राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026: राज्यपालांच्या अभिभाषणात शेतीबाबत काय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले? farmer schemes update in state budget 2026 राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 ला अधिकृतपणे सुरुवात झाली असून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण सादर करण्यात आले.
राज्यपालांचे अभिभाषण हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते कारण यामध्ये सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा आणि आगामी काळातील धोरणात्मक दिशा स्पष्ट केली जाते. विशेष म्हणजे या अभिभाषणावरच पुढील अर्थसंकल्पाची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
यंदाच्या अभिभाषणामध्ये शेती आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. शेती अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नफ्याची करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट संकेत या अभिभाषणातून मिळाले आहेत. चला तर मग, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये शेती संदर्भात नेमके कोणते मुद्दे मांडले गेले ते सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे काय?
राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे सरकारचा अधिकृत अहवाल असतो. वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांकडून हे अभिभाषण सादर केले जाते. यामध्ये सरकारने मागील काळात केलेली कामगिरी, सुरू असलेल्या योजना आणि पुढील काळातील विकासाची दिशा यांचा समावेश असतो.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू झालेल्या या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामुळे हे अभिभाषण विशेष महत्त्वाचे ठरते. कारण याच अभिभाषणातून राज्यातील धोरणे आणि प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतात.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात शेतीबाबत मांडलेले प्रमुख मुद्दे
1) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचा भर
राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात स्पष्टपणे सांगितले की राज्य सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत.
यामध्ये विशेषतः खालील योजनांचा उल्लेख करण्यात आला:
पीक विमा योजना
सौर कृषी पंप योजना
शेतीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना
या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण आणि उत्पादनात स्थिरता मिळत असल्याचा दावा अभिभाषणात करण्यात आला आहे.
2) सौर कृषी पंप आणि वीज सवलतीची योजना
अभिभाषणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वीज सुविधा आणि सौर ऊर्जा. सरकारने शेतकऱ्यांना विजेच्या सवलतीचे प्रावधान उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद करण्यात आले. त्याचबरोबर सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
यामुळे:
शेतीचा वीज खर्च कमी होतो
सिंचन अधिक सुलभ होते
दीर्घकालीन शेती खर्चात बचत होते
सौर ऊर्जा आधारित शेती ही भविष्यातील टिकाऊ शेतीसाठी महत्त्वाची दिशा असल्याचे अभिभाषणातून सूचित करण्यात आले.
3) एआय (Artificial Intelligence) आधारित कृषी धोरण
राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये एआय आधारित शेती हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. राज्यात एआय बेस्ड अॅग्रीकल्चर पॉलिसी लागू करण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचे सांगण्यात आले.
मागील अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे:
डिजिटल शेतीला प्रोत्साहन
स्मार्ट कृषी सल्ला
उत्पादन वाढ
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
4) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्मार्ट शेती
अभिभाषणात असेही नमूद करण्यात आले की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सुविधा मिळू शकतात.
उदा:
हवामानाचा अचूक अंदाज
कीड व रोग नियंत्रण
बाजारभावाची माहिती
पिकांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन
यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे सोपे होणार असून उत्पादन आणि नफा वाढण्यास मदत होईल.
5) कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि विकासाचा रोडमॅप
राज्यपालांनी शेती क्षेत्रात राज्यस्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणूक आणण्याचा रोडमॅप तयार केल्याचेही सांगितले.
यामध्ये खालील गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे:
जैविक पायाभूत सुविधा
डिजिटल सुविधा
कृषी प्रक्रिया उद्योग
बाजारपेठ उपलब्धता
यामुळे कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत आणि समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट सरकारसमोर असल्याचे स्पष्ट झाले.
6) आधुनिक शेतीकडे राज्याची वाटचाल
अभिभाषणाचा एकूण विचार केला तर शेती अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नफ्याची करण्यावर सरकारचा स्पष्ट भर दिसून येतो.
सरकारच्या धोरणाची मुख्य चार दिशा पुढीलप्रमाणे दिसून येते:
सौर ऊर्जा आधारित शेती
एआय आणि डिजिटल तंत्रज्ञान
सिंचन व जल व्यवस्थापन
बाजारपेठेपर्यंत सुलभ पोहोच
7) कर्जमाफी आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर भाष्य नाही
अभिभाषणामध्ये अनेक योजनांचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी शेतकरी कर्जमाफी किंवा प्रलंबित अनुदानासारख्या संवेदनशील विषयांवर थेट भाष्य करण्यात आले नाही.
विशेषतः खालील बाबींवर स्पष्ट घोषणा दिसून आली नाही:
कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय
प्रलंबित पीक विमा रक्कम
नमो शेतकरी योजना निधी
ठिबक व स्प्रिंकलर अनुदान
यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये या मुद्द्यांबाबत अपेक्षा अद्याप कायम आहेत.
कर्जमाफीतून हे शेतकरी वगळणार.. पहा हसन मुश्रीफ यांचा महत्वाचा खुलासा Crop Loan Waiver 2026
8) पीक विमा योजनेचा उल्लेख पण प्रत्यक्ष स्थिती
राज्यपालांच्या अभिभाषणात पीक विमा योजनेचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप विमा रक्कम जमा झालेली नसल्याची स्थिती चर्चेत आहे.
त्यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ही पुढील काळातील मोठी गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
निष्कर्ष
एकंदर पाहता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 मधील राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये शेती क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ या मुद्द्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. आधुनिक शेती, स्मार्ट सल्ला प्रणाली, डिजिटल सुविधा आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यावर सरकारचा स्पष्ट फोकस असल्याचे दिसून येते.
मात्र कर्जमाफी, प्रलंबित अनुदान आणि प्रत्यक्ष लाभ वितरण यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस घोषणा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अजूनही कायम आहेत. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये या विषयांवर अधिक स्पष्ट निर्णय येतात का, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.
SEO Keywords:
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026, राज्यपालांचे अभिभाषण 2026, शेती योजना महाराष्ट्र, एआय शेती धोरण, सौर कृषी पंप योजना, शेतकरी योजना अपडेट, महाराष्ट्र कृषी धोरण 2026, पीक विमा योजना माहिती