Maharashtra Shetkari karj mafi Yojana latest update: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी संदर्भात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विविध बँकांच्या शाखांकडून थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे आणि माहिती संकलित करण्याचे काम वेगाने चालू आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचे धोरण जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे येत्या 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नजरा आता या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी 2026: सध्याची स्थिती आणि अपेक्षा
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढती उत्पादन खर्च यामुळे थकीत कर्जाचा बोजा वाढला आहे. महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. आता हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित केली. ही समिती कर्जमाफीच्या निकष, व्याप्ती आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करते. समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 पर्यंत अपेक्षित आहे. त्यानंतर जून 2026 पर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर हे आश्वासन अधिक ठोस झाले.
सध्या बँकांकडून थकीत कर्जदारांची यादी आणि माहिती गोळा केली जात आहे. जून 2025 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती केंद्रस्थानी आहे. काही ठिकाणी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सवलत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी ते 25 मार्च 2026 दरम्यान मुंबईत होत आहे. 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत तरतूद किंवा घोषणा होण्याची चर्चा आहे. मात्र, अनेक सूत्रांनुसार अर्थसंकल्पात पूर्ण तरतूद नसून पावसाळी अधिवेशनात (जुलै) पुरवणी मागणीत निर्णय होण्याची शक्यता जास्त आहे.
कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग का आला?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी सरकारला जागृत केले. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांनी नागपुरात रस्ता रोको केला. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांची बैठक घेतली आणि 30 जून 2026 पूर्वी निर्णय घेण्याचे वचन दिले. सहकार विभागाने सर्व जिल्हा बँकांना थकीत कर्जदारांची सविस्तर यादी पाठवण्याचे आदेश दिले. सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयेही या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
हे काम वेगाने होत आहे कारण सरकारला समितीच्या अहवालानंतर आर्थिक बोजा निश्चित करावा लागेल. मागील कर्जमाफी योजनांप्रमाणे (2017 मध्ये 1.5 लाख आणि 2019 मध्ये 2 लाखांपर्यंत) यावेळीही मर्यादा निश्चित होईल. कर्जमाफीमुळे बँकांना नुकसान भरपाई सरकारकडून मिळेल.
मागील कर्जमाफी योजनांची आठवण
महाराष्ट्रात कर्जमाफी योजना पूर्वीही राबवल्या गेल्या. 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने 1.5 लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने 2 लाखांपर्यंत माफी दिली. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, यावेळी अतिवृष्टी आणि इतर नुकसान लक्षात घेऊन व्यापक योजना अपेक्षित आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता निकष (अपेक्षित)
अधिकृत योजना जाहीर झाल्यावर पात्रता निकष स्पष्ट होतील. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार थकीत कर्जदार शेतकरी (विशेषतः जून 2025 पर्यंत) पात्र ठरू शकतात. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना स्वतंत्र सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीसाठी लागणारी प्रमुख कागदपत्रे:
7/12 उतारा आणि 8-अ अर्ज
आधार कार्ड
बँक खात्याचे पासबुक
कर्ज खात्याचे स्टेटमेंट
शेतकरी ओळखपत्र (जर उपलब्ध असेल)
जमिनीचे मालकी हक्क दाखवणारे पुरावे
अतिवृष्टी/नुकसान प्रमाणपत्र (जर लागू असेल)
शेतकऱ्यांनी बँक शाखेशी संपर्क साधून माहिती अपडेट ठेवावी.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या लिंक्स
अधिकृत माहितीसाठी खालील लिंक्स पहा:
महाराष्ट्र सरकारचे अधिकृत संकेतस्थळ: https://www.maharashtra.gov.in/
सहकार विभाग: https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/
महाडीबीटी पोर्टल (योजनांसाठी): https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
अर्थसंकल्प अपडेट्ससाठी: https://finance.maharashtra.gov.in/
कर्जमाफीचे फायदे आणि आव्हाने
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल. मात्र, आर्थिक बोजा, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांबाबत अन्याय आणि भविष्यात कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार समितीच्या शिफारशींनुसार संतुलित निर्णय घेईल.
निष्कर्ष
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी ही मोठी आशा आहे. 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्पात काही संकेत मिळतील, पण अंतिम निर्णय जून 2026 पर्यंत येईल. सरकारची हालचाल वेगवान आहे आणि शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी आणि चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. बळीराजाला न्याय मिळेलच!
FAQ: शेतकरी कर्जमाफी 2026 बाबत 7 महत्वाचे प्रश्न
शेतकरी कर्जमाफी कधी जाहीर होईल?
राज्य सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. 6 मार्च 2026 च्या अर्थसंकल्पात संकेत मिळू शकतात, पण पूर्ण घोषणा पावसाळी अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील?
सध्या थकीत कर्जदार (जून 2025 पर्यंत) मुख्य पात्र आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना स्वतंत्र सवलत मिळू शकते. समितीच्या अहवालानंतर निकष स्पष्ट होतील.
कर्जमाफीची मर्यादा किती असेल?
अद्याप निश्चित नाही. मागील योजनांप्रमाणे 1.5 ते 2 लाखांपर्यंत असू शकते, पण यावेळी व्यापक असण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीसाठी कागदपत्रे कधी जमा करावीत?
बँकांकडून माहिती गोळा होत आहे. अधिकृत योजना जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागेल. सध्या 7/12, आधार, बँक स्टेटमेंट तयार ठेवा.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय मिळेल?
काही चर्चेनुसार त्यांनाही सवलत किंवा प्रोत्साहन मिळू शकते. सरकार अन्याय टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
कर्जमाफीसाठी समितीचा अहवाल कधी येईल?
प्रवीण परदेशी यांच्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 पर्यंत अपेक्षित आहे.
कर्जमाफीची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर, सहकार विभागाकडून किंवा महाडीबीटी पोर्टलवर अपडेट्स पहा. चुकीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका.