Shetkari karja mafi keva honar: कर्जमाफी २०२६: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ४०,००० कोटींचा निधी आणि महत्त्वाचे ५ बदल नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकरी बांधवांसाठी फेब्रुवारी महिना एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट घेऊन आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्तालयाकडून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला आता मोठी गती मिळाली असून, प्रशासकीय पातळीवर हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. मागील दोन-चार महिन्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने बँकांना ‘पारीपत्रक’ (Circular) जारी करून सर्व माहिती संकलित केली आहे. यामुळे ‘यादी कधी येणार?’ आणि ‘नक्की कोणाला लाभ मिळणार?’ या प्रश्नांची उत्तरे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत.
४०,००० कोटींचे भव्य नियोजन: केवळ कर्जमाफीच नाही, तर प्रोत्साहनही!
सहकार विभागाने सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या संपूर्ण योजनेसाठी साधारणतः ४०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, प्रत्यक्षात थकबाकी तर कमी आहे, मग निधी जास्त का? याचे उत्तर शासनाच्या दुहेरी रणनीतीत दडलेले आहे.
राज्यातील २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांकडे ३० जून २०२५ पर्यंत सुमारे ३५,७७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र, शासनाने नियोजित केलेला ४०,००० कोटींचा निधी केवळ ही थकबाकी मिटवण्यासाठी नसून, त्यातील उर्वरित रक्कम ही नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्चासाठी वापरली जाणार आहे.
सहकार आयुक्तांच्या अहवालातील महत्त्वाचे विधान: “कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी ४०,००० कोटींचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला असून, बँकांकडून प्राप्त झालेल्या डेटाची पडताळणी आता अंतिम टप्प्यात आहे.”
पात्रतेचा नवा कालावधी: खरीप हंगामातील थकबाकीदारांना दिलासा
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पात्रतेसाठी निश्चित केलेला कालावधी. जे शेतकरी ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान थकबाकीदार झाले आहेत, त्यांना या नवीन कर्जमाफी योजनेत प्राधान्याने स्थान दिले जाणार आहे.
धोरण विश्लेषकाचे मत: हा विशिष्ट कालावधी निवडण्यामागे शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे. खरीप हंगामाच्या अखेरीस नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे जे शेतकरी कर्जाचा हप्ता भरू शकले नाहीत (नवीन थकबाकीदार), त्यांना पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही ‘विंडो’ तयार करण्यात आली आहे.
नियमित कर्जदारांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन: शिस्तीचे कौतुक
नेहमीप्रमाणे “आम्ही वेळेवर कर्ज भरतो, मग आम्हाला काय?” हा प्रश्न विचारणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या सलग पाच वित्तीय वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना ५०,००० रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
केवळ थकबाकीदारांचे कर्ज माफ केल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होते. ही भावना दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ‘क्रेडिट कल्चर’ (कर्ज शिस्त) टिकवून ठेवण्यासाठी हे ५०,००० रुपये अत्यंत मोलाचे ठरतील.
शेतकरी कर्ज माफी बद्दल पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा Click Here
पारदर्शकतेसाठी ‘स्वतंत्र पोर्टल’ आणि बँकांची भूमिका
प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप किंवा गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सहकार विभागाने एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलचे काम खालीलप्रमाणे चालणार आहे:
• डेटा संकलन: बँकांनी समितीच्या पारीपत्रकानुसार थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदारांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली आहे.
• आधार संलग्नता: प्रत्येक शेतकऱ्याचे पीक कर्ज खाते हे त्याच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.
• थेट पडताळणी: पोर्टलवर आलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष बँकांतील रेकॉर्ड यांची ऑनलाइन पडताळणी केली जात आहे, जेणेकरून पात्र शेतकरी सुटणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी तातडीची सूचना: हे काम केले नाही तर लाभ मिळणार नाही!
शेतकरी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा – जर तुमचे आधार कार्ड, बँक खाते आणि पीक कर्ज खाते एकमेकांशी लिंक नसतील, तर नवीन पोर्टल तुमचे नाव नाकारू शकते. माहितीमध्ये थोडी जरी तफावत असेल, तरी तुम्हाला मिळणारा लाभ तांत्रिक कारणास्तव अडकू शकतो.
सावधान: यादीत नाव येऊनही केवळ ‘आधार लिंकिंग’ नसल्यामुळे लाभ न मिळण्याच्या अनेक घटना पूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळे उद्याच आपल्या बँकेत जाऊन आपले आधार स्टेटस तपासा आणि केवायसी (KYC) अपडेट असल्याची खात्री करून घ्या. हे तुमचे ‘मस्ट-डू’ काम आहे.
याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?
सहकार आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डेटा संकलनाचे काम आता पूर्णत्वाकडे आहे. सध्याच्या वेगानुसार, कर्जमाफीच्या आणि प्रोत्साहनपर लाभाच्या अधिकृत याद्या एप्रिल किंवा मे २०२६ महिन्यापर्यंत सार्वजनिक होण्याची दाट शक्यता आहे. एप्रिलच्या अखेरीस पात्र लाभार्थ्यांचे नाव पोर्टलवर दिसू लागेल.
निष्कर्ष आणि भविष्याचा वेध
४०,००० कोटींच्या या भव्य योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळणार आहे. मात्र, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. म्हणूनच शासन आता ‘दीर्घकालीन उपाययोजनांवर’ भर देत आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर पुन्हा कर्जमाफीची वेळ येऊ नये. या नवीन पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा जमा होत असल्याने भविष्यात पीक विमा आणि इतर मदतीचे वाटप अधिक सुलभ होणार आहे.
तुमचे मत काय? शासनाकडून मिळणारा ५०,००० रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ नियमित कर्जदारांच्या कष्टाचे योग्य चीज करतोय, की त्यांच्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफीच अधिक न्याय्य ठरली असती? खाली कमेंट्समध्ये तुमचे विचार नक्की मांडा!