पंतप्रधान मोदींनी दाखवली त्यांच्या नवीन कार्यालयाची पहिली झलक, घेतले 6 महत्त्वाचे निर्णय PM किसान 22 वा हफ्या कधी जमा होणार मोदींनी सांगितले

PM kisan saman Nidhi Yojana 22th installment 2026: पंतप्रधान मोदींनी दाखवली त्यांच्या नवीन कार्यालयाची पहिली झलक, घेतले ४ महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेवा तीर्थ या नवीन पंतप्रधान कार्यालयातून (PMO) कामाला सुरुवात केली. हे नवीन संकुल दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा परिसरात आहे,

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Follow Now

ज्याने ब्रिटिश काळातील साउथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक येथील ८ दशकांच्या परंपरेला संपवले. शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी २०२६) पंतप्रधान मोदींनी सेवा तीर्थ आणि कर्तव्य भवन १ व २ चे उद्घाटन केले. या नवीन कार्यालयातून त्यांनी पहिल्याच दिवशी चार प्रमुख निर्णय घेतले, जे महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना आणि अपघातग्रस्तांना थेट लाभ देतात. हे निर्णय सेवा, समावेशक विकास आणि जनकल्याणाच्या भावनेने प्रेरित आहेत.

या लेखात आम्ही या चार निर्णयांची सविस्तर माहिती देत आहोत. प्रत्येक योजनेचे महत्त्व, लाभ, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अधिकृत लिंक्स यांचा समावेश आहे. हे सर्व माहिती सरकारी स्रोत आणि अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे.

Table of Contents

१. सेवा तीर्थ: नवीन PMO ची पहिली झलक आणि महत्व

सेवा तीर्थ हे नवीन प्रशासकीय संकुल आहे, ज्यात PMO, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) आणि कॅबिनेट सचिवालय एकत्रितपणे कार्यरत आहेत. हे संकुल आधुनिक, डिजिटल, पर्यावरणस्नेही (४-स्टार GRIHA रेटिंग) आणि उच्च सुरक्षा युक्त आहे. पंतप्रधान मोदींनी येथे काम सुरू करताच जनतेच्या सेवेची भावना दाखवली. हे संकुल “नागरिकदेवो भव” या मंत्राने प्रेरित आहे, जिथे शासनापेक्षा सेवा प्राधान्य आहे.

या नवीन कार्यालयातून घेतलेले निर्णय महिलांच्या सशक्तीकरणापासून ते शेतकरी आणि अपघातग्रस्तांच्या मदतीपर्यंत पोहोचतात.

अधिक माहितीसाठी: PM India Official – Seva Teerth Decisions

२. पंतप्रधान राहत योजना (PM RAHAT Scheme): अपघातग्रस्तांसाठी जीवनरक्षक योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सेवा तीर्थमधून पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे PM RAHAT (Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) योजना लाँच करणे. ही योजना रस्ते अपघातातील पीडितांना तातडीचे उपचार उपलब्ध करून देते, जेणेकरून आर्थिक अडचणीमुळे कोणताही जीव जाणार नाही.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि हायलाइट्स:

अपघातग्रस्तांना १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळतात.

हे उपचार अपघाताच्या तारखेपासून ७ दिवसांसाठी वैध आहेत.

योजना देशातील कोणत्याही श्रेणीतील रस्त्यांवर (राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते) लागू होते.

गोल्डन आवर (अपघातानंतर पहिल्या तासात) उपचारावर भर, जेणेकरून जीव वाचवता येईल.

११२ हेल्पलाइनशी एकत्रित, डिजिटल प्रक्रिया (NHA च्या ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे क्लेम प्रक्रिया).

गंभीर नसलेल्या केसेसमध्ये २४ तास, गंभीर केसेसमध्ये ४८ तास स्टेबिलायझेशन उपचार.

पात्रता:

रस्ते अपघातातील सर्व पात्र पीडित (कोणत्याही रस्त्यावर).

योजना सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली.

आवश्यक कागदपत्रे:

अपघाताची FIR किंवा पोलिस रिपोर्ट.

अपघाताचे ठिकाण आणि तारीख सिद्ध करणारे पुरावे.

ओळखपत्र (आधार कार्ड, वोटर आयडी किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स).

हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यावर ११२ हेल्पलाइन किंवा डिजिटल पोर्टलद्वारे अर्ज.

क्लेमसाठी हॉस्पिटल आणि पोलिस प्रमाणपत्र आवश्यक.

लाभार्थी कसे अर्ज करावे:

अपघातानंतर तातडीने ११२ इमर्जन्सी नंबरवर कॉल करा किंवा नजीकच्या हॉस्पिटलमध्ये जा. योजना कॅशलेस असल्याने थेट उपचार मिळतात.

अधिकृत माहिती: Ministry of Road Transport & Highways – PM RAHAT (अधिकृत घोषणा लवकर अपडेट होईल).

३. लखपती दीदी योजना: लक्ष्य दुप्पट करून ६ कोटी

लखपती दीदी योजना महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी आहे. सरकारने मार्च २०२७ पर्यंतचे ३ कोटी लक्ष्य एक वर्ष आधीच पार केले. आता पंतप्रधानांनी नवीन लक्ष्य मार्च २०२९ पर्यंत ६ कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे ठरवले.

मुख्य हायलाइट्स:

स्वयंसहाय्य गट (SHG) माध्यमातून महिलांना उद्योग, सूक्ष्म वित्तपुरवठा आणि उत्पन्नाच्या संधी.

महिलांना वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मिळवण्यासाठी मदत.

ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य.

पात्रता:

ग्रामीण भागातील महिला SHG सदस्य.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिला.

आवश्यक कागदपत्रे:

आधार कार्ड.

बँक खाते.

SHG सदस्यत्व प्रमाणपत्र.

उत्पन्न प्रमाणपत्र (जर आवश्यक असेल).

लाभ:

ट्रेनिंग, लोन आणि मार्केट लिंकेज.

आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल.

अधिकृत साइट: Lakhpati Didi Official Portal

PM kisan saman Nidhi Yojana 22th installment 2026

४. कृषी पायाभूत सुविधा निधी: लक्ष्य २ लाख कोटीपर्यंत वाढ

कृषी मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी Agriculture Infrastructure Fund चे लोन लक्ष्य १ लाख कोटींवरून २ लाख कोटी करण्यात आले.

मुख्य हायलाइट्स:

शेतकऱ्यांना स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग युनिट्ससाठी कमी व्याजदराने कर्ज.

कृषी उत्पादनांची टिकाऊ आणि मूल्यवर्धन.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत.

पात्रता:

शेतकरी, FPO, कृषी उद्योजक.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प.

आवश्यक कागदपत्रे:

शेतजमिनीचे दस्तऐवज.

आधार आणि बँक डिटेल्स.

प्रकल्प प्रस्ताव.

NABARD किंवा बँकेद्वारे अर्ज.

लाभ:

कमी व्याजदर (३% पर्यंत सबसिडी).

दीर्घ मुदतीचे कर्ज.

अधिकृत माहिती: Agriculture Infrastructure Fund Portal

आनंदाची बातमी: शेतकरी कर्ज माफी सुरु झाली थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश सर्व बँकांना दिले आहेत

५. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.०: १०,००० कोटींचा निधी

युवकांसाठी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी Startup India Fund of Funds 2.0 ला १०,००० कोटींचा कॉर्पस मंजूर.

मुख्य हायलाइट्स:

अर्ली-स्टेज आणि डीप-टेक स्टार्टअप्ससाठी फंडिंग.

इनोव्हेशन आणि रोजगार निर्मिती.

पात्रता:

DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स.

आवश्यक कागदपत्रे:

स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन.

बिझनेस प्लॅन.

अधिकृत साइट: Startup India Portal

6. PM kisan saman Nidhi Yojana 22th installment Date

मुख्य हायलाइट्स (Key Highlights)

वार्षिक लाभ: ६,००० रुपये (३ हप्ते × २,००० रुपये प्रत्येक).

हप्ता रक्कम: प्रत्येक हप्ता २,००० रुपये.

हप्त्यांचा कालावधी: एप्रिल-जुलै, ऑगस्ट-नोव्हेंबर, डिसेंबर-मार्च (चार महिन्यांनी एक हप्ता).

हस्तांतरण पद्धत: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात.

लाभार्थी संख्या: सुमारे ९-११ कोटी शेतकरी (अद्ययावत आकडेवारीनुसार).

e-KYC अनिवार्य: सर्व लाभार्थ्यांसाठी e-KYC पूर्ण करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा हप्ता थांबू शकतो.

आधिकारिक पोर्टल: pmkisan.gov.in वर स्टेटस चेक, नोंदणी आणि अपडेट करता येतात.

अधिकृत माहितीसाठी: PM-KISAN Official Website

२२वी हप्ता तारीख (22nd Installment Date)

२१वी हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता. सामान्य पॅटर्ननुसार (चार महिन्यांनी एक हप्ता), २२वी हप्ता २०२६ च्या फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान अपेक्षित आहे.

अपेक्षित तारीख: फेब्रुवारी २०२६ च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात किंवा मार्चच्या सुरुवातीला (अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही).

अनेक रिपोर्ट्सनुसार: फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च २०२६ पर्यंत हप्ता क्रेडिट होण्याची शक्यता (उदा. होलीपूर्वी किंवा फेब्रुवारी अखेर).

अधिकृत अपडेट: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून अद्याप अंतिम तारीख जाहीर झालेली नाही. पोर्टलवर नियमित तपासणी करा.

स्टेटस चेक कसे करावे: pmkisan.gov.in वर जा → Farmers Corner → Beneficiary Status → आधार/नोंदणी क्रमांक/मोबाइलने चेक करा.

जर तुम्ही हिमाचल प्रदेशात (शिमला) असाल तर राज्यस्तरीय अपडेटसाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.

पात्रता (Eligibility)

ही योजना सर्व छोट्या आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे, परंतु काही अपवाद आहेत:

पात्र:

२ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी (छोटे आणि सीमांत).

सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जमीनधारक शेतकरी कुटुंब (पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले).

अपात्र (Exclusion Criteria):

संस्थात्मक जमीनधारक.

उच्च पदे असलेले सरकारी अधिकारी/कर्मचारी (जसे की IAS, IPS, डॉक्टर, इंजिनिअर इ. जे केंद्र/राज्य सरकारमध्ये कार्यरत आहेत).

पेन्शनधारक (काही अपवाद वगळता).

आयकर दाखल करणारे (टॅक्सपेयर).

व्यावसायिक/व्यापारी/उद्योगपती.

पात्रता पूर्ण असल्यास आणि e-KYC, आधार लिंकिंग, बँक डिटेल्स अपडेट असल्यास हप्ता मिळतो.

लाभ (Benefits)

आर्थिक स्थिरता: शेतीच्या खर्चासाठी, घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी थेट मदत.

मध्यम मध्यस्थ नसतात: DBT द्वारे थेट खात्यात रक्कम, पारदर्शकता आणि जलद.

शेती सुधारणा: बियाणे, खते, सिंचन इत्यादींसाठी वापरता येते.

वार्षिक ६,००० रुपये: तीन हप्त्यांमध्ये, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि आर्थिक ताण कमी होतो.

डिजिटल प्रक्रिया: पोर्टलवर ऑनलाइन स्टेटस, नोंदणी आणि तक्रार निवारण.

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required):

आधार कार्ड (e-KYC साठी अनिवार्य).

बँक खाते पासबुक (आधार लिंक केलेले).

जमिनीचे दस्तऐवज (७/१२ उतारा किंवा जमीन मालकी प्रमाणपत्र).

पासपोर्ट साइज फोटो (नोंदणीसाठी).

मोबाइल नंबर (नोंदणीसाठी आणि OTP साठी).

नोंदणी: pmkisan.gov.in वर ऑनलाइन किंवा CSC केंद्रावर करा.

निष्कर्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेवा तीर्थ या नवीन कार्यालयातून घेतलेले हे चार निर्णय जनतेच्या प्रत्येक घटकाला स्पर्श करतात. अपघातग्रस्तांना तातडी मदत, महिलांना आर्थिक सशक्तीकरण, शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा आणि युवकांना इनोव्हेशनची संधी – हे सर्व सेवा आणि विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहेत. हे निर्णय भारताला आत्मनिर्भर आणि समावेशक बनवतील. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे सामान्य भारतीयांच्या जीवनात सकारात्मक बदल येईल.

७ FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)

१. PM RAHAT योजना कोणाला लागू होते?

सर्व रस्ते अपघात पीडितांना, कोणत्याही रस्त्यावर, १.५ लाखांपर्यंत ७ दिवस कॅशलेस उपचार.

२. लखपती दीदी योजनेचे नवीन लक्ष्य काय आहे?

मार्च २०२९ पर्यंत ६ कोटी लखपती दीदी.

३. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे नवीन लक्ष्य किती आहे?

२ लाख कोटी रुपये.

४. PM RAHAT साठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

FIR, ओळखपत्र, हॉस्पिटल रिपोर्ट आणि ११२ हेल्पलाइनद्वारे अर्ज.

५. लखपती दीदी योजनेसाठी पात्रता काय?

ग्रामीण SHG सदस्य महिला, ज्यांना उत्पन्न वाढवायचे आहे.

६. स्टार्टअप इंडिया फंड २.० चा निधी किती?

१०,००० कोटी रुपये.

७. सेवा तीर्थ म्हणजे काय?

नवीन PMO संकुल, जे सेवा आणि जनकेंद्रित शासनाचे प्रतीक आहे.

Leave a Reply