shetkari karj mafi news: शेतकऱ्यांसाठी GOOD NEWS यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत ‘रक्कम मर्यादा’ नाही; थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा थेट ‘सातबारा कोरा’ होणार महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या आशेने वाट पाहत आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या योजनेत पूर्वीप्रमाणे रक्कम मर्यादा नसल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा थेट कोरा होणार आहे. ही योजना ३० जून २०२६ पूर्वी लागू होण्याची शक्यता आहे. या लेखात आम्ही या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, फायदे, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकतो.
१. महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील घसरण आणि उत्पादन खर्च वाढ यामुळे कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. राज्य सरकारने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शेतकरी नेत्यांसोबतच्या बैठकीत ही योजना ३० जून २०२६ पर्यंत लागू करण्याचे स्पष्ट केले. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही फेब्रुवारी २०२६ मध्ये याची पुष्टी केली.
सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळेल आणि सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा काढला जाईल.
२. यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत ‘रक्कम मर्यादा’ नाही – मुख्य वैशिष्ट्य
मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये (जसे महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना) रक्कम मर्यादा होती, उदा. २ लाख रुपयांपर्यंत. मात्र, या नव्या योजनेत रक्कम मर्यादा नाही. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होईल. यामुळे मोठ्या थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. सध्या राज्यात २४ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांकडे ३५,४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम माफ झाल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल.
३. कोणत्या कालावधीतील थकबाकी माफ होणार?
सरकारने बँकांकडून ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीची माहिती मागवली आहे. काही अहवालांनुसार १९९० ते ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीचा विचार होऊ शकतो. तसेच २०२०-२५ या काळातील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे.
४. या योजनेतून कोणाला फायदा होणार?
थकबाकीदार शेतकरी (ज्यांचे पीक कर्ज किंवा कृषी कर्ज थकले आहे).
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर पतसंस्थांमधील कर्जदार.
सोलापूर, पुणे, नाशिक, परभणी, धाराशिव यांसारख्या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ होईल (सोलापूरमध्ये सर्वाधिक ३,९७६ कोटी थकबाकी).
५. आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. सरकार बँकांकडून थकबाकीची यादी गोळा करेल. मात्र, पात्रतेसाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
आधार कार्ड (लिंक केलेले असणे आवश्यक).
७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
बँक खात्याचा तपशील आणि कर्ज खाते क्रमांक.
शेतकरी असल्याचा पुरावा (जमीन मालकी किंवा शेतीचा पुरावा).
पीक कर्ज प्रमाणपत्र किंवा कर्ज करार पत्र.
बँकेच्या थकबाकी प्रमाणपत्र.
बँका आणि सहकारी संस्था ही माहिती सरकारला सादर करतील. पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर सातबारा सुधारणा होईल.
३० लाख शेतकऱ्यांना झटका, ₹२००० झाले बंद; पीएम किसान योजनेतून वगळले, कारण काय?
६. योजनेचे प्रमुख फायदे
सातबारा उतारा कोरा होईल, ज्यामुळे नवीन कर्ज घेणे सोपे होईल.
आर्थिक ताण कमी होईल आणि शेतीसाठी नवीन गुंतवणूक शक्य होईल.
नियमित कर्जदारांनाही प्रोत्साहन मिळेल.
दिर्घकालीन उपाययोजना योजण्यात येईल जेणेकरून पुन्हा कर्ज थकबाकी टाळता येईल.
७. महत्त्वाच्या लिंक्स
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत कृषी विभाग वेबसाइट: https://krishi.maharashtra.gov.in
सहकार विभाग अपडेट्स: https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in
शेतकरी कर्जमाफी संबंधित बातम्या: Saam Tv
८. शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून थकबाकीची माहिती तपासावी. आधार लिंकिंग पूर्ण करावे. अपडेट्ससाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा बँक शाखेच्या भेट द्या.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी योजना क्रांतिकारी ठरू शकते. रक्कम मर्यादा नसल्याने आणि सातबारा कोरा होण्याच्या तरतुदीमुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळेल. सरकार ३० जून २०२६ पूर्वी निर्णय घेईल. शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. ही योजना यशस्वी झाल्यास शेती क्षेत्र मजबूत होईल आणि शेतकरी आत्मनिर्भर होईल.
FAQ – ७ प्रश्नांची उत्तरे
१. या कर्जमाफी योजनेत रक्कम मर्यादा आहे का?
नाही, यंदाच्या योजनेत रक्कम मर्यादा नाही. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होईल.
२. सातबारा कोरा होण्याचा अर्थ काय?
कर्ज माफ झाल्यानंतर ७/१२ उताऱ्यावर कर्जाची नोंद काढली जाईल, ज्यामुळे जमीन मुक्त होईल.
३. कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल?
थकबाकीदार शेतकरी, ज्यांचे पीक कर्ज ३० जून २०२५ पर्यंत थकले आहे. नियमित कर्जदारांनाही प्रोत्साहन मिळू शकते.
४. कर्जमाफी कधी लागू होईल?
३० जून २०२६ पूर्वी. समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये येईल.
५. आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक कर्ज तपशील, शेती पुरावा.
६. नियमित कर्जदारांना काय लाभ?
५ वर्षांतील नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान किंवा इतर लाभ मिळू शकतात.
७. अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क करावा?
स्थानिक बँक, कृषी विभाग किंवा सहकार विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर.