Aadivasi gharkul Yojana: आदिवासी बांधवांचे घराचे स्वप्न होणार पूर्ण: राज्य सरकारकडून निधीला मंजुरी! जाणून घ्या ५ महत्त्वाचे बदल प्रस्तावना: हक्काच्या घराची प्रतीक्षा आता संपणार!आपल्या स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीवर एक पक्के आणि सुरक्षित घर असावे, हे प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. मात्र, दुर्गम भागातील अनेक आदिवासी बांधव केवळ निधीच्या अभावामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून, किंबहुना वर्षांपासून आपल्या घरकुल अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते.
घराचे बांधकाम सुरू असूनही पुढील हप्ते न मिळाल्याने अनेकांची स्वप्ने अर्धवट अवस्थेत लटकली होती. या पार्श्वभूमीवर, १७ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस राज्यासाठी आणि विशेषतः आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. राज्य सरकारने तीन स्वतंत्र शासन निर्णयांच्या (GR) माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली असून, यामुळे प्रलंबित घरकुलांच्या कामांना आता नवी गती मिळणार आहे.
२. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ६० कोटींचा तात्काळ निधी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने आता तिजोरी खुली केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी राज्य सरकारने एकूण १०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केली होती.
यापैकी ६० कोटी रुपयांचा निधी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तातडीने वितरित करण्यास आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. घरकुलाचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होत असताना निधीअभावी रखडलेले हप्ते आता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ६० कोटी रुपयांचा निधी आज १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.”
३. शबरी आदिवासी घरकुल योजना (शहरी): सोलापूर, वर्धा आणि नागपूरला मोठा दिलासा
शहरी भागातील आदिवासी बांधवांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजना (शहरी)’ अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थकीत होते. शहरी भागात बांधकामाचा खर्च अधिक असल्याने अनुदानाचा हप्ता वेळेवर मिळणे लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत गरजेचे असते.
या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून शासनाने सोलापूर, वर्धा आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांमधील २०२३-२४ च्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी १६ कोटी ५८ लाख ७७ हजार ७७६ रुपये इतका मोठा निधी मंजूर केला आहे. प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी हा निधी मैलाचा दगड ठरेल.
४. रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायतींसाठी विशेष तरतूद
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या आणि त्यांच्या निवासाची गरज लक्षात घेऊन सरकारने या जिल्ह्यासाठी विशेष निधीचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील विशिष्ट नगरपंचायतींमधील लाभार्थ्यांसाठीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
• कार्यक्षेत्र: तळा, म्हसळा आणि माणगाव या तीन नगरपंचायती.
• घरांचे उद्दिष्ट: या भागासाठी एकूण १५४ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
• मंजूर निधी: या १५४ घरकुलांच्या बांधकामासाठी एकूण १,८४,०८,००० (१ कोटी ८४ लाख ८ हजार) रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
५. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित हप्त्यांना अखेर मंजुरी
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्व घटकांना समान न्याय देणे हे सामाजिक न्यायाचे प्रमुख तत्त्व आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती (SC) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुल निधीचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, अनुसूचित जमातीच्या (ST) लाभार्थ्यांचे काही हप्ते तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे प्रलंबित होते. आता या ताज्या निर्णयामुळे आदिवासी बांधवांच्या हप्त्यांचा प्रश्न सुटला असून, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचत असल्याचे हे एक सकारात्मक चित्र आहे.
६. अधिकृत माहिती कोठे पाहाल?
या निर्णयाशी संबंधित सर्व ‘शासन निर्णय’ (GR) आणि इतर अधिकृत तपशील पाहण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला आवर्जून भेट द्यावी.
७. समारोप आणि विचार करायला लावणारा प्रश्न
राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केवळ योजना जाहीर करून न थांबता, रखडलेल्या हप्त्यांसाठी निधीची तरतूद करणे ही शासनाची संवेदनशीलता दर्शवते. या निर्णयामुळे आता हजारो आदिवासी कुटुंबांचे ‘गृहप्रवेशाचे’ स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, यात शंका नाही.
तुमच्यासाठी एक प्रश्न: शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत आणि विशेषतः दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि निधी वितरणातील अशी तत्परता तुम्हाला किती महत्त्वाची वाटते? तुमची प्रतिक्रिया नक्की नोंदवा.