Ration card latest update: मोफत रेशनबाबत सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, गरीब कल्याण अन्न योजनेचा कालावधी पुढील ५ वर्षांसाठी वाढला आहे भारतीय सरकारने गरिबांसाठी आणलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा (PMGKAY) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा कालावधी डिसेंबर २०२८ पर्यंत पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे. हा निर्णय लाखो गरिब कुटुंबांसाठी वरदान ठरला आहे,
कारण त्यांना आता दरमहा मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. या लेखात आम्ही या योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकणार आहोत, जेणेकरून सामान्य भारतीय नागरिकांना ration card latest update ची पूर्ण माहिती मिळेल. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत चालते आणि ८१ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा देते.
Ration card latest update
या योजनेच्या विस्तारानंतर ration card latest update मध्ये एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आता सर्व पात्र कुटुंबांना मोफत ५ किलो धान्य प्रति व्यक्ती मिळेल. हे धान्य गहू, तांदू किंवा मोटे धान्य असू शकते, जे स्थानिक आवडीनुसार निवडले जाते. सरकारने हा निर्णय २०२३ मध्ये कॅबिनेट बैठकीत मंजूर केला, ज्यामुळे २०२५ पर्यंतही ही योजना सुरू राहणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अधिकृत माहिती वर उपलब्ध आहे.
Ration Card new government update
Ration Card new government update नुसार, योजना आता ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ शी जोडली गेली आहे. यामुळे प्रवासी कामगार किंवा इतर राज्यात असलेले लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही भागात रेशन घेऊ शकतात. सरकारने यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे, जेणेकरून फसवणूक थांबेल. २०२५ मध्ये अपडेट केलेल्या नियमांनुसार, रेशन कार्ड धारकांना दरमहा १ किलो डाळ देखील मोफत मिळेल. हा अपडेट गरिबांसाठी खूप फायदेशीर आहे.
Ration Card new news
अलीकडील Ration Card new news मध्ये सांगितले आहे की, या योजनेवर सरकार ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगढमधील सभेत हा विस्तार जाहीर केला. यामुळे अंट्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) अंतर्गत असलेल्या कुटुंबांना विशेष लाभ होईल. टाइम्स ऑफ इंडियाची बातमी वाचा. Ration card latest update
Ration card ki nai jankari
Ration card ki nai jankari म्हणजे ही योजना कोविड-१९ महामारीत सुरू झाली होती, पण आता ती कायमस्वरूपी झाली आहे. लाभार्थींना मोफत धान्याबरोबरच इतर अन्नधान्यही मिळेल. २०२५ पर्यंतच्या अपडेटनुसार, योजना ५७% भारतीय लोकसंख्येला कव्हर करते. मायस्कीम पोर्टलवर नोंदणी करा. Ration card latest update
योजना मुख्य वैशिष्ट्यांची यादी
मोफत धान्य वाटप: प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य आणि AAY कुटुंबांना ३५ किलो प्रति महिना.
लाभार्थी संख्या: ८१.३५ कोटी लोक, ज्यात BPL आणि गरिब कुटुंबे समाविष्ट.
कालावधी: १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२८.
खर्च: केंद्र सरकारद्वारे पूर्णपणे वहन, कोणतीही किंमत आकारली जाणार नाही.
वितरण पद्धत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) द्वारे, ई-पॉस मशीनवर आधारित.
विशेष फायदा: प्रवासी कामगारांसाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ सुविधा.
ई-केवायसी: अनिवार्य, अन्यथा कार्ड रद्द होऊ शकते.
योजना लाभांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी रेशन कार्ड आवश्यक आहे. नवीन अर्ज किंवा अपडेटसाठी खालील कागदपत्रे सादर करा:
आधार कार्ड (सर्व कुटुंब सदस्यांचे).
निवास प्रमाणपत्र किंवा वीज बिल.
उत्पन्न प्रमाणपत्र (वार्षिक २ लाखांपेक्षा कमी).
बँक खाते तपशील (DBT साठी).
जन्म प्रमाणपत्र किंवा PAN कार्ड (पहचानसाठी).
छायाचित्र आणि मोबाइल नंबर.
अर्जदाराची वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि कुटुंबात कोणताही सरकारी कर्मचारी नसावा. NFSA पोर्टलवर अर्ज करा. Ration card latest update
Conclusion
Ration card latest update प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार गरिबांसाठी एक मोठी भेट आहे. हा निर्णय देशातील अन्नसुरक्षेला मजबूत करेल आणि कुपोषण कमी करेल. सामान्य भारतीयांना आता चिंता करण्याची गरज नाही; सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड अपडेट ठेवा आणि स्थानिक रेशन दुकानावर संपर्क साधा. ही योजना केवळ अन्नपुरवठाच नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्याची हमी देते.
FAQ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना काय आहे?
ही योजना NFSA अंतर्गत गरिबांना मोफत ५ किलो धान्य देते, जी २०२८ पर्यंत चालू राहील.
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
AAY आणि PHH रेशन कार्ड धारक, ज्यात BPL कुटुंबे आणि गरिब वृद्ध, विधवा समाविष्ट.
रेशन कार्ड कसे बनवावे?
nfsa.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज करा किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयात जा. आधार आणि उत्पन्न प्रमाण आवश्यक.
ई-केवायसी का अनिवार्य आहे?
फसवणूक थांबवण्यासाठी; २०२५ नंतर न केल्यास कार्ड रद्द होईल.
मोफत धान्य कुठे मिळेल?
जवळच्या रेशन दुकानावर, वन नेशन वन रेशन कार्डने देशभर कुठेही.
योजनेचा खर्च कोण वहन करतो?
केंद्र सरकार पूर्णपणे वहन करते, सुमारे ११.८० लाख कोटी रुपये.
अपडेट कशी मिळवावी?
dfpd.gov.in किंवा myscheme.gov.in वर तपासा किंवा SMS द्वारे अलर्ट घ्या.