शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात मोठी बातमी: 31 जूनपर्यंत घोषणा नाही तर 1 जुलैपासून आंदोलनाचा इशारा – पूर्ण माहिती Bacchon kadu Shetkari karj mafi latest update महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध चर्चा आणि आश्वासने दिली जात आहेत. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 31 जूनपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही तर 1 जुलैपासून आंदोलन तीव्र होईल. हे आंदोलन रेल्वे रोकोसारख्या तीव्र स्वरूपाचे असू शकते. या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
शेतकरी कर्जमाफीची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे कर्जबाजारी झाले आहेत. 2017 आणि 2019-20 मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत काही प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यात लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत नवीन कर्जमाफीची मागणी तीव्र झाली आहे. महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा उल्लेख असल्याने शेतकरी आशावादी आहेत.
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी अनेकदा मोर्चे आणि आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच नागपूर येथे रस्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनानंतर सरकारने चर्चा करून 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, बच्चू कडू यांनी सांगितले की, 31 जूनपर्यंत स्पष्ट घोषणा न झाल्यास 1 जुलैपासून रेल्वे रोको आंदोलन सुरू होईल.
बच्चू कडू यांचा इशारा आणि त्याचे महत्त्व
बच्चू कडू हे शेतकरी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांची तात्काळ कर्जमुक्ती न झाल्यास 1 जुलैपासून रेल्वे रोखण्यात येईल. हे आंदोलन केवळ नागपूरपुरते मर्यादित राहणार नाही तर राज्यभर पसरेल. यापूर्वीच्या आंदोलनांमुळे 34 हजार कोटी आणि 18 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली आहे. आताही शेतकरी संघटना एकत्र येऊन दबाव टाकत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आणि बैठकीत सांगितले की, कर्जमाफीची योजना काय असेल याबाबत 1 जुलैपर्यंत घोषणा केली जाईल. एका समितीने एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल सादर करावा आणि त्यानंतर 30 जून 2026 पूर्वी निर्णय घेतला जाईल. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही जून 2026 पूर्वी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
कर्जमाफी योजनेचे निकष आणि अपेक्षित वैशिष्ट्ये
सध्याच्या चर्चेनुसार, कर्जमाफी सरसकट किंवा निकषांवर आधारित असेल. यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणे 2 लाखांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ होण्याची शक्यता आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही काही सवलत असू शकते. सरकारने बँकांकडून जून 2025 पर्यंतच्या थकबाकीची माहिती मागवली आहे, ज्यामुळे 2025-26 च्या कर्जावर अनिश्चितता आहे.
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. मात्र, बँकांना फायदा होणार नाही तर शेतकऱ्यांनाच फायदा व्हावा, अशी सरकारची भूमिका आहे.
कर्जमाफी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
कर्जमाफी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
आधार कार्ड
बँक पासबुक किंवा कर्ज खात्याचा तपशील
7/12 उतारा आणि 8-अ
शेतकरी असल्याचा पुरावा (जसे की शेतजमिनीचा उतारा)
पीक विमा किंवा नुकसानीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
ओळखपत्र (पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र)
बँकेच्या थकबाकीचे प्रमाणपत्र
या कागदपत्रांच्या आधारे पात्रता तपासली जाईल. अर्ज ऑनलाइन किंवा संबंधित बँक/सहकारी संस्थेमार्फत भरावा लागेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या लिंक्स
अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाची वेबसाइट: https://krishi.maharashtra.gov.in
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेबाबत बातमी: https://www.etvbharat.com/mr/state/farmers-will-be-given-loan-waiver-by-june-30-cm-devendra-fadnavis-assured-to-bacchu-kadu-maharashtra-news-mhs25103100545
बच्चू कडू यांच्या इशाऱ्याबाबत अपडेट: https://vishaypaishyacha.in/karj-mafi-bacchu-kadu-update
Pudhari News वरील घोषणा: https://pudhari.news/maharashtra/vidarbha/nagpur/cm-fadnavis-to-announce-farmer-loan-waiver-by-july-1-ap84
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची माहिती तपासावी आणि पात्र असल्यास तयारी करावी. आंदोलनाची गरज पडू नये म्हणून सरकारकडे दबाव टाकणे सुरू ठेवावे. बजेट 2026 मध्ये याबाबत स्पष्टता येऊ शकते.
निष्कर्ष
शेतकरी कर्जमाफी ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. बच्चू कडू यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांनी एकजुटीने मागणी केल्यास सकारात्मक निकाल मिळेल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून लवकरात लवकर घोषणा करावी. यामुळे शेतकरी वर्गाला नवसंजीवनी मिळेल आणि कृषी क्षेत्र मजबूत होईल.
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
कर्जमाफीची अंतिम तारीख काय आहे?
सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. 31 जूनपर्यंत घोषणा न झाल्यास 1 जुलैपासून आंदोलन होऊ शकते.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील?
मुख्यतः थकबाकीदार शेतकरी, शेती आणि पीक कर्ज घेतलेले. यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणे 2 लाखांपर्यंत मर्यादा असू शकते.
कर्जमाफी सरसकट होईल का?
अद्याप स्पष्ट नाही. निकषांवर आधारित किंवा सरसकट असण्याची शक्यता आहे. समितीचा अहवाल यावर प्रकाश टाकेल.
कर्जमाफीसाठी अर्ज कुठे करावा?
संबंधित बँक, सहकारी संस्था किंवा महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या पोर्टलवर. अधिकृत सूचना येईपर्यंत प्रतीक्षा करा.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय फायदा?
काही सवलत किंवा अनुदान मिळू शकते. सरकार फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेत आहे.
कर्जमाफीमुळे बँकांवर काय परिणाम होईल?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, फायदा शेतकऱ्यांना होईल, बँकांना नाही. सरकारकडून बँकांना भरपाई दिली जाईल.
कर्जमाफीची घोषणा कधी अपेक्षित आहे?
एप्रिल 2026 मध्ये समितीचा अहवाल येईल आणि 30 जून 2026 पूर्वी अंतिम घोषणा होईल. (शब्दसंख्या: अंदाजे 820)