Ladke Bhaucha Dalla in Ladki Bahin Yojana Scam of Rs 164 crore and the dark shadow behind it लाडकी बहीण योजनेत ‘लाडके भाऊचा डल्ला: १६४ कोटींचा घोटाळा आणि त्यामागची काळी सावली महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील गरीब महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याच्या या योजनेचा उद्देश महिलांना सक्षम बनवणे आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे हा आहे.
जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने लाखो महिलांना दिलासा दिला असला तरी, आता तिच्या अंमलबजावणीत मोठा घोटाळा उघडकीस आलाय. आरटीआय अर्जातून समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, तब्बल १२ हजार ४३१ पुरुषांनी या महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला १६४ कोटी रुपयांचा फटका बसला असून, ही योजना ‘लाडकी बहीण’ नव्हे तर ‘लाडके भाऊ’ योजना बनली असल्याची टीका होतेय.
लाडकी बहीण योजनेत ‘लाडके भाऊचा डल्ला: १६४ कोटींचा घोटाळा
या घोटाळ्याची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी योजनेच्या सुरुवातीला जाऊया. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना जाहीर केली होती. सुरुवातीला १ कोटी महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते, पण नंतर ते २ कोटी ४७ लाखांपर्यंत वाढले. दरमहा ३७५० कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या या योजनेसाठी एकूण १ लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून, आधार कार्ड, जन धन खाते आणि उत्पन्न प्रमाणपत्राची गरज आहे.
मात्र, पडताळणी प्रक्रियेत ढिसाळपणा यामुळे गैरव्यवहारांना उधाण आले. आरटीआय कार्यकर्त्याने मागवलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ ते जुलै २०२५ या १३ महिन्यांत हे १२,४३१ पुरुष प्रत्येकी १५०० रुपये मिळवत राहिले. यातूनच २५ कोटी रुपयांचा अपव्यय झाला. याशिवाय, ७७ हजार ९८० अपात्र महिलांना १४० कोटी रुपये मिळाले, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांहून अधिक होते किंवा ज्या एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्यांनी लाभ घेतला होता.
हा घोटाळा कसा घडला?
तज्ज्ञांच्या मते, आधार क्रमांकाची चुकीची नोंदणी आणि खोटी कागदपत्रे यामुळे पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज भरले. काहींनी नातेवाईकांच्या नावाने घुसखोरी केली, तर काही सरकारी कर्मचारी स्वतःचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्यात ६ लाख ६७ हजार अर्जांपैकी अनेक फसवे होते. महिलाव बालविकास विभागाने नुकतीच ई-केवायसी मोहीम सुरू केली आहे, ज्यात घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जातेय.
यात २ लाख ३६ हजार संशयित नावांची तपासणी सुरू आहे. विभागाचे अधिकारी म्हणतात, “काही कुटुंबांमध्ये पुरुषांनी महिलांच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून पैसे काढले. हे रोखण्यासाठी आता बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले आहे.” मात्र, हा घोटाळा उघड झाल्यानंतरही अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही, ज्यामुळे जनतेचा रोष वाढतेय.
या प्रकरणाचा परिणाम योजनेच्या विश्वासार्हतेवर होतोय. सुरुवातीला ही योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘की फॅक्टर’ ठरली, पण आता तिच्यावर संशय निर्माण झालाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ४८०० कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी इशारा दिला की,
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: राजस्थान के गोपालकों के लिए ब्याज मुक्त लोन का सुनहरा अवसर
“पुरुषांनी घेतलेले पैसे वसूल करू
आणि कडक कारवाई करू.” तरीही, २६ लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थी (ज्यात पुरुष, करदाते आणि चारचाकी वाहनधारकांचा समावेश) यांची वसुली कशी होणार, हा प्रश्न आहे. जुलै महिन्यात १४,२९८ पुरुषांना २१.४४ कोटी रुपये मिळाले होते, ज्यांची यादी आता बंद झाली आहे. पण उरलेले पैसे परत करण्याची जबाबदारी कोणाची?
या घोटाळ्याने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या ध्येयावर कलंक पडला आहे. गरीब महिलांना मिळणाऱ्या या सहाय्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रणालीत सुधारणा गरजेच्या आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सायबर सिक्युरिटी वाढवणे, स्थानिक पातळीवर तक्रार निवारण केंद्रे उभारणे आणि नियमित ऑडिट हे उपाय प्रभावी ठरतील. शिवाय, अपात्र लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा योजना भविष्यात विश्वासार्ह राहणार नाहीत
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: बाधित क्षेत्र ३ हेक्टरपर्यंत मदत मंजूर
लाडकी बहीण योजना
ही महिलांच्या उन्नतीसाठी एक चांगला पाऊल आहे, पण तिच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कडक तपासणी नसेल तर ती फसवणुकीचे साधन बनेल.
सरकारने तातडीने वसुली प्रक्रिया सुरू करावी आणि भविष्यातील घोटाळे टाळण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावेत. अन्यथा, लाखो गरजू महिलांचा विश्वास दुरावा लागेल. हा घोटाळा केवळ आर्थिक नुकसान नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर हल्ला आहे. आता वेळ आहे सुधारणेची!