Budget 2026 Live Updates: एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार – निर्मला सितारामन भारत सरकारने Union Budget 2026 सादर केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणात मोठी घोषणा केली की, नवीन आयकर कायदा (Income Tax Act 2025) 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. हा बदल देशातील करप्रणालीला अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनवेल. जुना Income Tax Act 1961 आता बदलून नवीन कायदा येईल, ज्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी सोपी होईल.
हा लेख Budget 2026 मधील आयकराशी संबंधित मुख्य अपडेट्स, नवीन कायद्याचे फायदे, बदल आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर आधारित आहे. आम्ही येथे 100% अचूक आणि अद्ययावत माहिती देत आहोत, जेणेकरून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना (पुरुष आणि महिला दोघांनाही) स्पष्ट समज होईल.
नवीन आयकर कायद्याची पार्श्वभूमी
Nirmala Sitharaman यांनी July 2025 मध्ये अधिसूचित केलेल्या Income Tax Act 2025 ला Budget 2026 मध्ये अधिकृतपणे 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात आणण्याची घोषणा केली. हा कायदा Income Tax Act 1961 च्या जागी येईल, जो 60 वर्षांहून अधिक काळ चालू होता. सरकारने हा आढावा रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण केला. नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश कर नियम सोपे करणे, अनावश्यक प्रावधान काढून टाकणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनुपालन सुलभ करणे हा आहे.
करदात्यांना व्यावसायिक मदतीशिवाय स्वतः कर भरणे शक्य होईल. फॉर्म्स पुन्हा डिझाइन केले जातील आणि नियम लवकरच अधिसूचित केले जातील.
नवीन आयकर कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे
नवीन कायदा करदात्यांच्या सोयीसाठी अनेक बदल आणतो. येथे महत्त्वाच्या बाबी हायलाइट केल्या आहेत:
Tax Year संकल्पना: जुने ‘Previous Year’ आणि ‘Assessment Year’ ऐवजी फक्त ‘Tax Year’ वापरले जाईल. यामुळे उत्पन्न ज्या वर्षात मिळाले त्याच वर्षाचा कर अहवाल देणे सोपे होईल.
सोपे भाषा आणि कमी प्रावधान: अनावश्यक कलमे काढली गेली आहेत. भाषा सोपी केली आहे, जेणेकरून सामान्य माणूस समजू शकेल.
Virtual Digital Assets (VDAs): क्रिप्टोकरन्सी आणि टोकनाइज्ड अॅसेट्ससारख्या डिजिटल मालमत्तांचा स्पष्ट उल्लेख आहे, ज्यामुळे कर आकारणी पारदर्शक होईल.
अनुपालन सुलभ: फेसलेस असेसमेंट, ऑटोमेटेड प्रक्रिया आणि कमी लिटिगेशन. छोट्या करदात्यांसाठी नियम-आधारित ऑटोमेटेड TDS सर्टिफिकेट प्रक्रिया.
रिव्हाइज्ड ITR फाइलिंग: रिव्हाइज्ड रिटर्न भरण्याची मुदत 31 डिसेंबर ऐवजी 31 मार्च पर्यंत वाढवली जाईल (नॉमिनल फी सह).
TCS बदल: शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत TCS 5% वरून 2% केला. विदेशी पर्यटन पॅकेजवरही TCS 2% केला.
अपघात विमा व्याज: Motor Accident Claims Tribunal द्वारे दिले जाणारे व्याज करमुक्त.
MAT बदल: Minimum Alternate Tax दर 15% वरून 14% केला, आणि तो फायनल टॅक्स म्हणून लागू होईल (क्रेडिट नाही).
नवीन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल हायलाइट करताना सांगावे लागेल की, आयकर स्लॅब आणि दरांमध्ये Budget 2026 मध्ये कोणताही बदल नाही. मागील वर्षी (Budget 2025) नवीन रिजीम अंतर्गत स्लॅब विस्तारित केले होते, जे कायम राहतील.
नवीन आयकर कायद्यांतर्गत आवश्यक कागदपत्रे
नवीन कायद्यांतर्गत कर भरण्यासाठी किंवा फायदे घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात (सामान्य करदात्यांसाठी):
PAN कार्ड
Aadhaar कार्ड (लिंक केलेले असावे)
फॉर्म 16 (सॅलरीड व्यक्तींसाठी)
बँक स्टेटमेंट्स आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रूफ (80C, 80D इत्यादी क्लेमसाठी)
TDS सर्टिफिकेट (फॉर्म 16A)
ITR फॉर्म (नवीन डिझाइन केलेले)
Virtual Digital Assets ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड (जर लागू असेल)
कर रिटर्न भरण्यासाठी इनकम प्रूफ, इन्व्हेस्टमेंट रसीदा आणि इतर संबंधित दस्तऐवज तयार ठेवा. नवीन नियमांनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
Budget 2026 मधील इतर आयकर संबंधित अपडेट्स
छोट्या करदात्यांसाठी ऑटोमेटेड लोअर TDS सर्टिफिकेट स्कीम.
Buyback कर बदल: शेअरहोल्डर्ससाठी कॅपिटल गेन्स म्हणून टॅक्स.
TCS कमी करणे: शिक्षण, वैद्यकीय आणि पर्यटनासाठी.
पेनल्टी आणि प्रोसिक्यूशन रेशनलाइज्ड.
हे बदल करदात्यांना मदत करतील आणि लिटिगेशन कमी करतील.
निष्कर्ष
Budget 2026 मध्ये Nirmala Sitharaman यांनी 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. हा कायदा करप्रणालीला आधुनिक, सोपी आणि विश्वासार्ह बनवेल. आयकर स्लॅबमध्ये बदल नसला तरी अनुपालन सुलभ होईल, ज्यामुळे सामान्य भारतीयांना फायदा होईल. करदात्यांनी नवीन नियम आणि फॉर्म्सची अधिसूचना लक्षात ठेवावी आणि वेळेवर तयारी करावी. अधिक माहितीसाठी अधिकृत स्रोत तपासा.
7 FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
नवीन आयकर कायदा कधी लागू होणार आहे?
नवीन आयकर कायदा (Income Tax Act 2025) 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.
आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल झाले आहेत का?
Budget 2026 मध्ये आयकर स्लॅब किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल नाही. मागील वर्षीचे नवीन रिजीम स्लॅब कायम राहतील.
नवीन कायद्यात काय मुख्य बदल आहेत?
सोपी भाषा, Tax Year संकल्पना, VDAs स्पष्ट उल्लेख, सोपे फॉर्म्स आणि कमी लिटिगेशन.
रिव्हाइज्ड ITR भरण्याची मुदत काय आहे?
आता 31 मार्च पर्यंत (नॉमिनल फी सह), पूर्वी 31 डिसेंबर होती.
TCS मध्ये काय बदल झाले आहेत?
शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी LRS अंतर्गत TCS 5% वरून 2% केला. विदेशी पर्यटन पॅकेजवरही 2%.
नवीन कायद्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
PAN, Aadhaar, फॉर्म 16, इन्व्हेस्टमेंट प्रूफ, TDS सर्टिफिकेट इत्यादी.
सामान्य करदात्यांना याचा कसा फायदा होईल?
कर भरणे सोपे होईल, व्यावसायिक मदत कमी लागेल आणि अनुपालन सुलभ होईल.
अधिकृत अपडेट्ससाठी Income Tax India वेबसाइट तपासा.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना गुडन्यूज मिळणार ! पीएम किसान योजनेचा हप्ता ₹२०००नी वाढण्याची शक्यता