अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026: कर्जमाफी, पीक विमा आणि नमो शेतकरी हप्त्यावर सरकारची भूमिका काय? सविस्तर माहिती Maharashtra budget session 2026 farmers loan waiver update राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून अधिकृतपणे सुरू झाले असून
या अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी, नागरिक आणि राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागलेले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारकडून संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. मात्र कर्जमाफी, पीक विमा, नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा रखडलेला हप्ता आणि शेतकऱ्यांचे अनुदान यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर नेमकी स्पष्ट भूमिका मांडली गेली का, हा प्रश्न सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किती दिवस चालणार?
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळपास एक महिन्याचे असणार आहे. हे अधिवेशन अंदाजे 24 ते 25 मार्चपर्यंत चालणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सध्या अर्थमंत्रिपदाचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्यामुळे आर्थिक निर्णय आणि तरतुदींची जबाबदारी थेट त्यांच्यावर असणार आहे.
पत्रकार परिषदेत नेमके काय घडले?
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत सर्वप्रथम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देखील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. शेवटी देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत निवेदन केले.
या पत्रकार परिषदेदरम्यान विरोधी पक्षाने दिलेल्या 17 पानांच्या पत्राचाही उल्लेख झाला. महाविकास आघाडीने अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख करत सरकारला प्रश्न विचारले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राला फारसे महत्त्व न देता त्याला कनिष्ठ स्थान दिल्याचे चित्र दिसून आले.
कर्जमाफीबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला का?
राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत. येणाऱ्या 6 मार्चच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होणार का किंवा त्यासाठी कोणती आर्थिक तरतूद केली जाणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे पत्रकार परिषदेत एकाही पत्रकाराने कर्जमाफी संदर्भात थेट प्रश्न विचारल्याचे दिसून आले नाही.
ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असताना त्यावर चर्चा न होणे हे लक्षवेधी ठरले आहे.
पीक विमा रखडल्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली का?
राज्यातील अनेक शेतकरी जानेवारी महिन्यापासून पीक विम्याच्या रकमेसाठी प्रतीक्षा करत आहेत. मार्च महिना जवळ येत असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकारची भूमिका काय आहे, विलंबाचे कारण काय आहे आणि शेतकऱ्यांना विमा कधी मिळणार, या प्रश्नांची अपेक्षा होती.
मात्र पत्रकार परिषदेत पीक विम्याच्या विलंबाबाबत कोणताही ठोस प्रश्न विचारण्यात आला नाही, ही बाब चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा हप्ता का रखडला?
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून रखडलेला असल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. शेतकरी सतत या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. तरीदेखील पत्रकार परिषदेत या विषयावरही एकही थेट प्रश्न विचारण्यात आला नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका निर्माण होत असून हप्ता कधी जमा होणार, याबाबत अजूनही अधिकृत स्पष्टता मिळालेली नाही.
विरोधी पक्षाच्या पत्रावर सरकारची प्रतिक्रिया
महाविकास आघाडीच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या 17 पानांच्या पत्रामध्ये विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत त्या पत्राला फारसे महत्त्व दिले नाही. विरोधी पक्षाची भूमिका आणि सरकारची प्रतिक्रिया यामुळे राजकीय वातावरणात चर्चेला अधिक उधाण आले आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिवेशनात मांडले जातील का?
राज्यातील मोठा मतदार वर्ग हा ग्रामीण आणि शेतकरी वर्गाशी संबंधित आहे. कर्जमाफी, पीक विमा, अनुदान, नमो शेतकरी योजना आणि शेतीसंबंधित आर्थिक अडचणी हे सध्या सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहेत. तरीही विधानसभेमध्ये या मुद्द्यांवर ठोस आणि सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण, वाढते कर्ज, आणि आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांकडूनही व्यक्त केले जात आहे.
पत्रकार परिषदेत इतर कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली?
पत्रकार परिषदेदरम्यान विविध विषयांवर चर्चा झाली. काही घडामोडींवर प्रश्नोत्तरांचा क्रम जवळपास 30 ते 35 मिनिटे चालला. विकासाशी संबंधित विषय, एआय समिट यांसारख्या मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. मात्र शेतीसंबंधित ज्वलंत प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडली गेली नाही, अशी चर्चा होत आहे.
6 मार्चचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार?
6 मार्च रोजी सादर होणारा राज्याचा अर्थसंकल्प शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि विविध योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफी, पीक विमा निधी, नमो शेतकरी हप्ता, शेती अनुदान आणि इतर योजनांसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
जर शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
पुढील एक महिना का ठरणार महत्त्वाचा?
संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळपास एक महिना चालणार असल्यामुळे या कालावधीत अनेक महत्त्वाची विधेयके, आर्थिक निर्णय आणि धोरणात्मक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. विधान भवनातील घडामोडी, सरकारची भूमिका, विरोधी पक्षाचे मुद्दे आणि विशेषतः शेतीसंबंधित निर्णय यावर राज्याचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार आहे.
कर्जमाफीतून हे शेतकरी वगळणार.. पहा हसन मुश्रीफ यांचा महत्वाचा खुलासा Crop Loan Waiver 2026
निष्कर्ष
एकूणच पाहता, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत अनेक राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली तरी कर्जमाफी, पीक विमा आणि नमो शेतकरी हप्त्यासारख्या शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर स्पष्ट चर्चा झाली नाही, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरते. आता 6 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी आशेने पाहत असून या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय होतात का, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.