बांबू लागवड अनुदान योजना २०२६: शेतकऱ्यांना मिळणार ७ लाख रुपये अनुदान; असा करा अर्ज! bambu lagwad anudan शेतकऱ्यांसाठी बांबू लागवड ही एक शाश्वत आणि कमी देखभालीची शेती ठरत आहे. महाराष्ट्र सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे.
२०२६ मध्ये ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जात आहे. शेतकरी हेक्टरी सुमारे ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवू शकतात. ही योजना पडीक जमिनीचा वापर करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी उत्तम संधी देते. बांबू ही ‘ग्रीन गोल्ड’ म्हणून ओळखली जाते, कारण ती पर्यावरण संरक्षणासोबतच आर्थिक फायदे देते.
बांबू लागवड अनुदान योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये
महाराष्ट्रात अटल बांबू समृद्धी योजना आणि राष्ट्रीय बांबू अभियान यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बांबू रोपे आणि देखभालीसाठी अनुदान मिळते. ही योजना खासगी जमिनीवर बांबू लागवड वाढवण्यासाठी राबवली जाते.
अनुदान रक्कम: हेक्टरी सुमारे ७ लाख रुपये (काही ठिकाणी ६.९८ ते ७.०४ लाख रुपये) तीन वर्षांत मिळते. हे अनुदान रोप खरेदी, लागवड आणि देखभालीसाठी दिले जाते.
रोपांची संख्या: प्रति हेक्टर ६०० रोपे (५ मी x ४ मी अंतरावर) किंवा MGNREGA अंतर्गत ११११ रोपे (३ मी x ३ मी अंतरावर) लागवड करता येते. २०% अतिरिक्त मरळी रोपे घेता येतात.
प्रति रोप अनुदान: प्रति रोप ३५० रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यातील ५०% म्हणजे १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत मिळते (प्रथम वर्ष ९० रुपये, द्वितीय वर्ष ५० रुपये, तृतीय वर्ष ३५ रुपये).
क्षेत्र मर्यादा: एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत (१२०० रोपे) लाभ मिळतो.
लाभार्थी: सर्व शेतकरी, विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर भागातील पडीक जमिनी असलेले शेतकरी पात्र असतात.
ही योजना पर्यावरण संरक्षण, कार्बन क्रेडिट आणि शाश्वत उत्पन्नासाठी उपयुक्त ठरते.
बांबू लागवडीचे फायदे शेतकऱ्यांसाठी
बांबू लागवड करणे फायद्याचे आहे कारण:
कमी पाणी आणि देखभाल लागते.
३-४ वर्षांत कापणी सुरू होते आणि ४० वर्षांपर्यंत उत्पन्न मिळते.
बांबूची विक्री लाकूड, फर्निचर, कागद, हस्तकला आणि जैव-इंधनासाठी होते.
माती धूप रोखते आणि कार्बन शोषून घेते.
अटल बांबू समृद्धी योजना अंतर्गत टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात, जे उच्च दर्जाचे आणि जलद वाढणारे असतात.
शेतकरी कमी गुंतवणुकीत दीर्घकालीन नफा कमावू शकतात.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करावे लागतात:
भारतीय नागरिक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी असणे आवश्यक.
खासगी जमीन (शेती किंवा पडीक) असणे.
ग्रामपंचायतीची सहमती आवश्यक (MGNREGA अंतर्गत).
पूर्वी बांबू लागवड केलेली नसावी किंवा योजना नियमांनुसार.
आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड
७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा
बँक खाते पासबुक
जाती प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
जमिनीचा नकाशा आणि फोटो
ग्रामपंचायतीचे सहमतीपत्र
मोबाइल नंबर आणि पासपोर्ट साइज फोटो
अर्ज कसा करावा? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे. मुख्यतः ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज भरावा लागतो.
महाराष्ट्र वन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: https://intranet.mahaforest.gov.in/forestportal/index.php?option=bambooapp (अटल बांबू समृद्धी योजनेसाठी).
नवीन अर्ज नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा.
आवश्यक माहिती भरा: जमिनीचे क्षेत्र, रोपांची संख्या, जिल्हा इ.
कागदपत्रे अपलोड करा.
अर्ज सबमिट करा. (२०२६ साठी अर्ज ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वीकारले जातील.)
पडताळणीनंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
MGNREGA साठी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा रोजगार हमी कार्यालयात संपर्क साधावा.
महत्वाच्या लिंक्स
अटल बांबू समृद्धी योजना अर्ज पोर्टल: https://intranet.mahaforest.gov.in/forestportal/index.php?option=bambooapp
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ PDF: https://industry.maharashtra.gov.in/sites/default/files/2025-12/bamboo-policy-2025_0.pdf
राष्ट्रीय बांबू मिशन अधिक माहिती: https://nbm.da.gov.in/
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना: https://nrega.nic.in
बांबू लागवड यशस्वी करण्यासाठी टिप्स
टिश्यू कल्चर रोपे निवडा जेणेकरून वाढ जलद होईल.
योग्य अंतर (४x५ मी किंवा ३x३ मी) ठेवा.
पहिल्या तीन वर्षांत नियमित पाणी आणि निंदणी करा.
बाजारपेठ शोधा: स्थानिक उद्योग किंवा सहकारी संस्थांशी संपर्क साधा.
निष्कर्ष
बांबू लागवड अनुदान योजना २०२६ शेतकऱ्यांसाठी एक सुनहरी संधी आहे. सरकारकडून ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवून तुम्ही पडीक जमिनीवर शाश्वत उत्पन्न सुरू करू शकता. ही योजना पर्यावरणपूरक असल्याने भविष्यात कार्बन क्रेडिटसारखे अतिरिक्त फायदेही मिळू शकतात. लवकरात लवकर अर्ज करा आणि या योजनेचा लाभ घ्या. अधिक माहितीसाठी वरील लिंक्सला भेट द्या किंवा स्थानिक वन विभागाशी संपर्क साधा.
कोंबडी पालन व्यवसाय करायचाय? सरकार देतंय २५ लाखांपर्यंत अनुदान; पहा अर्ज प्रक्रिया!
पाईपलाईनसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार ₹३ लाख अनुदान; असा करा ऑनलाईन अर्ज! Pipeline Subsidy Scheme
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बांबू लागवड अनुदान योजनेसाठी किती क्षेत्र आवश्यक आहे?
प्रति हेक्टर ६०० ते ११११ रोपे लागवड करता येते. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत लाभ मिळतो.
अनुदान किती वर्षांत मिळते?
तीन वर्षांत हेक्टरी सुमारे ७ लाख रुपये अनुदान विभागून दिले जाते.
कोणत्या प्रकारचे रोपे वापरावेत?
टिश्यू कल्चर (उती संवर्धित) बांबू रोपे वापरा, जे उच्च दर्जाचे आणि जलद वाढणारे असतात.
अर्ज कुठे करावा?
महाराष्ट्र वन विभागाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा किंवा MGNREGA साठी ग्रामपंचायतीत संपर्क साधा.
कागदपत्रे काय लागतात?
आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, जमिनीचा नकाशा आणि ग्रामपंचायतीचे सहमतीपत्र आवश्यक आहे.
ही योजना फक्त महाराष्ट्रात आहे का?
मुख्यतः महाराष्ट्रातील अटल बांबू समृद्धी योजना आहे, पण राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत इतर राज्यांतही समान लाभ मिळतात.
बांबू विक्रीसाठी बाजार कुठे मिळेल?
स्थानिक उद्योग, हस्तकला केंद्रे, कागद कारखाने आणि महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाशी संपर्क साधून बाजारपेठ उपलब्ध होते.