पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांबाबत मोठा निर्णय: रेडी रेकनरप्रमाणे दर आकारणीचा निर्णय रद्द

पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांबाबत मोठा निर्णय: रेडी रेकनरप्रमाणे दर आकारणीचा निर्णय रद्द Cancellation of decision on rating scale as per drucker pm awas form

भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘पंतप्रधान आवास योजना’

(पीएमएवाय) ही गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी स्वप्नवत घर उपलब्ध करून देणारी एक क्रांतिकारी पायरी आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश्य २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी ‘सर्वांसाठी घर’ या ध्येयाची पूर्तता करणे हा होता. मात्र, वाढत्या मागणीमुळे आणि महागाईच्या दबावामुळे ही मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली. शहरी आणि ग्रामीण भागात लाखो लाभार्थ्यांना पक्के घर मिळवून देणाऱ्या या योजनेत

आता महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रेडी रेकनर दरांनुसार (शीघ्रगणक दर) घरांच्या किंमती ठरविण्याचा पूर्वीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पीएमएवाय अंतर्गत घरांची किंमत सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येईल आणि गरीबांसाठी घर मिळवणे सोपे होईल.

रेडी रेकनर म्हणजे काय?

हे महाराष्ट्र सरकारचे एक अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यात विविध भागातील जमीन आणि मालमत्तेच्या सरासरी बाजारभावाची माहिती असते. हा दर स्टॅम्प ड्यूटी आकारण्यासाठी आणि मालमत्ता व्यवहारांसाठी वापरला जातो. साधारणपणे, हा दर वास्तविक बाजारभावापेक्षा कमी असतो, पण महागाई आणि शहरीकरणामुळे तोही वाढत असतो. पीएमएवाय अंतर्गत घरांच्या किंमती ठरविण्यासाठी हा दर लागू करण्याचा निर्णय २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आला होता.

याचा उद्देश पारदर्शकता आणि शासकीय नियमांचे पालन करणे हा होता. मात्र, या निर्णयाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे सारख्या महानगरांमध्ये घरांच्या किंमती आकाशाला भिडल्या. उदाहरणार्थ, मुंबईतील एक सामान्य पीएमएवाय घराची किंमत रेडी रेकनरनुसार ५० लाखांपर्यंत पोहोचली होती, जी गरीब कुटुंबांसाठी असह्य ठरली. यामुळे अर्जदारांची संख्या घटली आणि योजना अडकली.

या समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील आवास विभागाने शिकायतांची तपासणी केली. शेकडो लाभार्थ्यांकडून आलेल्या तक्रारींनुसार, रेडी रेकनर दरांमुळे घरांच्या किंमती बाजारातील उपलब्ध घरांच्या सरासरी किंमतींपेक्षा जास्त होत होत्या. याचा थेट परिणाम म्हणजे योजना ‘गरीबांसाठी’ असूनही श्रीमंत बिल्डर्स आणि मध्यवर्ती वर्गालाच फायदा होत होता. विभागाने अहवाल तयार करून

Seekho Kamao Yojana: एक ऐसी योजना जो युवाओं को सशक्त बनाती है

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. परिणामी, २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हा निर्णय रद्द करण्यात आला. आता पीएमएवाय घरांच्या किंमती बाजारातील वास्तविक किंमतींनुसार ठरवल्या जातील, ज्या रेडी रेकनरपेक्षा २०-३० टक्के कमी असतील. यामुळे मुंबईसारख्या शहरात २०-२५ लाख रुपयांत घर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयाचे फायदे असंख्य आहेत

प्रथम, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) घर मिळवणे सोपे होईल. पीएमएवाय अंतर्गत शहरी भागात (पीएमएवाय-यू) ४ लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी आणि ग्रामीण भागात (पीएमएवाय-जी) १.२० लाख रुपयांची मदत मिळते. रेडी रेकनर रद्द झाल्याने ही रक्कम अधिक प्रभावी होईल.

दुसरे, बांधकम परतफेडीवर व्याज सवलत (क्ल्सएस) घेणाऱ्यांसाठी ईएमआय कमी होईल, ज्यामुळे मासिक खर्च कमी होईल. तिसरे, बिल्डर्सना प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन प्रकल्प सुरू होतील. महाराष्ट्रात सध्या १० लाखांहून अधिक लाभार्थी प्रलंबित आहेत; हा निर्णय त्यांना दिलासा देईल. शिवाय, पर्यावरणस्नेही बांधकाम पद्धतींना चालना मिळेल, जसे की हरित इमारती आणि सौर ऊर्जा एकीकरण.

Cancellation of decision on rating scale as per drucker pm awas form

मात्र, आव्हानेही आहेत. बाजारातील अस्थिरतेमुळे किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण असेल. सरकारने स्थानिक महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणांना निर्देश दिले आहेत की, किंमती पारदर्शक असाव्यात आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मॉनिटरिंग व्हावी.

केंद्र सरकारनेही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, पीएमएवाय २.० अंतर्गत ३ कोटी नवीन घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शन दिले आहे. पात्रता निकषांमध्येही बदल झाले आहेत; आता मासिक उत्पन्न १८,००० रुपयांपर्यंतच्या कुटुंबांना लाभ मिळेल, आणि सामाजिक-आर्थिक जनगणना आधारित १० निकषांवर आधारित निवड होईल.

एकंदरीत, हा निर्णय पीएमएवायला नवसंजन देणारा आहे. गरीबी आणि बेघरपणाविरुद्ध लढताना, महाराष्ट्र सरकारने दाखवले की, जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणे किती महत्त्वाचे आहे.

आता लाखो कुटुंबांना ‘घर म्हणजे कुटुंबाचे आश्रयस्थान’ हे स्वप्न साकार होण्याची वेळ आली आहे. सरकारने हे सुनिश्चित करावे की, योजना प्रत्यक्षात उतरून प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचावी. या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला प्रेरणा मिळेल

जियो सिम पर फ्री इंटरनेट: रिचार्ज के बिना एक्सेस कैसे करें – टॉप 10 तरीके