how to identify fake fertilizer in Maharashtra: अहिल्यानगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना बनावट खतांचा पुरवठा केल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. हे प्रकरण शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी अत्यंत गंभीर आहे. कोपरगाव तालुक्यातील एका ठिकाणी कृषी विभाग आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत २४ टन बनावट रासायनिक खत जप्त करण्यात आले.
हे खत वेगवेगळ्या कंपनीच्या नावाने तयार करून विक्रीसाठी आणले जात होते. गुजरात, सोलापूर आणि नांदेड येथून अशा बोगस खतांचे रॅकेट चालत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडण्याचा धोका वाढला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बनावट खत प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अहिल्यानगर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतीप्रधान भाग आहे. येथील शेतकरी ऊस, डाळिंब, द्राक्षे आणि इतर पिकांसाठी रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. मात्र, अलीकडच्या काळात बनावट खतांचा पुरवठा वाढला आहे. कोपरगाव येथे तहसील कार्यालय परिसरात रात्रीच्या अंधारात खतांची तस्करी होत
असताना कृषी विभागाच्या गुप्त माहितीवरून कारवाई झाली. पोलिसांनी ट्रकसह ४ हजार ७७ बनावट गोण्या जप्त केल्या. या खतांची अंदाजे किंमत ६ लाख २४ हजार रुपये इतकी आहे. चार खत कंपन्यांच्या नावाने हे बनावट खत तयार केले जात होते आणि कोणतीही वैध कागदपत्रे नव्हती.
हे प्रकरण फक्त अहिल्यानगरपुरते मर्यादित नाही. गुजरातमधून कच्चा माल आणून सोलापूर आणि नांदेडमार्गे महाराष्ट्रात वितरण केले जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा रॅकेटमुळे शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत खत मिळेल या आशेने खरेदी करतात, पण नंतर पिके जळतात किंवा उत्पादन घटते.
बनावट खतांचे शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम
बनावट खत वापरल्याने पिकांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळत नाहीत. यामुळे झाडांची वाढ खुंटते, फुले आणि फळे कमी येतात आणि काहीवेळा संपूर्ण पीक जळून जाते. मातीची सुपीकता कमी होते आणि दीर्घकाळासाठी जमीन बंजर होण्याची भीती असते. शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी होऊन आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अनेकदा कर्जबाजारीपणा वाढतो आणि आत्महत्या जसे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी: १९९० पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलन सुरू
शेतकऱ्यांनी बनावट खत ओळखण्यासाठी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासाव्यात:
खताच्या गोण्या आणि पॅकेजिंगवर कंपनीचे अधिकृत लोगो, बॅच नंबर, उत्पादन तारीख आणि कालावधी असावा.
खत विक्रेत्याकडे कृषी विभागाची वैध परवानगी असावी.
खताची किंमत बाजारभावापेक्षा खूप कमी असल्यास संशय घ्यावा.
खत वापरताना पिकावर परिणाम दिसल्यास त्वरित नमुने घेऊन कृषी विभागाकडे तक्रार करावी.
सरकार आणि कृषी विभागाची भूमिका
केंद्र आणि राज्य सरकार बनावट खतांविरोधात कठोर कारवाई करत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्यांना बनावट आणि निकृष्ट खतांच्या विक्रीविरोधात त्वरित कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. खत (नियंत्रण) आदेश १९८५ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांना दंडनीय बनवले आहे. महाराष्ट्रातही गुण नियंत्रक अधिकारी आणि पोलिस संयुक्तपणे छापे टाकत आहेत. अहिल्यानगरमध्येही अशा कारवाया नियमित होत आहेत.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत स्रोतांमधूनच खत खरेदी करावे. सरकारच्या सबसिडी खत योजनां अंतर्गत (जसे की डीबीटी प्रणाली) खत उपलब्ध होतात, ज्यात शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते.
खत खरेदी करताना काळजी घेण्याच्या टिप्स
अधिकृत कृषी केंद्र किंवा सहकारी संस्थांकडून खरेदी करा.
खताच्या पॅकवर QR कोड स्कॅन करून माहिती तपासा.
नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करा.
संशयास्पद विक्रेत्यांची माहिती कृषी विभागाला द्या.
निष्कर्ष
बनावट खतांचा पुरवठा हा शेतकऱ्यांच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हे प्रकरण इतर भागांसाठी चेतावणी आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून अधिकृत खतांचा वापर केल्यास पिकांचे संरक्षण होईल आणि आर्थिक नुकसान टळेल. सरकार, कृषी विभाग आणि शेतकरी यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास असे रॅकेट बंद होतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वांनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
७ FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बनावट खत ओळखण्याची सर्वात सोपी पद्धत कोणती?
खताच्या गोण्या आणि पॅकेजिंग तपासा. वैध कंपनीचे लोगो, उत्पादन तारीख, बॅच नंबर आणि परवानगी क्रमांक असावा. किंमत खूप कमी असल्यास संशय घ्या.
बनावट खत वापरल्याने पिकांना काय नुकसान होते?
पोषक तत्वे न मिळाल्याने झाडे कमकुवत होतात, पिक उत्पादन घटते, पाने जळतात आणि मातीची सुपीकता कमी होते.
अहिल्यानगरमध्ये बनावट खत प्रकरणात किती खत जप्त झाले?
कोपरगाव येथे २४ टन (सुमारे ४ हजार ७७ गोण्या) बनावट रासायनिक खत जप्त करण्यात आले.
बनावट खत विकणाऱ्यांवर काय कायदेशीर कारवाई होते?
खत (नियंत्रण) आदेश १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. जप्ती, दंड आणि शिक्षा होऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करावी?
स्थानिक कृषी विभाग, तालुका कृषी अधिकारी किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करा. नमुने तपासणीसाठी पाठवा.
सरकार बनावट खत रोखण्यासाठी काय करत आहे?
नियमित छापे, सॅम्पलिंग, कठोर कायदे आणि डीबीटी प्रणालीद्वारे सबसिडी खतांचे वितरण.
बनावट खत टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?
अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करा, QR कोड तपासा आणि संशयास्पद गोष्टी त्वरित कृषी विभागाला कळवा.