eknath shinde promise on shétkari karjamaafi dharashiv sabha: शेतकरी कर्जमाफीबाबत शिंदे काय म्हणाले? राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजना आणि अपडेट्स महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती क्षेत्रातील अनेक आव्हानांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवते. यामध्ये शेतकरी सन्मान योजना ही प्रमुख योजना आहे, जी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये थेट लाभ देते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धाराशिव येथील सभेत या योजनेचा उल्लेख करत पीकविमा, अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आणि सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्णय घेतल्याचे सांगितले. तसेच शेतकरी कर्जमाफीबाबत समिती गठित केल्याचे आणि योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या लेखात आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेची सविस्तर माहिती, कर्जमाफीच्या अपडेट्स आणि संबंधित महत्त्वाच्या बाबींचा आढावा घेणार आहोत.
१. शेतकरी सन्मान योजना म्हणजे काय?
शेतकरी सन्मान योजना (ज्याला नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना असेही म्हणतात) ही महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख शेतकरी कल्याण योजना आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाते. केंद्राकडून वर्षाला ६ हजार रुपये आणि राज्याकडून अतिरिक्त ६ हजार रुपये असे मिळून एकूण १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होतात. हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये (प्रति हप्ता ४ हजार रुपये) वितरित केले जातात.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत, कीडनाशके आणि इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. महाराष्ट्रात सुमारे १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. आतापर्यंत या योजनेद्वारे हजारो कोटी रुपयांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
२. शेतकरी सन्मान योजनेचे प्रमुख फायदे आणि हायलाइट्स
या योजनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
वार्षिक १२ हजार रुपये लाभ: केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून हा निधी पुरवतात.
थेट बँक खात्यात हस्तांतरण: DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने पैसे जमा होतात, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: राज्यातील ९३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत लाभ मिळाला आहे.
अतिरिक्त मदत: अतिवृष्टी, पूर किंवा दुष्काळाच्या काळात ही रक्कम तातडीने उपयोगी पडते.
पीकविमा आणि नुकसानभरपाईशी जोड: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे आणि अतिवृष्टी नुकसानभरपाईसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेती जमीन असणे आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
३. शेतकरी सन्मान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
आधार कार्ड (लिंक केलेले बँक खात्यासह)
बँक खाते पासबुक किंवा कॅन्सल चेक
शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID किंवा ८-अ/७-१२ उतारा)
जमिनीचे मालकी हक्क दाखवणारे पुरावे (७-१२ उतारा किंवा ८-अ)
मोबाइल नंबर (लाभ हस्तांतरणासाठी)
पासपोर्ट साइज फोटो
पात्रता तपासण्यासाठी शेतकरी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयात संपर्क साधू शकतात. जर Farmer ID नसेल तर लाभ मिळणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना आहे.
४. एकनाथ शिंदेंचे धाराशिव सभेतील विधान: शेतकरी कर्जमाफी अपडेट
धाराशिव येथील सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की:
राज्यात शेतकरी सन्मान योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये दिले जात आहेत.
पीकविमा योजना मजबूत करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी नुकसानभरपाईसाठी विशेष निर्णय घेतले आहेत.
सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल.
हे विधान महायुती सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनाशी सुसंगत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर जून ३०, २०२६ पूर्वी कर्जमाफी लागू होईल.
५. शेतकरी कर्जमाफीची सद्यस्थिती आणि बायो अपेक्षा
महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी दीर्घकाळापासून आहे. २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना आणि २०१९ मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी झाली होती. आता महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे.
समिती गठित: निकष निश्चित करण्यासाठी समिती कार्यरत आहे.
वेळापत्रक: जून ३०, २०२६ पर्यंत अंतिम निर्णय.
लाभ: केवळ पात्र आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची प्रथा कायम ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
६. शेतकऱ्यांसाठी इतर संबंधित योजना आणि मदत
शेतकरी सन्मान योजनेबरोबरच सरकार पीकविमा, सिंचन आणि नुकसानभरपाईसाठी प्रयत्नशील आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागात विशेष पॅकेज जाहीर केले जातात. शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा https://krishi.maharashtra.gov.in सारख्या अधिकृत वेबसाइटवर माहिती तपासावी.
७. निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी शेतकरी सन्मान योजना सारख्या योजना प्रभावी ठरत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या धाराशिव सभेतील विधानातून स्पष्ट होते की सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया समितीमार्फत सुरू असून लवकरच दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा आणि शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करून शेतकरी समृद्धीचे ध्येय साकार होईल.
FAQ: शेतकरी सन्मान योजना आणि कर्जमाफीबाबत ७ प्रश्नांची उत्तरे
१. शेतकरी सन्मान योजनेतून किती रुपये मिळतात?
वर्षाला केंद्र आणि राज्य मिळून १२ हजार रुपये (प्रति हप्ता ४ हजार).
२. या योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेती जमीन असणे आणि Farmer ID आवश्यक.
३. कर्जमाफी कधी होईल?
समितीच्या अहवालानंतर जून ३०, २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
४. कर्जमाफी समिती कोणी चालवते?
प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती.
५. या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
आधार, बँक खाते, ७-१२ उतारा, शेतकरी ओळखपत्र.
६. पीकविमा आणि नुकसानभरपाई कशी मिळते?
पीकविमा योजनेद्वारे नोंदणी करून आणि अतिवृष्टीसाठी विशेष अर्ज करून.
७. या योजनेची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयात.
(संदर्भ: महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत घोषणा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधान आणि कृषी विभागाच्या अपडेट्सवर आधारित.)
2 thoughts on “शेतकरी कर्जमाफीबाबत शिंदे काय म्हणाले वाचा पूर्ण माहिती”