवड होते. या मोठ्या उद्योगाचे एक महत्त्वाचे पादचरण म्हणजे गन्ना कटाई आणि वाहतूक. दरवर्षी ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत लाखो मजूर या कामासाठी एकत्र येतात.
पण या मजुरांच्या कष्टांना योग्य मोबदला मिळत नाही, याची जाणीव गन्ना कटाई परिवहन मजदूर संघटनेने (गकापमसं) केली आहे. संघटनेने वेतनवाढ आणि विमा योजनेची मागणी करत हडतालेची चेतावनी दिली आहे. ही चेतावनी केवळ मजुरांच्या हक्कांसाठी नाही, तर संपूर्ण शेतकरी-मजूर जोडगोलकरच्या सलोख्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.
गन्ना कटाई मजूरांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. बहुसंख्य मजूर हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गरीब शेतकरी कुटुंबातील असतात. ते वर्षाला फक्त १५०-१८० दिवसच काम मिळवतात. दिवसभराची कटाई करताना ते सकाळी ५ वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत झाडांच्या तापट्या
सावलीत, धूळ आणि उष्णतेत काम करतात. हातात धारदार कोळ्या, पाठीवर ३०-४० किलोचा गन्न्याचा वाटू, आणि पायाखाली चिखल किंवा वाळू – ही त्यांची वास्तविकता. वाहतूक मजूर तर ट्रॅक्टर-ट्रॉली किंवा लॉरी चालवताना रस्त्यांच्या खराब स्थितीमुळे अपघातांचा सामना करतात.
तरीही त्यांना मिळणारे दैनिक वेतन अवघे २५०-३०० रुपये आहे. महागाईच्या लाटेत हे वेतन केवळ उपासमारीचे कारण ठरले आहे. संघटनेच्या सरचिटणीस प्रदीपकाका ठाकरे यांच्या मते, “मागील पाच वर्षांत गन्ना उत्पादन २०% ने वाढले, पण मजुरांचे वेतन थोडेही वाढले नाही. ही अन्यायाची परिसीमा ओलांडली आहे.”
संघटनेने मांडलेल्या मागण्या सोप्या पण अत्यावश्यक आहेत. प्रथम, वेतनवाढ: सध्याच्या २५० रुपयांऐवजी किमान ५०० रुपये दैनिक वेतनाची मागणी आहे. दुसरे, बीमा योजना: गन्ना कटाईसाठी स्वतंत्र विमा योजना सुरू करावी, ज्यात अपघात विमा, आरोग्य विमा आणि कुटुंबासाठी पेन्शनचा समावेश असेल.
For wage hike and insurance scheme for sugarcane harvesting laborers in Maharashtra
तिसरे, कामाच्या तासांची मर्यादा आणि सुरक्षित उपकरणे पुरवणे. या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर नोव्हेंबरपासून संपूर्ण गन्ना पट्ट्यात हडताल करण्याची चेतावनी देण्यात आली आहे. ही हडताल केवळ मजुरांसाठी नाही, तर शेतकऱ्यांसाठीही धोकादायक आहे. गन्ना कापणी वेळेवर न झाल्यास तो कुजून जाईल, आणि साखर कारखान्यांना कच्चा मालच मिळणार नाही. मागील वर्षी विदर्भात असा विवाद झाला होता, ज्यामुळे १०% उत्पादन बाधित झाले होते.
महाराष्ट्र सरकारने या समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे.
राज्यातील गन्ना मजूरांसाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत काही तरतुदी आहेत, पण त्या अपुऱ्या आहेत. मनरेगा अंतर्गत मजुरांना वर्षाला १०० दिवस कामाची हमी आहे, पण गन्ना कटाई हंगामात ते लागू होत नाही. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सारख्या योजनांमध्ये विम्याचा उल्लेख आहे,
प्रधानमंत्री फळपिक विमा योजना २०२४-२५: जळगांवातील शेतकऱ्यांना ४२ कोटींची दिलासादायक भरपाई
गन्ना मजुरांसाठी विशिष्ट योजना नाही.
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार कल्याण मंडळासारख्या संस्था आहेत, ज्या विमा आणि पेन्शन देतात, पण गन्ना मजुरांना त्यांचा लाभ मिळवणे कठीण आहे. सरकारने २०२४ च्या बजेटमध्ये दिहाडी मजुरांसाठी किमान वेतन २६,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती, पण अंमलबजावणी नाही. आता हडतालेच्या धाक्याने सरकारला जाग येईल का?
ही चळवळ केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाची आहे. गन्ना मजूर हे बहुतेक आदिवासी, दलित आणि ओबीसी समाजातील आहेत. त्यांच्या कष्टांमुळे राज्याला दरवर्षी १०० कोटी डॉलरचे साखर निर्यात होते, पण त्यांना काहीच मिळत नाही.
संघटनेने शेतकरी संघटनांसोबत बोलणी सुरू केली आहे. शेतकरी नेते शेतकऱ्यांना समजावून सांगत आहेत की, मजुरांचे हक्क मिळाल्यासच शेती टिकेल. हडताल टाळण्यासाठी सरकारने तात्काळ समिती नेमावी आणि मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा, लाखो मजूर रस्त्यावर उतरतील आणि गन्ना उद्योग थांबेल.
अंतिमतः, ही चेतावनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक संधी आहे. मजुरांना न्याय मिळाल्यास उत्पादकता वाढेल आणि शेती सलोख्याची होईल. सरकारने आता निर्णय घ्यावा, अन्यथा हडतालेच्या आगीत संपूर्ण साखर उद्योग भस्म होईल. मजुरांचे हक्क हे शेतीचे हक्क आहेत – हे विसरू नका.
PhonePe में क्रेडिट कार्ड कैसे ऐड करें: 10 आसान स्टेप्स और टिप्स फॉर स्मूथ पेमेंट्स