पीक विम्याचे हजारो कोटी थकीत – शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? भारतातील शेती क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) किंवा पीक विमा योजनेवर अवलंबून असतात. मात्र, राज्यात अतिवृष्टी, पूर,
दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले तरीही पीक विम्याचे दावे थकीत राहतात. हजारो कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः
खरीप आणि रब्बी हंगामातील अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरपाई मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या लेखात आम्ही पीक विमा योजनेच्या वर्तमान स्थिती, थकीत दाव्यांची कारणे, सरकारचे प्रयत्न आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
पीक विमा योजना म्हणजे काय? – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ची ओळख
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ही केंद्र सरकारची प्रमुख योजना आहे जी 2016 पासून राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा उतरवतात आणि नैसर्गिक आपत्ती, कीडरोग, दुष्काळ किंवा पूर यांसारख्या कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळवू शकतात. महाराष्ट्रात ही योजना कृषी विभागामार्फत राबवली जाते आणि शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात संरक्षण मिळते.
महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 साठी सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. यात खरीप हंगामासाठी शेतकरी हिस्सा विमा संरक्षित रकमेच्या 2% (किंवा वास्तवदर्शी दरापैकी कमी), रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी (कापूस, कांदा) 5% इतका मर्यादित ठेवला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार उर्वरित प्रीमियम अनुदान देतात. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होतो.
महाराष्ट्रातील थकीत पीक विमा दाव्यांची वर्तमान स्थिती
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. 2025-26 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात PMFBY अंतर्गत अनेक हंगामातील दावे थकीत राहिले आहेत. केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत), महाराष्ट्रात 2022-23 ते 2024-25 (खरीप-24 पर्यंत)
सुमारे 19,097 कोटी रुपयांचे दावे रिपोर्ट झाले होते, त्यापैकी 18,920 कोटी रुपये वितरित झाले आणि सुमारे 177 कोटी रुपये प्रलंबित होते. मात्र, स्थानिक पातळीवर अतिवृष्टी आणि इतर आपत्तींमुळे प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये (जसे सोलापूर, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर) हजारो कोटींची रक्कम थकीत असल्याच्या चर्चा आहेत.
उदाहरणार्थ, खरीप 2025 साठी 91 लाख 95 हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता, ज्यात 58 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित होते आणि एकूण विमा हप्ता 2,393 कोटी रुपये होता. विमा संरक्षित रक्कम 31,610 कोटी रुपये इतकी होती. असे असतानाही, भरपाई वितरणात उशीर होत आहे. काही ठिकाणी विमा कंपन्यांकडून दावे प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागतो किंवा राज्य सरकारचे प्रीमियम हिस्सा जमा होण्यात अडथळे येतात.
थकीत दाव्यांची प्रमुख कारणे काय?
पीक विम्याचे दावे थकीत राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत:
उशिरा यील्ड डेटा सबमिशन: राज्य सरकारकडून क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (CCE) डेटा उशिरा अपलोड होणे.
विमा कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील वाद: यील्ड डेटा किंवा नुकसान मूल्यमापनावर मतभेद.
तांत्रिक समस्या: बँक खाते तपशील चुकीचे, आधार लिंक नसणे किंवा NEFT त्रुटी.
प्रीमियम सबसिडी उशिरा जमा: केंद्र किंवा राज्याचे हिस्सा वेळेवर येणे.
तक्रारींचे निराकरण: Krishi Rakshak Portal वर तक्रारी दाखल होतात, पण काही प्रकरणांत उशीर होतो.
महाराष्ट्रात 2025 मध्ये 14 लाखांहून अधिक तक्रारी होत्या, ज्या 100% निराकरण झाल्या असल्याचे PIB ने जाहीर केले आहे. तरीही, काही शेतकऱ्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
केंद्र आणि राज्य सरकार थकीत दावे सोडवण्यासाठी सक्रिय आहेत. PMFBY अंतर्गत दावे 2 महिन्यांत (यील्ड डेटा मिळाल्यानंतर) वितरित होणे अपेक्षित आहे. उशीर झाल्यास विमा कंपनीकडून 12% व्याज देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात सुधारित योजनेत ESCROW अकाउंट अनिवार्य केले आहे जेणेकरून प्रीमियम वेळेवर जमा होईल.
काही जिल्ह्यांत सरकारने अतिरिक्त पॅकेज जाहीर केले आहेत, जसे खरीप हंगामासाठी 1,927 कोटींचे पॅकेज ज्यात प्रति हेक्टर 28,000 ते 30,000 रुपये भरपाई देण्याची तरतूद आहे. PMFBY पोर्टलवर तक्रारी दाखल करणे आणि स्टेटस तपासणे सोपे झाले आहे.
पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana साठी अर्ज करताना किंवा क्लेम करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
आधार कार्ड (फार्मर ID साठी लिंक अनिवार्य).
बँक पासबुक किंवा कॅन्सल चेक (NEFT साठी).
जमिनीचे 7/12 उतारा किंवा जमीन मालकी पुरावा.
पीक विमा अर्ज किंवा पॉलिसी आयडी.
नुकसान झाल्यास फोटो, CCE रिपोर्ट आणि 72 तासांत रिपोर्टिंग.
CSC किंवा बँक मार्फत अर्ज केल्यास संबंधित रसीद.
अर्ज pmfby.gov.in वर किंवा CSC केंद्रावर करता येतो.
पीक विमा योजनेचे फायदे आणि महत्त्वाचे मुद्दे
कमी प्रीमियममध्ये मोठे संरक्षण.
थेट बँक खात्यात DBT मार्फत भरपाई.
Localized Calamity आणि Post-Harvest Loss साठी वैयक्तिक मूल्यमापन.
महाराष्ट्रात 1 रुपयात विमा (काही हंगामांत) सारख्या सुविधा.
Krishi Rakshak Helpline 14447 वर तक्रार नोंदणी.
Conclusion
पीक विम्याचे हजारो कोटी थकीत असणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट आहे, पण केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्नशील आहेत. सुधारित योजना, ESCROW अकाउंट आणि 12% व्याज तरतूद यामुळे भविष्यात उशीर कमी होईल अशी आशा आहे. शेतकऱ्यांनी नियमित pmfby.gov.in वर स्टेटस तपासावे आणि तक्रारी दाखल कराव्यात. सरकारकडून लवकर निर्णय घेतला गेल्यास शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळेल आणि शेती क्षेत्र मजबूत होईल.
7 FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पीक विमा योजनेत थकीत दावे का राहतात?
यील्ड डेटा उशिरा येणे, विमा कंपनी आणि सरकार यांच्यातील वाद किंवा तांत्रिक त्रुटी यामुळे दावे थकीत राहतात.
महाराष्ट्रात सध्या किती रक्कम थकीत आहे?
2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 177 कोटी रुपये प्रलंबित होते, पण स्थानिक आपत्तींमुळे काही जिल्ह्यांत हजारो कोटींची चर्चा आहे. नवीनतम अपडेट साठी pmfby.gov.in तपासा.
क्लेमसाठी किती वेळ लागतो?
यील्ड डेटा मिळाल्यानंतर 2 महिने. उशीर झाल्यास 12% व्याज मिळते.
पीक विमा स्टेटस कसे तपासावे?
pmfby.gov.in वर Farmer Login करून Policy ID ने तपासा किंवा Krishi Rakshak Helpline 14447 वर संपर्क साधा.
नुकसान झाल्यास क्लेम कसे करावे?
72 तासांत विमा कंपनी किंवा CSC ला रिपोर्ट करा, फोटो आणि पुरावा सादर करा.
महाराष्ट्रात सुधारित पीक विमा योजनेत प्रीमियम किती?
खरीपसाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% (संरक्षित रकमेच्या).
क्लेम रिजेक्ट झाल्यास काय करावे?
7 दिवसांत जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा PMFBY पोर्टलवर अपील करा.
(अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ: https://pmfby.gov.in/ आणि https://krishi.maharashtra.gov.in/)