Stamp Duty: शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा राज्य सरकारचा निर्णय

Shetkari karj mafi Maharashtra update शेतकऱ्यांसाठी मुद्रांक शुल्क माफी: शासनाच्या निर्णयातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे जे तुम्हाला माहित हवेत! महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित व्यवहारांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. ही बातमी निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण यात एक अत्यंत महत्त्वाची अट आहे: ही सवलत १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यात लागू होणार आहे.

ही बातमी तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेलच, पण दोन वर्षांनी मिळणाऱ्या या सवलतीचा आजच्या परिस्थितीत नेमका अर्थ काय? या निर्णयामागे कोणता कायदा आहे आणि तज्ज्ञांचे यावर काय मत आहे? चला, या निर्णयाचे तीन सर्वात महत्त्वाचे पैलू सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

१. सवलतीचा पाया: सरकार हा निर्णय कसा घेऊ शकले?

राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ही सवलत देऊ शकते, यामागे महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ मधील दूरदृष्टीची तरतूद आहे. पण हा कायदा का अस्तित्वात आला, हे समजून घेणे रंजक आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात ब्रिटिशकालीन भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ लागू होता. १९५० नंतर देशात संघराज्य व्यवस्था लागू झाली आणि राज्यांना स्वतःचे महसूल स्त्रोत मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ लागू करण्यात आला. हा कायदा केवळ सरकारी तिजोरीत कर जमा करण्यासाठी बनवला गेला नव्हता, तर त्यामागे तीन महत्त्वाचे उद्देश होते:

1. राज्याचा महसूल वाढवणे: रस्ते, धरणे, शिक्षण यांसारख्या विकास कामांसाठी निधी उभारण्याकरिता मुद्रांक शुल्क हा एक खात्रीशीर महसूल स्त्रोत होता.

2. कायदेशीर स्पष्टता देणे: जमीन, कर्ज आणि इतर करारांसंबंधीचे वाद कमी करण्यासाठी आणि व्यवहारांना कायदेशीर वैधता देण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करणे हा या कायद्याचा दुसरा उद्देश होता.

3. लवचिकता ठेवणे: कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे, भविष्यात गरज पडल्यास शेतकरी किंवा समाजातील दुर्बळ घटकांना मुद्रांक शुल्कात सूट किंवा माफी देण्याचा अधिकार सरकारला देणे.

आज शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही मुद्रांक शुल्क माफी म्हणजे अनेक दशकांपूर्वी कायद्यात समाविष्ट केलेल्या याच तिसऱ्या तरतुदीचा थेट वापर आहे.

२. मुद्रांक शुल्क म्हणजे नक्की काय? आणि शेतकऱ्यांचा नेमका भार कसा हलका होणार?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) हे एक सरकारी शुल्क आहे, जे कायदेशीर कागदपत्रांना सरकारी मान्यता आणि वैधता देण्यासाठी भरावे लागते. हे शुल्क भरल्याशिवाय कोणताही दस्तऐवज कायदेशीररित्या पूर्ण मानला जात नाही.

या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज व्यवहारांशी संबंधित खालील कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही:

* तारण किंवा तारण गहान

* हमीपत्र

* गहान खत

* प्रतिभूती बंदपत्र

* गहनाचे सूचनापत्र

* घोषणापत्र

* आणि याला सलग्न असलेले इतर कोणतेही कायदेशीर व्यवहार.

याचा प्रत्यक्ष फायदा असा की, बियाणे, खते आणि मजुरी यांसारख्या खर्चांसाठी वारंवार कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची व्यवहारावरील खर्चात बचत होईल. यामुळे बँक आणि सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया भविष्यात सोपी होईल आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

खरीप पीक विमा २०२४: मुख्यमंत्र्यांच्या १७,५०० रुपयांच्या घोषणेमागे दडलेले ४ महत्त्वाचे सत्य

३. सर्वात मोठा प्रश्न: दोन लाखांची मर्यादा खरंच पुरेशी आहे का?

सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीची मर्यादा आधीच्या ₹१,६०,००० वरून आता ₹२,००,००० पर्यंत वाढवली आहे. ही वाढ स्वागतार्ह असली तरी, अनेक तज्ज्ञांच्या मते वाढती महागाई आणि शेतीचा खर्च पाहता ही मर्यादा अपुरी आहे.

या संदर्भात ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांचे मत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते, ही वाढ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी पुरेशी नाही.

सध्याच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करता केवळ ४० हजार रुपयांची वाढ शेतकऱ्यांसाठी नगण्य ठरते. आज शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असून किमान पाच लाख रुपयापर्यंतच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफी दिली असती तर ती अधिक उपयोगी ठरली असती.

मात्र, गायकवाड यांनी या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. ते पुढे म्हणतात की, “शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागते हे लक्षात घेता, कर्जविषयक नोंदणी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असून हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ओझ्यात काही प्रमाणात तरी दिलासा देणारा ठरणार आहे.”

यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारने उचललेले पाऊल योग्य दिशेने असले तरी, २०२६ पर्यंत वाढलेल्या महागाईचा विचार करता ही ₹२ लाखांची मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी आणखी अपुरी ठरू शकते, असे दिसते.

निष्कर्ष: एक पाऊल पुढे, पण दिलासा दूर

एकंदरीत, राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे भविष्यात कर्ज घेताना येणारा अतिरिक्त खर्च वाचणार आहे.

मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणार असल्याने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार नाही. त्याच वेळी, तज्ज्ञांच्या मते, दोन वर्षांनंतर वाढलेल्या महागाईच्या काळात ही दोन लाखांची मर्यादा आणखी अपुरी ठरू शकते.

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ओझ्यात निश्चितच काही प्रमाणात दिलासा देईल, पण दोन वर्षांची प्रतीक्षा आणि मर्यादित सवलत पाहता, या घोषणेचा प्रत्यक्ष फायदा किती होईल, असे तुम्हाला वाटते?