Shetkari karj mafi Yojana today good news: राज्य सरकार लवकरच शेतकऱ्यांसाठी 35 हजार कोटींची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. ही योजना राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर आणि निवडणुकीतील आश्वासनानुसार,
महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमुक्तीची प्रक्रिया गतीने पुढे नेली आहे. प्रविणसिंह परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये येणार असून, 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या लेखात आपण या योजनेच्या महत्त्वाच्या बाबी, संभाव्य रचना, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर तपशील जाणून घेऊ. ही माहिती नवीनतम बातम्या आणि अधिकृत सूत्रांवर आधारित आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पार्श्वभूमी आणि गरज
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, दुष्काळ, बाजारभावातील घसरण आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. राज्यातील पीक कर्जाची थकबाकी सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, आत्महत्या आणि आंदोलनांची संख्या वाढली आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते बच्चू कडू आणि इतर नेत्यांसोबत बैठकीनंतर 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. यासाठी सरकारने प्रविणसिंह परदेशी (MITRA संस्थेचे CEO आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली. ही समिती शेतकऱ्यांच्या कर्ज स्थितीचा अभ्यास करून अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय सुचवेल. समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची संभाव्य रचना आणि निधी वाटप
सरकारी सूत्र आणि माध्यमांनुसार, ही योजना एकूण 35,000 कोटी रुपयांची असू शकते. यातील अंदाजे वाटप असे असू शकते:
थकीत कर्जदारांसाठी (defaulters) 20,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 15,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन (incentives).
हे प्रोत्साहन नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे, जेणेकरून ते पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकणार नाहीत. यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणे (उदा. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019) प्रोत्साहन रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असू शकते. मात्र, अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून राहील.
या योजनेमुळे सुमारे 24-25 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने बँकांकडून थकबाकीची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, ‘war room’ स्थापन करून डेटा तपासणी वेगवान केली आहे.
पात्रता निकष (संभाव्य)
अंतिम निकष समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होतील, परंतु उपलब्ध माहितीनुसार:
राज्यातील अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकरी.
पीक कर्ज (crop loan) आणि पुनर्गठित कर्ज (restructured loans) थकीत असलेले.
अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित शेतकरी.
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहनासाठी पात्र.
काही अपवाद: मंत्री, आमदार, खासदार, उच्च निवृत्तीवेतनधारक इ. अपात्र असू शकतात (मागील योजनांप्रमाणे).
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. संभाव्य आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड (आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य).
सातबारा उतारा आणि 8-अ उतारा.
बँक खात्याची पासबुक किंवा कर्ज खात्याचा तपशील.
पीक कर्जाची थकबाकी प्रमाणपत्र (बँकेकडून).
शेतकरी असल्याचा पुरावा (जमीन नोंद, रेशन कार्ड इ.).
अतिवृष्टी/दुष्काळ प्रभावित असल्यास ग्रामपंचायत/तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र.
अर्ज करण्याची आवश्यकता असू शकते किंवा थेट बँक डेटावर आधारित लाभ दिला जाईल (मागील योजनांप्रमाणे). अधिकृत पोर्टल किंवा जिल्हा स्तरावर प्रक्रिया सुरू होईल. अंतिम मुदत 30 जून 2026 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल.
योजनेचे फायदे आणि प्रभाव
ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देईल. कर्जमुक्त झाल्याने शेतकरी नवीन पीक घेऊ शकतील, आधुनिक शेती साधने खरेदी करतील आणि कुटुंबाचा विकास करू शकतील. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाल्याने शेतीत विश्वास वाढेल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळेल.
महत्वाच्या लिंक्स
अधिकृत माहितीसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना पोर्टल: https://mjpsky.maharashtra.gov.in/
कृषी विभाग महाराष्ट्र: https://krishi.maharashtra.gov.in/
कर्जमाफीसाठी शासनाचे वर्तमानपत्रातून आवाहन महत्वाची अपडेट शेतकऱ्यांनो लगेच ह्या गोष्टी करा: https://setukendra.com/farmer-loan-waiver-maharashtra/
महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६: थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा? पूर्ण माहिती आणि अपडेट: https://sarkaridreamblog.in/maharashtra-farmer-loan-waiver-scheme-2026/
निष्कर्ष
35 हजार कोटींची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राज्यातील बळीराजाला नवीन आशा देणारी ठरेल. प्रविणसिंह परदेशी समितीच्या अहवालानंतर आणि 30 जून 2026 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल. सरकारने आर्थिक आव्हान असूनही शेतकऱ्यांच्या बाजूने पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांनी अधिकृत सूत्रांवरून अपडेट्स घ्यावेत आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. ही योजना यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्र मजबूत होईल.
FAQ: 7 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
या योजनेसाठी किती निधी प्रस्तावित आहे?
एकूण 35,000 कोटी रुपयांची योजना असू शकते, ज्यात थकीत कर्जासाठी 20,000 कोटी आणि नियमित फेडणाऱ्यांसाठी 15,000 कोटी प्रोत्साहन.
कर्जमुक्तीची अंतिम मुदत कधी आहे?
सरकारचे उद्दिष्ट 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आहे.
प्रविणसिंह परदेशी समितीचा अहवाल कधी येईल?
समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये (पहिल्या आठवड्यात) सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील?
थकीत पीक कर्ज असलेले अल्पभूधारक शेतकरी आणि नियमित कर्जफेड करणारे प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. अंतिम निकष समिती ठरवेल.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतील?
आधार कार्ड, सातबारा, बँक खाते तपशील, थकबाकी प्रमाणपत्र आणि जमीन पुरावा मुख्य आहेत.
योजना अर्थसंकल्पात जाहीर होईल का?
काही सूत्रांनुसार अर्थसंकल्पात घोषणा होऊ शकते, परंतु काही बातम्यांनुसार पुरवणी मागणीत (जुलै 2026) तरतूद होईल.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना काय लाभ मिळेल?
त्यांना प्रोत्साहन रक्कम (संभाव्य 50 हजारांपर्यंत) मिळू शकते, जेणेकरून ते कर्जमुक्त राहतील आणि शेतीत गुंतवणूक करतील.