Maharashtra relief fund package शेती नुकसानीची मदत: दिवाळीचा आनंद की बँकेची धास्ती? महाराष्ट्रातील शेतकरी हा देशाच्या खाद्यसुरक्षेचा कणा आहे. मात्र, सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांचे जीवन नेहमीच संघर्षमय ठरते. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टी, पूर आणि दुष्काळाने शेतीचे मोठे नुकसान केले. याची दखल घेत राज्य सरकारने ७,३३७ कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर केला.
विशेष म्हणजे, हा निधी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पण, या आनंदाच्या बातमीत एक काळी ढग आहे. नुकसान भरपाईचे पैसे खात्यात येण्यापूर्वीच बँकांनी अकाऊंट होल्ड करण्याचे मेसेज शेतकऱ्यांना येऊ लागले आहेत. बीड जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला असाच धक्का बसला. पैसे आले तरी ते हातात पडतील का, ही धास्ती शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आहे. ही घटना केवळ एकटी नाही; ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक असुरक्षिततेचे लक्षण आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय खरोखरच प्रशंसनीय आहे.
जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५ जिल्ह्यांतील ९४ लाख शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले. अहमदनगरला सर्वाधिक ८४७ कोटी, सोलापूरला ८३२ कोटी आणि बीडला ६३४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली. बीडमध्ये ९ लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी आहेत. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गतही १३९० कोटी विमा कंपन्यांकडून आणि १९३० कोटी राज्याकडून वाटप होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः सोलापूर आणि लातूरसारख्या प्रभावित भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी स्पष्ट केले की, टंचाई उपाययोजना अतिवृष्टीतही लागू केल्या जातील. पीक विमा कंपन्यांना तातडीने मदत देण्याचे आदेश दिले गेले. जिल्हा प्रशासनांना गृहोपयोगी साहित्य आणि किराणा पुरवण्याचे निर्देश आहेत.
रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात ३०७ हेक्टर शेतीचे नुकसान भरून १३ लाखांची मदत वाटली गेली.
हा निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे खात्यात जमा होत असल्याने मध्यस्थांचा भ्रष्टाचार टाळला जाईल. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि रबी हंगामासाठी १०,००० रुपये प्रति हेक्टर अतिरिक्त अनुदान मिळेल.
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांचा खटकावत आहे. बीडच्या शिरुर तालुक्यातील शेतकरी रामराव पाटील (नाव बदललेले) यांना अतिवृष्टी नुकसानीची २५,००० रुपयांची भरपाई मंजूर झाली. दिवाळीपूर्वी पैसे येणार, असा विश्वास होता. पण, खाते स्टेटमेंट ऐपवर ‘अकाऊंट होल्ड’चा मेसेज आला. कारण? जुने कर्ज आणि व्याजाचे थकबेगार. बँकांनी कर्ज वसूलीसाठी खाते रोखले.
रामराव म्हणतात, “शेतीतून काहीच निघाले नाही, ही मदत वाचवेल असे वाटले. आता बँकेच्या जाळ्यात अडकलो.” ही समस्या केवळ बीडपुरती मर्यादित नाही. सोलापूर, नाशिक आणि अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यांतही शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येत आहेत. महसूल विभागाने बँकांना कर्ज वसूली थांबवण्याचे आदेश दिले, पण प्रत्यक्षात ते राबले जात नाहीत.
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: राजस्थान के गोपालकों के लिए ब्याज मुक्त लोन का सुनहरा अवसर
मदतीला थोडा उशीर होतोय, पण कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काय शब्द दिला?
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जांना सवलत देण्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.
पीक विमा योजनेच्या निधीवरही बँका दावा ठेवतात, ज्यामुळे मदत हातात पडण्याऐवजी कर्जफेडीत जात असते. एका अभ्यासानुसार, ३० टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्यानंतरही आर्थिक दिलासा मिळत नाही, कारण बँकांचे दबाव.
ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या नैराश्याला वाढवते. दिवाळी ही सणाची, आनंदाची सिजन आहे. पण, शेतकऱ्यांसाठी ती कर्जबाजारीची स्मृती ठरते. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीत लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाले. घर, शेत, पाळीव प्राणी सगळे गेले. ही मदत त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आहे, पण बँकेच्या होल्डमुळे ती व्यर्थ ठरते. शेतकऱ्यांनी आता काय करावे? प्रथम, तलाठी किंवा कृषी विभागाकडे नुकसान अर्ज तपासा.
Maharashtra relief fund package
खाते स्टेटमेंट नियमित तपासा आणि बँकेत तक्रार नोंदवा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक किंवा आरबीआयच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा. शासनाने ‘बीड पॅटर्न’सारख्या योजना सुरू केल्या, ज्यात विमा आणि अनुदान एकत्रित मिळते. पण, बँकांना कडक सूचना देणे गरजेचे. कर्जमाफी किंवा सवलत ही केवळ घोषणा नसावी, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी असावी.
अंतिमतः, शेती ही केवळ व्यवसाय नाही, तर शेतकऱ्यांचे जीवन आहे. सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक करायला हवे, पण बँकिंग व्यवस्थेतील दोष सुधारले नाहीत तर ही मदत फक्त कागदोपत्री राहील. शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आवाज उठवावा.
दिवाळीच्या या सुख-शांतीच्या काळात शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळावा, हीच खरी उत्सवाची भावना. अन्यथा, अतिवृष्टीचे नुकसान भरून निघेल, पण आर्थिक जखम कायम राहील. शेतकऱ्यांसाठी मजबूत धोरण आणि संवेदनशील प्रशासनाची गरज आहे. जेणेकरून उद्याचा शेतकरी हसतमुखपणे दिवाळी साजरी करू शकेल.
1 thought on “शेती नुकसानीची मदत: दिवाळीचा आनंद की बँकेची धास्ती?”