खरीप पीक विमा २०२४: मुख्यमंत्र्यांच्या १७,५०० रुपयांच्या घोषणेमागे दडलेले ४ महत्त्वाचे सत्य

Kharif Crop Insurance: हेक्टरी १७५०० रुपये विमा भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार का?  खरीप पीक विमा २०२४: मुख्यमंत्र्यांच्या १७,५०० रुपयांच्या घोषणेमागे दडलेले ४ महत्त्वाचे सत्य आशेची पेरणी आणि वास्तवाचे पीक मुख्यमंत्र्यांच्या हेक्टरी १७,५०० रुपयांच्या घोषणेने आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी, २०२४ च्या खरीप हंगामासाठी २०२५ मध्ये मिळणारी पीक विम्याची रक्कम प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अनिश्चिततेने भरलेली आहे. ही घोषणा आणि प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम यातील प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. विमा वाटपाची वस्तुस्थिती अधिक क्लिष्ट आहे. हा लेख पीक विमा वितरणामागील चार महत्त्वाची सत्ये उघड करेल, जी प्रत्येक शेतकऱ्याने जाणून घेणे आवश्यक आहे.

1. सर्व पिकांचे पैसे एकाच वेळी मिळणार नाहीत: सोयाबीन आधी, कापूस-तूर नंतर

शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सर्व पिकांची विमा भरपाई एकाच वेळी मिळणार नाही. पेमेंटचे वेळापत्रक पिकाच्या कालावधीनुसार विभागलेले आहे.

जानेवारीमध्ये मिळणारी भरपाई: खालील https://pmfby.gov.in/ रक्कम जानेवारी महिन्यात मिळण्याची दाट शक्यता आहे:

* सोयाबीन (Soybean)

* मूग (Mung)

* उडीद (Udid)

* मका (Maize)

* बाजरी (Bajra)

या पिकांचे पैसे लवकर मिळण्याचे कारण म्हणजे त्यांचे ‘पीक कापणी प्रयोग’ पूर्ण झाले आहेत. राज्य सरकारने या प्रयोगातून आलेली उत्पादकतेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवली आहे.

मार्च-एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा: ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस (Cotton) आणि तूर (Tur) या पिकांचा विमा उतरवला आहे, त्यांना मात्र मार्च किंवा एप्रिल महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल. ही पिके जास्त कालावधीची असल्याने त्यांचे पीक कापणी प्रयोग फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण होतात. त्यानंतर आकडेवारीचे संकलन आणि पुढील प्रक्रियेला वेळ लागतो, त्यामुळे भरपाई मिळण्यास विलंब होतो.

नमो शेतकरी योजना: ७५,००० कोटींच्या अधिवेशनात शेतकरी ‘गायब’! जाणून घ्या विलंबामागील ५ सत्ये

2. यंदा अडचण वेगळीच आहे: सरकारचा हप्ता नव्हे, कंपनीचा आक्षेप

मागील काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून विम्याचा हप्ता वेळेवर न भरल्याने विमा वितरणास उशीर होत असे. मात्र, कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, यंदा अशी अडचण येण्याची शक्यता नाही कारण सरकारकडे आवश्यक निधी उपलब्ध आहे.

यावर्षी एक वेगळीच आणि नवीन अडचण समोर आली आहे: विमा कंपन्यांनी पीक कापणी प्रयोगांच्या निकालांवर घेतलेला तांत्रिक आक्षेप.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे धाराशिव जिल्हा. येथील विमा कंपनीने दावा केला आहे की पीक कापणी प्रयोग अयोग्य पद्धतीने केले गेले आहेत. कंपनीच्या मते, प्रयोगातून आलेले उत्पादन आणि कृषी विभागाने ठरवलेले ‘तांत्रिक उत्पादन’ यात मोठी तफावत असून, प्रयोगातील आकडेवारी भरपाई देण्यास पात्र नाही. यामुळे, कंपनीने सध्याच्या निकालांनुसार भरपाई देण्यास नकार दिला असून अपील दाखल केले आहे. हा वाद केंद्रीय पातळीवर सोडवला जाण्याची शक्यता आहे, परंतु जर जानेवारीत यावर तोडगा निघाला नाही, तर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विम्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

3. हेक्टरी १७,५०० रुपये सगळ्यांना मिळणार? शक्यता खूपच कमी आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट हेक्टरी १७,५०० रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, याची शक्यता अजिबात दिसत नाही.

यामागील मुख्य कारण म्हणजे पीक विम्याची रक्कम कोणत्याही घोषणेवर अवलंबून नसते, तर ती ‘मंडळ पातळीवर’ झालेल्या पीक कापणी प्रयोगातून समोर आलेल्या प्रत्यक्ष उत्पादकतेच्या आकडेवारीवर अवलंबून असते. सध्या झालेल्या पीक कापणी प्रयोगांमधून जी सरासरी उत्पादकता समोर आली आहे, ती बऱ्यापैकी चांगली असल्याने सरसकट एवढी मोठी भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

“तुमचं वैयक्तिक नुकसान कितीही झालं असलं, तरी विमा भरपाई ही मंडळ पातळीवरील सरासरी उत्पादकतेनुसार ठरते. त्यामुळे सरसकट १७,५०० रुपये मिळण्याची शक्यता नाही.”

4. तुमचे वैयक्तिक नुकसान नाही, मंडळाची सरासरी उत्पादकता मोजली जाते

सध्याच्या पीक विमा योजनेतील सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे ती वैयक्तिक नुकसानीवर आधारित आहे. पण वास्तव वेगळे आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या शेतात झालेल्या नुकसानीचे वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करून भरपाई देत नाही. तुमचे नुकसान ७०% झाले की ९०%, यावर भरपाई अवलंबून नाही.

विमा भरपाईची गणना ही संपूर्ण ‘मंडळ’ (Circle) पातळीवर त्या पिकाच्या सरासरी उत्पादकतेनुसार केली जाते. अधिकृत पीक कापणी प्रयोगांनुसार, जर संपूर्ण मंडळाची सरासरी उत्पादकता निश्चित केलेल्या उंबरठा उत्पादकतेपेक्षा कमी आली, तरच विमा भरपाई मिळते. याचाच अर्थ, एखाद्या शेतकऱ्याचे १००% नुकसान झाले असले तरी, जर त्याच्या मंडळातील इतर शेतकऱ्यांचे उत्पादन चांगले आले आणि मंडळाची सरासरी उत्पादकता चांगली राहिली, तर त्या शेतकऱ्याला अपेक्षित भरपाई मिळणार नाही.

निष्कर्ष: पुढे काय?

या माहितीवरून स्पष्ट होते की, काही शेतकऱ्यांना जानेवारीत पैसे मिळतील, तर काहींना एप्रिलपर्यंत थांबावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेली मोठी रक्कम सरसकट मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही योजना वैयक्तिक नुकसानीवर नव्हे, तर मंडळाच्या सरासरी उत्पादकतेवर आधारित आहे.

ही सर्व सत्ये पाहता, केवळ घोषणांवर अवलंबून न राहता, योजनेच्या तांत्रिक बाबी समजून घेणे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अत्यावश्यक आहे. कारण विमा योजनेचा मूळ हेतू – शेतकऱ्याला वैयक्तिक नुकसानीतून सावरणे – आणि तिची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत यात मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक शेतकऱ्याने विचार करणे आवश्यक आहे की, “सध्याची पीक विमा योजना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक नुकसानीला न्याय देऊ शकते का?”