how to split 7/12 land record in Maharashtra: सामाईक जमीन धारकांसाठी मोठी बातमी: आता सातबारावरील नावे वेगळी करणे होणार सोपे आणि स्वस्त!प्रस्तावना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती हा केवळ उपजीविकेचा स्रोत नसून तो कुटुंबाच्या अस्मितेचा आणि सुरक्षेचा विषय आहे. मात्र, आजही अनेक शेतकऱ्यांची नावे ‘सामाईक सातबारा’ उताऱ्यावर अडकलेली आहेत.
आता सातबारावरील नावे वेगळी करणे होणार सोपे आणि स्वस्त!
हक्काची जमीन असूनही ती कागदोपत्री स्वतंत्र नसल्याने पीक कर्ज असो वा सरकारी योजना, पावलोपावली अडचणींचा सामना करावा लागतो. या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी हताश झाले आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारने घेतलेला एक निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम ८५’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आता सामाईक जमिनीचे रीतसर वाटप करणे अत्यंत सोपे आणि स्वस्त झाले आहे.
२. सामाईक जमिनीमुळे येणाऱ्या अडचणी: एक गंभीर वास्तव जेव्हा एका सातबारा उताऱ्यावर अनेक सहधारकांची नावे असतात, तेव्हा प्रशासकीय आणि आर्थिक कामात मोठे अडथळे येतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे कागदोपत्री प्रत्येक शेतकऱ्याचा हिस्सा स्पष्ट नसतो. यामुळे खालील समस्यांना तोंड द्यावे लागते:
• पीक विमा (Crop Insurance): जमिनीचे स्वतंत्र क्षेत्र निश्चित नसल्यामुळे पीक विम्याचा लाभ घेताना तांत्रिक अडचणी येतात.
• पीक कर्ज (Crop Loan): बँकांकडून कर्ज घेताना इतर सहधारकांच्या संमतीची गरज भासते किंवा सामाईक खात्यामुळे कर्ज प्रक्रियेला विलंब होतो.
• अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्ती मदत: नुकसान भरपाई किंवा अनुदानाची रक्कम वाटप करताना वैयक्तिक नावावर स्पष्ट क्षेत्र नसल्याने लाभापासून वंचित राहावे लागते.
• प्रशासकीय आणि व्यवहारातील अडथळे: जमिनीची खरेदी-विक्री, फेरफार नोंदी आणि ई-पीक पाहणी करताना वारंवार तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
३. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ८५:
शेतकर्यांसाठी ‘वरदान’ जमिनीचे वाटप किंवा ‘खाते फोड’ करण्यासाठी सामान्यतः न्यायालयाचे फेरे मारावे लागतात, जे अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ असते. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील ‘कलम ८५’ हा शेतकऱ्यांसाठी एक कायदेशीर मार्ग आहे, जो आपापसातील संमतीने जमिनीचे विभाजन करण्याची परवानगी देतो.
शासकीय परिपत्रकानुसार:
“महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेत जमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्स्याच्या विभाजना करता राज्यामध्ये मोहीम राबवण्यात येणार आहे.”
हा कायदा शेतकऱ्याला महागड्या कायदेशीर लढाईशिवाय आपल्या हक्काच्या जमिनीवर स्वतंत्र अधिकार मिळवून देतो, ज्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने आपल्या जमिनीचा मालक बनू शकतो.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी विशेष लाभ मिळणार पहा पूर्ण बातमी
४. अवघ्या २०० ते ५०० रुपयांत ‘खाते फोड’
! या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची अत्यल्प फी. पूर्वी जमीन विभाजनासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत असत, पण आता ही प्रक्रिया सामान्यातील सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्यात आली आहे. केवळ २०० ते ५०० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कामध्ये शेतकरी आपल्या जमिनीचे विभाजन करून स्वतंत्र सातबारा मिळवू शकतात. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी आर्थिक सवलत आहे, ज्यामुळे आता पैशाअभावी जमीन विभागायची कामे रखडणार नाहीत.
५. ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) आणि ‘गाव नमुना नंबर
७’ मधील अचूकता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘एग्रीस्टॅक’ (AgriStack) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे आता प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र ‘फार्मर आयडी’ तयार केला जात आहे. मात्र, यामध्ये एक तांत्रिक अडचण येत आहे. सध्या ‘गाव नमुना नंबर ७’ (सातबारा उतारा) मध्ये सामाईक खाते असेल, तर डिजिटल सिस्टममध्ये प्रत्येक सहधारकाच्या नावासमोर संपूर्ण क्षेत्राची नोंद दिसते. उदा. जर ५ एकर जमीन ५ भावांच्या नावे सामाईक असेल, तर सिस्टमला प्रत्येकाकडे ५ एकर जमीन असल्याचे वाटते. यामुळे सरकारी अनुदानाचे आणि विम्याचे हिशोब चुकतात.
ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या नावासमोर त्याच्या प्रत्यक्ष वाट्याची जमीन नोंदवणे अनिवार्य झाले आहे. तरच तुम्हाला शासनाच्या विविध योजनांचा ‘थेट लाभ’ (DBT) विनाअडथळा मिळू शकेल.
६. अंमलबजावणीसाठी विशेष मोहीम आणि महत्त्वाच्या
सूचना महसूल विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या संदर्भात विशेष परिपत्रक निर्गमित केले असून, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत:
• विशेष शिबिरे (Camps): प्रत्येक तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करून ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
• अर्ज प्रक्रिया: शेतकऱ्यांनी यासाठी ‘विहित नमुन्यात’ अर्ज करणे आवश्यक आहे. हा अर्ज कसा भरावा, याची माहिती स्थानिक महसूल कार्यालयात उपलब्ध आहे.
• अचूकता आणि पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया ‘वेळबद्ध व पारदर्शक’ पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
• पुढील पाऊल: शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून या विशेष शिबिरांचे वेळापत्रक जाणून घ्यावे आणि आपले कागदपत्रे तयार ठेवावे.
• अधिकृत माहिती: या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) तुम्ही maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहू शकता.
७. निष्कर्ष
आणि पुढील पाऊल जमीन स्वतंत्र होणे म्हणजे केवळ कागदावर नाव येणे नव्हे, तर तो तुमच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे. सामाईक जमिनीचे वाद संपवून, स्वतंत्र सातबारा मिळवल्यास तुम्हाला बँकिंग आणि सरकारी योजनांचा लाभ ताठ मानेने घेता येईल. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याचे नाव त्याच्या हक्काच्या जमिनीवर स्वतंत्र असणे काळाची गरज आहे.
शेवटी एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, जमिनीचे तुकडे होण्यापेक्षा, हक्काची जमीन स्वतःच्या नावावर असणे प्रगतीसाठी जास्त महत्त्वाचे नाही का? या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्या आणि आजच आपल्या जवळच्या महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधून आपले रेकॉर्ड अद्ययावत करा.