Maharashtra shetkari karjmafi update 2026; शेतकरी कर्जमाफीसाठी तब्ब्ल 35 हजार कोटी लागणार? अर्थसंकल्पात निर्णय होणार सरकार कडून हालचाली सुरू पहा पूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने थकीत कर्जाची समस्या गंभीर झाली आहे.
राज्य सरकार ‘शेतकरी कर्जनिवारण’ योजनेच्या माध्यमातून बळिराजाला दिलासा देण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या योजनेसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची गरज भासू शकते.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने बँकांकडून थकीत कर्जाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा विचार सुरू आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची पार्श्वभूमी आणि गरज
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाची रक्कम सुमारे 35 हजार 477 कोटी रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी जून 2025 अखेरची आहे. राज्यातील एक कोटी 33 लाख शेतकरी खातेदारांना एकूण 2.78 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वाटप झाले आहे,
त्यापैकी 12.75 टक्के कर्ज थकीत आहे. अल्पभूधारक, कष्टकरी शेतकरी आणि वारंवार नैसर्गिक संकटांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या समस्येचा सर्वाधिक फटका बसतो.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि अजित नवले यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांची भेट घेतली आणि कर्जमाफीचा मुद्दा प्राधान्याने हाताळण्याचे सांगितले.
सरकारच्या हालचाली आणि तयारी
राज्य सरकारने सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सेवा सहकारी सोसायट्या आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर यादी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष ‘वॉर रूम’ स्थापन करून डेटा तपासणीला वेग आला आहे. उच्चस्तरीय समितीने एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
या अहवालाच्या आधारे 30 जून 2026 पूर्वी अंतिम निर्णय होईल. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, सुमारे 25 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. अल्पभूधारक आणि नैसर्गिक संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात निर्णय होण्याची शक्यता
23 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जनिवारण योजनाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. काही सूत्रांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र प्रावधान होऊ शकते. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, पूर्ण तरतूद जुलैच्या पुरवणी मागणीत होईल. तरीही सरकार हालचालींना वेग देत आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये आणि हायलाइट्स
कर्जमाफीची रक्कम: थकीत पीक कर्जासाठी 35 हजार कोटींपर्यंतची गरज.
लाभार्थी: अल्पभूधारक, कष्टकरी आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकरी प्राधान्य.
प्रोत्साहन: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष सवलत किंवा प्रोत्साहन.
कालावधी: 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्ज पात्र.
प्रक्रिया: बँकांकडून डेटा गोळा, समिती अहवाल आणि अंतिम निर्णय.
उद्देश: केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर दीर्घकालीन कर्ज निवारण आणि शेतकरी सक्षमीकरण.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
7/12 उतारा आणि 8-अ.
आधार कार्ड.
बँक खात्याचा तपशील (पासबुक/चेक).
कर्ज खात्याचा स्टेटमेंट.
शेतजमिनीचे दस्तऐवज.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र.
ओळखपत्र आणि रहिवासी पुरावा.
शेतकऱ्यांनी स्थानिक बँक किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक संकेत
ही योजना केवळ थकीत कर्ज माफ करणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या क्रेडिट स्कोअरला सुधारणा करेल आणि भविष्यात नवीन कर्ज घेणे सोपे होईल. सरकार नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन देऊन शिस्तबद्ध कर्ज व्यवहाराला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Conclusion
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी शेतकरी कर्जनिवारण योजना ही आशेची किरण आहे. 35 हजार कोटी रुपयांच्या संभाव्य तरतुदीसह अर्थसंकल्पात निर्णय होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे. सरकारच्या हालचाली आणि समितीच्या अहवालानंतर 30 जून 2026 पूर्वी ठोस घोषणा अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभाग किंवा बँकेशी संपर्क साधावा. ही योजना यशस्वी झाल्यास राज्यातील बळिराजाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल आणि कृषी क्षेत्र मजबूत होईल.
FAQ
शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी किती रक्कम लागणार आहे?
प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 35 हजार कोटी रुपये लागतील.
या योजनेत कोणते शेतकरी पात्र आहेत?
अल्पभूधारक, कष्टकरी आणि नैसर्गिक संकटग्रस्त शेतकरी प्राधान्याने पात्र आहेत. सुमारे 25 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो.
कर्जमाफीचा निर्णय कधी होईल?
30 जून 2026 पूर्वी अंतिम निर्णय होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळेल?
सरकार प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे, जसे की विशेष सवलत किंवा बक्षीस.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत?
7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट, कर्ज खाते तपशील आणि ओळखपत्र.
कर्ज थकीत असण्याची अंतिम तारीख काय आहे?
30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत थकीत असणे आवश्यक आहे.
अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
स्थानिक कृषी विभाग, जिल्हा बँक किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर संपर्क साधावा.