अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दुसरा दिवस: शेतकरी कर्जमाफी, धान बोनस, सोयाबीन व कापूस शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या मदतीची मागणी farmer loan waiver latest news Maharashtra 2026
राज्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहात चर्चेत आले. विशेषतः शेतकरी कर्जमाफी, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा बोनस, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना आर्थिक मदत तसेच महामार्ग प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी या अधिवेशनाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस देण्याची चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, जवळपास दोन ते अडीच महिने उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालेली नसल्याचा मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला.
सभागृहात संबंधित मंत्र्यांना विचारणा करण्यात आली की धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा बोनस नेमका कधी वितरित केला जाणार आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाणार का.
शेतकऱ्यांच्या मते, बोनस जाहीर करून त्याचे वितरण उशिरा झाल्यास आर्थिक अडचणी अधिक वाढतात. कारण रब्बी हंगामातील खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरते.
सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांसाठी बोनसची मागणी
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस दिला जातो, त्याच धर्तीवर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत द्यावी अशी ठाम मागणी अधिवेशनात करण्यात आली.
सध्या बाजारात सोयाबीन आणि कापूस पिकांना समाधानकारक भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
सोयाबीन शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक पॅकेज
कापूस उत्पादकांना बोनस किंवा अनुदान
पिकांना हमीभावावर खरेदी
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत
या मागण्यांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
महामार्ग प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न
नागपूर-गोवा महामार्ग आणि शक्तिपीठ महामार्ग यांसारख्या प्रकल्पांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीयोग्य आणि बागायती जमिनी संपादित होत असल्याचा मुद्दाही सभागृहात चर्चेत आला.
यामुळे शेतकऱ्यांची उपजीविका धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
यासंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले:
सुरुवातीचा जीआर लागू का केला जात नाही?
नवीन धोरणे का बदलली जात आहेत?
जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाणार का?
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा तापला
अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाची चर्चा म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. सध्या सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांना कमी भाव मिळत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे बँक कर्ज थकीत झाले आहे.
त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी आक्रमकपणे करताना दिसत आहेत.
माध्यमांमध्ये समोर येणाऱ्या माहितीनुसार, 2020 ते 2025 दरम्यान बँकेचे कर्ज नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी 50 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची मागणी देखील होत आहे.
तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची चर्चा
काही वृत्तांनुसार तीन लाख रुपयांपर्यंत बँक कर्ज माफ करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याचे एकूण कर्ज चार लाख रुपये असेल, तर त्यातील तीन लाख रुपये कर्ज माफ करून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरता येईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संभाव्य कर्जमाफी मॉडेल:
सरसकट कर्जमाफीची शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी संघटनांकडून सरसकट कर्जमाफीची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. कारण कोणताही शेतकरी सहजपणे कर्ज घेत नाही.
तो शेतीत कष्ट करून, घाम गाळून उत्पन्न मिळवतो आणि त्यातूनच बँकेचे कर्ज फेडतो. परंतु पिकांना भाव न मिळाल्यास कर्जफेड करणे अत्यंत कठीण होते.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की:
सोयाबीनला कमी दर
कापसाला अपेक्षित बाजारभाव नाही
उत्पादन खर्च वाढलेला
बँक कर्जाचा ताण वाढलेला
यामुळे शेतकऱ्यांपुढे “जगायचं कसं आणि कर्ज फेडायचं कसं?” असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोंबडी पालन व्यवसाय करायचाय? सरकार देतंय २५ लाखांपर्यंत अनुदान; पहा अर्ज प्रक्रिया!
2017 ते 2019 कर्जमाफीचा संदर्भ
यापूर्वी 2017 ते 2019 या कालावधीत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्यात आली होती.
त्यापेक्षा जास्त कर्ज शेतकऱ्यांना स्वतः भरावे लागले होते. त्यामुळे यावेळी कर्जमाफीची मर्यादा किती असणार आणि निकष काय असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांना सौरचलित फवारणी पंपावर मिळतेय ‘बंपर’ अनुदान; असा करा अर्ज Solar Pump Subsidy Scheme
6 मार्चपर्यंत निर्णयाची शक्यता?
काही ठिकाणी 6 मार्चपर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय होऊ शकतो अशी चर्चा सुरू असली, तरी अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! Casual Leave नियमात बदल आता रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्या जोडता येणार, पण ऐवडे दिवसांची अट लागू
निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार अर्थसंकल्प
एकूणच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शेतकरी हिताचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आले. धान बोनस वितरण, सोयाबीन व कापूस शेतकऱ्यांना मदत, जमीन संपादनाचा प्रश्न आणि कर्जमाफी या सर्व विषयांवर सरकारकडून ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
आता पुढील काही दिवसांत:
बोनसचे वितरण कधी होणार
कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा कधी होणार
कोणते शेतकरी पात्र ठरणार
याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळू शकतो.