Electric Truck Subsidy: ट्रक खरीदने पर मिलेगी 9 लाख रुपये की सब्सिडी, देखें योजना की पूरी जानकारी

How do I apply for up electric vehicle subsidy?: ट्रक खरीदने पर मिलेगी 9 लाख रुपये की सब्सिडी, देखें योजना की पूरी जानकारी इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर सरकार दे रही है 9.6 लाख तक की सब्सिडी! PM E-DRIVE योजना की पूरी डिटेल्स, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया जानें। प्रदूषण कम करें और कम लागत में EV ट्रक लाएं। भारत सरकार की PM E-DRIVE योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक पर मिलने वाली 9 लाख रुपये की सब्सिडी से ट्रांसपोर्ट बिजनेस को हरा-भरा बनाएं। पुराने डीजल ट्रक स्क्रैप करें और नया EV ट्रक खरीदें। योजना की पूरी जानकारी, लाभ, दस्तावेज और FAQ यहां पढ़ें।

How do I apply for up electric vehicle subsidy?: ट्रक खरीदने पर मिलेगी 9 लाख रुपये की सब्सिडी, देखें योजना की पूरी जानकारी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ तेज हो रही है, और अब ट्रक ड्राइवर्स व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए एक बड़ा मौका आ गया है। अगर आप ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं, तो PM E-DRIVE योजना के तहत 9 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं। यह योजना न केवल आपके पैसे बचाएगी, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएगी। डीजल ट्रक जो कुल वाहनों का सिर्फ 3% हैं, वे परिवहन से जुड़े 42% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इस योजना से आपका बिजनेस सस्ता, स्मार्ट और सस्टेनेबल बनेगा। आइए, इस आर्टिकल में हम योजना की हर डिटेल को लिस्टिकल स्टाइल में समझते हैं, ताकि पढ़ना आसान और मजेदार हो।

1. PM E-DRIVE योजना क्या है? मूल बातें जो आपको जाननी चाहिए

PM E-DRIVE (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देता है। भारी उद्योग मंत्रालय ने जुलाई 2025 में इसे लॉन्च किया, जिसमें कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट है। इसमें से 500 करोड़ रुपये खासतौर पर इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए रखे गए हैं। यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी, लेकिन कुछ सेगमेंट्स के लिए एक्सटेंशन की संभावना है।

• मुख्य लक्ष्य: 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को रास्ते पर उतारना, खासकर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में 1,100 ट्रकों का लक्ष्य।
• क्यों खास? पहली बार ग्राहक-केंद्रित सब्सिडी, जहां पहले FAME जैसी योजनाएं मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाती थीं।
• लाभ: कम ऑपरेटिंग कॉस्ट (बिजली vs डीजल), कम मेंटेनेंस और Make in India को बढ़ावा।

यह योजना ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हरा-भरा बनाने का सरकारी वादा है। अगर आप लॉजिस्टिक्स, सीमेंट या स्टील इंडस्ट्री में हैं, तो यह आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगी।

2. इलेक्ट्रिक ट्रक पर सब्सिडी कितनी मिलेगी? वजन के हिसाब से ब्रेकडाउन

सब्सिडी ट्रक के ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) पर आधारित है। यह बैटरी कैपेसिटी के प्रति 5,000 रुपये प्रति kWh या एक्स-फैक्टरी प्राइस का 10% – जो भी कम हो, उस पर मिलती है। अधिकतम 9.6 लाख रुपये तक। पुराने ट्रक को स्क्रैप करना अनिवार्य है, ताकि प्रदूषण कम हो।

यह सब्सिडी अपफ्रंट डिस्काउंट के रूप में मिलती है, जो डीलर के जरिए PM E-DRIVE पोर्टल पर रीइंबर्स होती है। पहले आओ, पहले पाओ आधार पर।

3. योजना के टॉप 5 लाभ जो आपके बिजनेस को बदल देंगे

यह योजना सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं, बल्कि लंबे समय के फायदे देती है। यहां टॉप 5 लाभ लिस्टेड हैं:

1. कम लागत: डीजल ट्रक की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रक 35% कम प्रदूषण करता है और रनिंग कॉस्ट 50% तक कम हो जाती है।
2. पर्यावरण संरक्षण: दिल्ली जैसे शहरों में 1,100 ट्रकों के लिए 100 करोड़ का स्पेशल प्रावधान, जो एयर क्वालिटी सुधारने में मदद करेगा।
3. जॉब क्रिएशन: EV और बैटरी इकोसिस्टम में ग्रीन जॉब्स बढ़ेंगी, साथ ही लोकलाइजेशन से Make in India मजबूत होगा।
4. वॉरंटी गारंटी: हर ट्रक पर 5 साल/5 लाख किमी बैटरी वॉरंटी और 5 साल/2.5 लाख किमी मोटर व व्हीकल वॉरंटी अनिवार्य।
5. स्क्रैपिंग बोनस: पुराने ट्रक स्क्रैप करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव, जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़ा है।

ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हेनरी कुमार कहते हैं, “यह योजना मेरे जैसे छोटे ऑपरेटर्स के लिए वरदान है। सब्सिडी से ट्रक का दाम आधा हो गया!”

4. योजना की पात्रता मानदंड: कौन आवेदन कर सकता है?

हर कोई नहीं, लेकिन ज्यादातर ट्रांसपोर्टर योग्य हैं। यहां मुख्य शर्तें:

• ट्रक स्पेसिफिकेशन: GVW 3.5 से 55 टन, एक्स-फैक्टरी प्राइस 1.25 करोड़ से कम, एडवांस्ड बैटरी (A+ ग्रेड) के साथ।
• स्क्रैपिंग जरूरी: पुराना डीजल ट्रक MoRTH-अप्रूvd RVSF (रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) से स्क्रैप करवाएं। सर्टिफिकेट जरूरी।
• कस्टमर टाइप: इंडिविजुअल, फ्लीट ऑपरेटर या CPSEs (जैसे SAIL, जो 150 e-ट्रक खरीदने का प्लान कर रही है)।
• नॉट एलिजिबल: गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एजेंसियां।
• लोकलाइजेशन: फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) के तहत 50% से ज्यादा पार्ट्स इंडियन होने चाहिए।

अगर आपका ट्रक इन क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो तुरंत आवेदन करें।

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5. आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान है। PM E-DRIVE पोर्टल पर जाएं। यहां स्टेप्स:

1. OEM रजिस्ट्रेशन: डीलर या मैन्युफैक्चरर (जैसे Tata Motors, Ashok Leyland) को पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं।
2. e-वाउचर जेनरेट: खरीदते समय डीलर e-वाउचर बनाएगा, जिसमें यूनिक ID होगी।
3. RTO रजिस्ट्रेशन: ट्रक रजिस्टर करवाते समय e-वाउचर सबमिट करें।
4. स्क्रैप सर्टिफिकेट: RVSF से CD (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) अपलोड करें।
5. सब्सिडी क्लेम: डीलर पोर्टल पर अपलोड करेगा, और पैसे 7-15 दिनों में अकाउंट में आ जाएंगे।

ऑफिशियल लिंक: PM E-DRIVE Portal – यहां से डायरेक्ट अप्लाई करें।

6. जरूरी दस्तावेज: सब्सिडी के लिए क्या-क्या लगेगा?

योजना के लिए दस्तावेज जमा करना आसान है, लेकिन पूरी लिस्ट चेक करें। यहां मुख्य दस्तावेज टेबल में

ये दस्तावेज e-वाउचर के साथ अपलोड करें। गलत डॉक्यूमेंट से रिजेक्शन हो सकता है, इसलिए डबल चेक करें।

7. दो महत्वपूर्ण लिंक्स: आसान एक्सेस के लिए टेबल

योजना की जानकारी के लिए दो मुख्य लिंक्स यहां टेबल फॉर्मेट में:

इन लिंक्स से डायरेक्ट प्रोसेस शुरू करें।

8. चुनौतियां और समाधान: क्या हो सकता है दिक्कत?

हर योजना में कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन समाधान भी हैं:

• चुनौती: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। समाधान: योजना में 88,500 चार्जिंग स्टेशन्स के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान।
• चुनौती: हाई अपफ्रंट कॉस्ट। समाधान: सब्सिडी से 10-15% डिस्काउंट, प्लस स्टेट सब्सिडीज (जैसे महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा 1.5 लाख)।
• चुनौती: लोकलाइजेशन लिमिट। समाधान: PMP के तहत स्टेप-बाय-स्टेप कंप्लायंस, OEMs मदद करेंगे।

Conclusion

PM E-DRIVE योजना इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी के जरिए भारत को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की ओर ले जा रही है। 9 लाख रुपये की यह सब्सिडी न केवल आपके बिजनेस को बूस्ट देगी, बल्कि देश को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान भी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो देर न करें – पुराना ट्रक स्क्रैप करें, नया EV ट्रक लाएं और ग्रीन फ्यूचर का हिस्सा बनें। सरकार का यह कदम Viksit Bharat 2047 का सपना साकार करेगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल विजिट करें और सफर शुरू करें!

5 FAQs: आपकी आम सवालों के जवाब

Q1: क्या सब्सिडी सभी ट्रकों पर मिलेगी? नहीं, सिर्फ GVW 3.5-55 टन वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर, और एडवांस्ड बैटरी के साथ।

Q2: स्क्रैपिंग के बिना सब्सिडी मिल सकती है? नहीं, पुराना ट्रक स्क्रैप करना अनिवार्य है RVSF से।

Q3: आवेदन में कितना समय लगता है? e-वाउचर जेनरेट से सब्सिडी 7-15 दिनों में अकाउंट में आ जाती है।

Q4: क्या स्टेट लेवल पर एक्स्ट्रा सब्सिडी है? हां, जैसे दिल्ली में एयर क्वालिटी फंड से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स।

Q5: योजना कब तक चलेगी? 31 मार्च 2026 तक, लेकिन e-ट्रक्स के लिए एक्सटेंशन पॉसिबल।