पीक विमा योजनेतील अडचणी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) ही भारत सरकारची प्रमुख योजना आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीडरोग आणि इतर जोखमींपासून आर्थिक संरक्षण देते. २०१६ मध्ये सुरू झालेली ही योजना आजही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे.
मात्र, नव्या धोरणांमुळे पीक विमा योजनेत भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केली जाते. अनेक शेतकरी असा आरोप करतात की, ही योजना संरक्षण देण्याऐवजी विमा कंपन्यांना जास्त फायदा पोहोचवते. यामुळे योजना सुधारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या लेखात आम्ही पीक विमा योजनेतील अडचणी सविस्तर समजावून सांगतो. योजनेची महत्त्वाची माहिती हायलाइट करतो आणि सुधारणांसाठीच्या मागण्या मांडतो. हे सर्व माहिती अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे जसे की PMFBY अधिकृत वेबसाइट.
पीक विमा योजना म्हणजे काय? मुख्य वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे जी शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देते. योजना २०१६ पासून लागू आहे आणि ती खरीप व रबी हंगामात अधिसूचित पिकांसाठी उपलब्ध आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
कव्हरेज: नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, पूर, गारपीट), कीडरोग, स्थानिक आपत्ती आणि कापणीनंतरचे नुकसान (Localized calamities).
प्रिमियम: शेतकऱ्यांकडून कमी प्रिमियम (Kharif साठी २%, Rabi साठी १.५%, व्यावसायिक पिकांसाठी ५%). उर्वरित प्रिमियम केंद्र आणि राज्य सरकार सबसिडी देतात.
क्लेम प्रक्रिया: Crop Cutting Experiments (CCE) द्वारे उत्पादन आकडेवारी गोळा करून भरपाई ठरवली जाते. क्लेम दोन महिन्यांत मिळणे अपेक्षित आहे.
नवीन बदल: २०२३-२४ पासून YES-TECH (remote sensing) आणि WINDS (weather stations) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. Kharif 2025 पासून राज्य सरकारला ESCROW खाते अनिवार्य केले आहे. २०२६ पासून जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे आणि paddy inundation साठी कव्हरेज जोडले जाणार आहे.
योजना अधिकृतपणे pmfby.gov.in वर उपलब्ध आहे. येथे अर्ज, स्टेटस चेक आणि तक्रार नोंदवता येते.
पीक विमा योजनेतील प्रमुख अडचणी
शेतकरी अनेक अडचणी सांगतात. नव्या धोरणांमुळे क्लेम प्रक्रिया जटिल झाली आहे.
१. क्लेम सेटलमेंटमध्ये विलंब
अनेक शेतकऱ्यांना क्लेम मिळण्यास १४ महिने किंवा त्याहून अधिक वेळ लागतो. २०२५ मध्ये राजस्थानमध्ये शेतकऱ्यांनी यावर निदर्शने केली. IIM अभ्यासानुसार, क्लेम विलंबामुळे शेतकरी पुन्हा गुंतवणूक करू शकत नाहीत.
२. क्लेम रिजेक्शन आणि कमी भरपाई
विमा कंपन्या क्षेत्रीय सर्वेक्षण न करता क्लेम नाकारतात. काही ठिकाणी forged signatures च्या तक्रारी आहेत. शेतकरी म्हणतात की, विमा कंपन्यांना जास्त फायदा होतो कारण प्रिमियम जास्त गोळा होतो पण क्लेम कमी मिळतात
३. Yield Data मधील वाद
CCE डेटा आणि राज्य सरकार-विमा कंपनी यांच्यात वाद होतात. यामुळे क्लेम प्रक्रिया थांबते.
४. नव्या धोरणांचा परिणाम
२०२० आणि २०२३ मधील सुधारणांमुळे (जसे की voluntary enrollment, delinking of subsidies) काही राज्यांत शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये ९३% कमी enrollment दिसले. नवीन ट्रिगर्स रद्द केल्याने भरपाई मिळणे कठीण झाले.
५. तक्रार निवारणातील कमतरता
केवळ १५ राज्यांत Grievance Redressal Committees आहेत. मात्र, Krishi Rakshak Portal (KRPH) आणि हेल्पलाइन १४४४७ सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये १००% तक्रारी सोडवल्या गेल्या.
६. बजेट कपात
२०२५-२६ बजेटमध्ये PMFBY साठी कमी निधी (₹१२,२४२ कोटी) ठेवला. यामुळे क्लेम प्रक्रिया प्रभावित होते.
७. तांत्रिक समस्या
NCIP पोर्टलवर डेटा अपलोडिंगमध्ये विलंब होतो. काही शेतकरी self-registration करू शकत नाहीत.
या अडचणींमुळे शेतकरी योजना टाळत आहेत.
योजनेची महत्त्वाची माहिती हायलाइट
लाँच: १८ फेब्रुवारी २०१६.
उद्देश: पिकांच्या नुकसानीतून आर्थिक स्थैर्य.
कव्हरेज: Pre-sowing ते post-harvest.
प्रिमियम सबसिडी: केंद्र ५०-९०%, राज्य उर्वरित.
क्लेम टाइमलाइन: Harvest नंतर २ महिने.
नवीन सुधारणा: Kharif 2025 पासून ESCROW अनिवार्य, १२% penalty on delay, YES-TECH for yield estimation.
अॅड-ऑन कव्हरेज: Wild animal attacks आणि paddy inundation (Kharif 2026 पासून).
ग्रिव्हन्स: KRPH पोर्टल आणि १४४४७ हेल्पलाइन.
पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेत नोंदणी आणि क्लेमसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
शेतकऱ्याचे पासपोर्ट साइज फोटो.
ओळखपत्र (Aadhaar Card, PAN Card, Voter ID, Driving License).
पत्त्याचा पुरावा (Aadhaar, Voter ID, Electricity Bill).
जमिनीचे रेकॉर्ड (Land Records, RoR, Khasra/Khatoni, LPC).
बँक पासबुक (फोटोसह).
पीक आणि क्षेत्राची माहिती (Declaration of crop sown).
क्लेमसाठी: Crop loss रिपोर्ट, geo-tagged फोटो (७२ तासांत रिपोर्ट करणे आवश्यक).
नोंदणी pmfby.gov.in वर ऑनलाइन किंवा बँक/CSC द्वारे करता येते.
सुधारणांसाठी मागण्या आणि भविष्यातील दिशा
शेतकरी संघटना सुधारणा मागतात:
क्लेम प्रक्रिया पारदर्शक करा.
CCE मध्ये शेतकरी प्रतिनिधी समाविष्ट करा.
तक्रार निवारण जलद करा.
प्रिमियम कमी आणि भरपाई नुकसानानुसार द्या.
सरकार सुधारणा करत आहे जसे की tech integration आणि add-on covers. २०२६ मध्ये नवीन modalities लागू होणार आहेत.
निष्कर्ष
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, पण अडचणींमुळे तिची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. नव्या धोरणांमुळे क्लेम प्रक्रियेत अडथळे येत असले तरी सरकार Krishi Rakshak Portal, tech upgrades आणि penalty system द्वारे सुधारणा करत आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करावी, तक्रारी नोंदवाव्यात आणि अधिकृत पोर्टलचा वापर करावा. योजना खऱ्या अर्थाने प्रभावी झाली तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण मजबूत होईल. अधिक माहितीसाठी PMFBY पोर्टल भेट द्या.
FAQ: पीक विमा योजनेबाबत ७ प्रश्नांची उत्तरे
१. पीक विमा योजना कशी घ्यावी?
pmfby.gov.in वर ऑनलाइन किंवा बँक/CSC द्वारे नोंदणी करा. Aadhaar आणि जमिनीचे रेकॉर्ड आवश्यक.
२. क्लेम कधी मिळतो?
Harvest नंतर २ महिन्यांत क्लेम सेटल होणे अपेक्षित आहे. विलंब झाल्यास १२% penalty लागू होते.
३. क्लेम रिजेक्ट झाल्यास काय करावे?
KRPH पोर्टल किंवा १४४४७ हेल्पलाइनवर तक्रार करा. District Agriculture Officer कडे अपील करा.
४. कोणते पिके कव्हर होतात?
अधिसूचित पिके जसे भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस इ. राज्यानुसार बदलते.
५. प्रिमियम किती आहे?
Kharif साठी २%, Rabi साठी १.५%. उर्वरित सरकार भरते.
६. नवीन बदल काय आहेत?
Wild animal attacks आणि paddy inundation साठी कव्हरेज Kharif 2026 पासून. Tech-based yield estimation.
७. तक्रार कशी नोंदवावी?
Krishi Rakshak Portal (KRPH) किंवा टोल फ्री १४४४७ वर कॉल करा. Geo-tagged फोटो आणि डिटेल्स द्या.