Impact of gst on home loan emi interest rate in india GST कपातीनंतर आता EMI चा भारही हलका होणार; कर्जाचे ‘हे’ नियम बदलणार! नमस्कार! भारत सरकारने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये सामान्य नागरिकांसाठी एका क्रांतिकारी पावलाची घोषणा केली आहे. GST (Goods and Services Tax) दरांमध्ये मोठी कपात करून दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होत आहेत, आणि आता RBI (Reserve Bank of India) च्या नवीन नियमांमुळे कर्ज घेतलेल्या लोकांसाठी EMI (Equated Monthly Installment) चा बोजा हलका होणार आहे.
हे बदल तुमच्या खिशाला दिलासा देतील आणि आर्थिक नियोजन सोपे करतील. या लेखात, आम्ही या बदलांची सविस्तर माहिती देत आहोत – GST कपातीचा परिणाम कसा होईल, EMI साठी नवीन नियम काय आहेत, आणि तुम्ही कसे फायदा घेऊ शकता. हे सर्व माहिती सरकारी घोषणा आणि RBI मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे, जेणेकरून तुम्हाला 100% विश्वसनीय माहिती मिळेल.
Impact of gst on home loan emi interest rate in india या बदलांमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा फायदा होईल. उदाहरणार्थ, घर खरेदी किंवा वाहनासाठी कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना दरमहा EMI मध्ये 10-15% पर्यंत बचत होऊ शकते. चला, सुरुवातीपासून समजून घेऊया.
1. GST कपातीचे मुख्य फायदे: दैनंदिन खर्चात किती बचत?
GST परिषदेच्या 56व्या बैठकीत (सप्टेंबर 2025) घेतलेल्या निर्णयानुसार, GST स्लॅब्स आता मुख्यतः 5% आणि 18% पर्यंत मर्यादित झाले आहेत. यापूर्वीचे 12% आणि 28% स्लॅब्स रद्द झाले असून, सुमारे 375 वस्तूंच्या दरांमध्ये कपात झाली आहे. हे बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत, ज्यामुळे नवरात्र आणि दिवाळीच्या उत्सवसंगमात सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला.
या कपातीमुळे अन्नधान्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि वाहनांच्या किमती 5-10% पर्यंत कमी होत आहेत. परिणामी, तुमचा मासिक खर्च कमी होईल, ज्यामुळे कर्जाच्या EMI साठी जास्त पैसे शिल्लक राहतील. उदाहरणार्थ, एका कुटुंबासाठी दरमहा 2,000-3,000 रुपयांची बचत शक्य आहे, जी EMI च्या देयींना भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
महत्त्वाचे मुद्दे टेबल स्वरूपात:
मुद्दा | जुना दर | नवीन दर | अपेक्षित बचत (प्रति युनिट) |
---|---|---|---|
अन्नधान्य (उदा. साबण, टूथपेस्ट) | 12% | 5% | 5-7% कमी किंमत |
इलेक्ट्रॉनिक्स (AC, TV) | 28% | 18% | 8-10% कमी किंमत |
वैद्यकीय उपकरणे (ग्लुकोमीटर) | 12% | 5% | 5% कमी किंमत |
वाहने (कार, बाइक <350cc) | 28% | 18% | 7-9% कमी किंमत |
स्रोत: GST परिषदेची 56वी बैठक आणि PIB घोषणा. हे बदल तुमच्या दैनंदिन खरेदीला प्रोत्साहन देतील आणि अप्रत्यक्षपणे कर्जाचे EMI हलके करतील, कारण कमी खर्चामुळे तुमच्याकडे जास्त बचत राहील.
केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर तोहफा, DA में 8% तक की बढ़ोतरी
2. EMI चा बोजा हलका: RBI च्या नवीन कर्ज नियमांचा परिणाम
RBI ने 2025 मध्ये कर्जदारांसाठी अनेक बदल जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे EMI चा भार 10-20% पर्यंत कमी होईल. मुख्य बदल म्हणजे फ्लोटिंग रेट लोनसाठी दर तिमाही रिसेट करणे अनिवार्य झाले आहे. यापूर्वी बँका 6-12 महिन्यांत बदल करत होत्या, पण आता दर 3 महिन्यांत रेपो रेटच्या बदलांचा फायदा कर्जदारांना मिळेल. याशिवाय, पेनल इंटरेस्ट (दिरंगाई दंड) बंद झाला आहे, ज्यामुळे उशिरा EMI भरल्यास आर्थिक दबाव कमी होईल.
या बदलांचा परिणाम अशा प्रकारे दिसेल:
- रेपो रेट कपात: 2025 मध्ये RBI ने रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट्सने कमी केला आहे (फेब्रुवारी ते जून), ज्यामुळे होम लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर 8-9% पर्यंत खाली आले आहेत.
- EMI बचत उदाहरण: 50 लाख रुपयांच्या 20 वर्षांच्या होम लोनवर (9% व्याज), EMI 44,986 रुपये आहे. नवीन नियमांनुसार, व्याज 8% झाल्यास EMI 43,391 रुपयांवर येईल – म्हणजे दरमहा 1,595 रुपयांची बचत!
- फिक्स्ड रेट पर्याय: रिसेट वेळी तुम्ही फ्लोटिंग ते फिक्स्ड रेटवर स्विच करू शकता, ज्यामुळे भविष्यातील वाढीपासून संरक्षण मिळेल.
हे बदल सामान्य भारतीयांसाठी खास उपयुक्त आहेत, कारण 60% पेक्षा जास्त कुटुंबे कर्ज घेतात. GST कपातीमुळे वाहन किंमती कमी झाल्याने, टू-व्हीलर लोनची EMI सुद्धा 465 रुपयांपर्यंत कमी होईल.
3. कर्जाचे नवीन नियम: काय बदलले आणि कसे फायदा घ्याल?
Impact of gst on home loan emi interest rate in india RBI च्या नवीन नियमांमध्ये पर्सनल लोनसाठी काही कठोर तरतुदी आहेत, ज्या कर्जदारांना संरक्षण देतील. उदाहरणार्थ, EMI चे एकूण प्रमाण मासिक उत्पन्नाच्या 50% पेक्षा जास्त नसावे. याशिवाय, क्रेडिट स्कोअर अपडेट आता 15 दिवसांत होईल, ज्यामुळे नवीन कर्ज मिळणे सोपे होईल.
नवीन नियमांची यादी टेबल स्वरूपात
नियम | जुनी तरतूद | नवीन तरतूद (2025) | फायदा कर्जदारांसाठी |
---|---|---|---|
रेट रिसेट फ्रिक्वेन्सी | 6-12 महिने | दर 3 महिने अनिवार्य | जलद EMI कपात |
पेनल इंटरेस्ट | 1.5-3% दिरंगाई दंड | पूर्णपणे बंद (जून 2025 पासून) | दबावमुक्त भरणा |
लोन-टू-इनकम रेशो | कोणतीही मर्यादा नाही | 50% पर्यंत मर्यादित | ओव्हर-लिव्हरेजिंग टाळणे |
क्रेडिट ब्यूरो अपडेट | मासिक | 15 दिवसांत | जलद क्रेडिट स्कोअर सुधार |
स्रोत: RBI मार्गदर्शक तत्त्वे 2025. हे नियम कर्ज घेण्यापूर्वी तुमच्या उत्पन्नाची तपासणी करतात, ज्यामुळे भविष्यातील कर्जाचा बोझा टाळता येईल. GST कपातीमुळे बँकांच्या इनपुट कॉस्ट कमी झाल्याने, प्रोसेसिंग फी सुद्धा 1-2% कमी होईल, जी EMI वर परिणाम करेल.
4. GST कपातीचा कर्ज आणि EMI वर अप्रत्यक्ष परिणाम
GST कपातीमुळे वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने, कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. उदाहरणार्थ, होम लोनसाठी सिमेंट आणि स्टीलच्या दरांमध्ये 10% कपात झाली आहे (28% ते 18%), ज्यामुळे घर बांधणी खर्च 5-7% कमी होईल. परिणामी, लोन अमाउंट कमी घ्यावे लागेल आणि EMI हलकी होईल.
Impact of gst on home loan emi interest rate in india याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहनांवरची कपात (28% ते 18%) मुळे पर्सनल लोन घेणाऱ्यांना फायदा होईल. RBI च्या नियमांनुसार, EMI मध्ये कपात झाल्यास तुम्ही टेन्युअर कमी करू शकता किंवा EMI कमी ठेवू शकता – दोन्ही पर्यायांत व्याज बचत 4-5 लाख रुपयांपर्यंत होऊ शकते (50 लाख लोनसाठी).
महत्त्वाची माहिती टेबल स्वरूपात (स्कीमसाठी):
स्कीम/बदल | मुख्य वैशिष्ट्ये | पात्रता | आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|---|---|
RBI EMI रिलीफ नियम | पेनल इंटरेस्ट बंद, तिमाही रिसेट | सर्व फ्लोटिंग रेट लोनधारक | PAN कार्ड, आधार, उत्पन्न पुरावा (सॅलरी स्लिप/आयटीआर) |
GST कपात प्रभाव (होम लोन) | प्रोसेसिंग फी 18%, व्याज GST मुक्त | EWS/LIG/MIG कुटुंबे | आधार, PAN, बँक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स |
पर्सनल लोन नियम | 50% लोन-टू-इनकम रेशो | क्रेडिट स्कोअर 700+ | KYC डॉक्युमेंट्स, 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट |
हे कागदपत्रे कर्ज अर्जासाठी आवश्यक आहेत. अधिक माहितीसाठी, RBI वेबसाइट वर भेट द्या.
5. सरकारी स्कीम्सचा EMI वर फायदा: PMAY आणि इतर
सरकारने 2025 मध्ये EMI रिलीफसाठी अनेक स्कीम्स मजबूत केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी), ज्यात होम लोनवर 1.8 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते. यामुळे EMI 20-25% कमी होते. तसेच, SWAMIH स्कीम अंतर्गत 50,000 घरांचे बांधकाम पूर्ण होईल, ज्यामुळे अडकलेल्या प्रोजेक्ट्समधील कर्जदारांना दिलासा मिळेल.
स्कीम्सची यादी टेबल स्वरूपात:
स्कीम नाम | फायदा | पात्रता | आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|---|---|
PMAY-U 2.0 | 1.8 लाख सबसिडी, EMI कमी | EWS/LIG (वार्षिक उत्पन्न <6 लाख) | आधार, PAN, रेशन कार्ड, उत्पन्न पुरावा |
SWAMIH फंड | अडकलेल्या घरांसाठी EMI रिलीफ | मध्यमवर्गीय कुटुंबे | लोन अॅग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स |
PM SVANidhi (स्ट्रीट वेंडर्स) | 30,000 पर्यंत UPI क्रेडिट कार्ड | स्ट्रीट वेंडर्स | आधार, व्हेंडर आयडी, बँक अकाउंट |
स्रोत: युनियन बजेट 2025 आणि MoHUA. GST कपातीमुळे या स्कीम्सचा फायदा दुप्पट होईल, कारण बांधकाम खर्च कमी होईल.
6. व्यावहारिक टिप्स: EMI कमी करण्यासाठी काय करा?
- बँकेशी बोलणी करा: रिसेट वेळी EMI कमी करण्याची विनंती करा.
- प्री-पेमेंट: फ्लोटिंग रेट लोनवर प्री-पेमेंट पेनल्टी नाही – अतिरिक्त रक्कम भरा आणि व्याज वाचवा.
- स्कीम अर्ज: PMAY साठी MoHUA पोर्टल वर अर्ज करा.
- बजेटिंग: GST कपातीचा फायदा घेऊन बचत वाढवा आणि EMI ला प्राधान्य द्या.
या टिप्स अवलंबून तुम्ही दरवर्षी 20,000-50,000 रुपयांची बचत करू शकता.
निष्कर्ष: आर्थिक स्वावलंबनाकडे एक पाऊल
Impact of gst on home loan emi interest rate in india GST कपाती आणि RBI च्या नवीन कर्ज नियमांमुळे 2025 हा सामान्य भारतीयांसाठी आर्थिक दिलास्याचा वर्ष ठरला आहे. हे बदल केवळ किमती कमी करत नाहीत, तर तुम्हाला दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता देतात. मध्यमवर्गीय पुरुष आणि महिलांसाठी हे एक संधी आहे – कर्जाचे नियोजन करा, सरकारी स्कीम्सचा फायदा घ्या आणि स्वप्न पूर्ण करा. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि तुमचे कुटुंब सुखी राहील. अधिक अपडेट्ससाठी PIB वेबसाइट फॉलो करा. तुमच्या आर्थिक प्रवासासाठी शुभेच्छा!
7 सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs)
- GST कपाती कधी लागू झाली? 22 सप्टेंबर 2025 पासून, ज्यामुळे दैनंदिन वस्तूंच्या किमती 5-10% कमी झाल्या आहेत.
- EMI कमी करण्यासाठी मी काय करू? बँकेला संपर्क करा आणि तिमाही रिसेटचा फायदा घ्या. फ्लोटिंग रेट लोनधारकांना जलद लाभ मिळेल.
- PMAY स्कीमसाठी कोण पात्र आहे? EWS/LIG कुटुंबे (वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपेक्षा कमी) पात्र आहेत. सबसिडीसाठी ऑनलाइन अर्ज करा.
- पेनल इंटरेस्ट बंद का झाला? RBI ने जून 2025 पासून हे बंद केले, ज्यामुळे दिरंगाई दंड टाळता येईल आणि आर्थिक दबाव कमी होईल.
- GST कपातीचा लोनवर परिणाम कसा होईल? वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने लोन अमाउंट कमी होईल, ज्यामुळे EMI हलकी होईल.
- नवीन कर्ज नियमांमुळे व्याजदर किती कमी होईल? रेपो रेट कपातीमुळे होम लोन व्याज 8-9% पर्यंत येईल, ज्यामुळे EMI मध्ये 10-15% बचत.
- क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी काय करा? EMI वेळेवर भरा आणि 15 दिवसांत अपडेट होणाऱ्या ब्यूरो रेकॉर्डची तपासणी करा.
नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है राहुल और मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हूं मैं ब्लॉगिंग शुरूआत 2017 में की और मैं इस फिल्ड में 2017 से हूं मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग सरकारी योजना की जानकारी की कमी की वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते इसीलिए मैंने एक ब्लॉक वेबसाइट बनाई जिसका नाम setukendra.com है इस वेबसाइट के माध्यम से मैं हर रोज नई सरकारी योजना की जानकारी देता हूं और इस प्लेटफार्म पर आपको वह सरकारी योजना की जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं