Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana Maharashtra 2025: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरलेली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणावर केंद्रित आहे. राज्य सरकारने पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. हे रस्ते नकाशांवरून सातबारा उताऱ्यावरही दिसणार आहेत. आता या रस्त्यांचे जाळे एकाच संकेतस्थळावर आणि पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्यांची स्थिती काय आहे, कोणत्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, त्यासाठी किती निधी आहे, याची सविस्तर माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध राहणार आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी, शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी आणि यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या बारमाही रस्त्यांची समस्या सोडवते. योजनेची अंमलबजावणी महसूल आणि वन विभागामार्फत होते. २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर १४ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी झाला. त्यानंतर २०२६ मध्ये अंमलबजावणीच्या सूचना आणि समित्यांची स्थापना झाली.
योजना का सुरू झाली?
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ते नसणे ही मोठी समस्या आहे. पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी आणि शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी बारमाही रस्ते आवश्यक आहेत. यांत्रिकीकरण वाढल्याने ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारख्या यंत्रांसाठी मजबूत रस्ते गरजेचे झाले आहेत. पूर्वी मनरेगा अंतर्गत हाताने काम करावे लागत असल्याने प्रगती मंद होती. अनेक ठिकाणी रस्ते अतिक्रमणामुळे बंद पडले होते. या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने ही स्वतंत्र योजना सुरू केली. पूर्वीची मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजना अबाधित ठेवून ही नवीन योजना राबवली जाते.
योजनेचे मुख्य उद्देश
ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्ते मजबूत आणि बारमाही करणे. https://maharashtra.gov.in/
अतिक्रमण पूर्णपणे हटवून रस्ते मोकळे करणे.
१००% यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने जलद कामे पूर्ण करणे.
रस्त्यांची माहिती डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून पारदर्शकता आणणे.
शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करणे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने या योजनेत अनेक महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहेत.
१००% यंत्रसामग्रीचा वापर : कामे पूर्णपणे यंत्रांच्या साहाय्याने होतात. यामुळे काम जलद आणि दर्जेदार होते.
अतिक्रमण हटवणे : गाव नकाशात नोंद असलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने काढली जातात. पोलीस मदत तात्काळ उपलब्ध होते.
शुल्क माफ : सर्वे, मोजणी, पोलीस बंदोबस्त आणि गाळ/माती/मुरुमसाठी स्वामित्व शुल्क पूर्णपणे माफ आहे.
रस्ते क्रमांक आणि नोंद : प्रत्येक रस्त्याला क्रमांक दिला जातो. हे रस्ते सातबारा उताऱ्यात नोंदवले जातात.
डिजिटल पोर्टल : स्वतंत्र वेबसाइट आणि पोर्टल तयार होत आहे. यावर गावनिहाय रस्त्यांची संख्या, स्थिती, अतिक्रमण, सुरू असलेले काम आणि निधीची माहिती उपलब्ध राहणार आहे.
क्लस्टर पद्धत : २५ किमीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रिया राबवली जाते.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
योजना महसूल विभागामार्फत राबवली जाते. विविध यंत्रणा कामात सहभागी होतात.
काम करणाऱ्या यंत्रणा : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग, वन विभाग (वन जमिनीवर), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण.
तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता : तांत्रिक मान्यता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावलीनुसार. प्रशासकीय मान्यता विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव उपविभागीय अधिकारी देतात.
समित्यांची स्थापना : राज्यस्तरीय समिती (महसूलमंत्री अध्यक्ष), जिल्हास्तरीय समिती (पालकमंत्री अध्यक्ष), विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती (आमदार अध्यक्ष). यात प्रगतशील शेतकरी, लोकप्रतिनिधींचा समावेश.
निविदा आणि काम : क्लस्टरनुसार निविदा. यंत्रसामग्री, इंधन, मनुष्यबळाचे दर निविदेद्वारे ठरवले जातात.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेत शेतकरी किंवा ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव सादर केला जातो. मुख्य कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास).
७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा (रस्ता जाणाऱ्या जमिनीचा).
गाव नकाशातील रस्त्याची नोंद दाखवणारे दस्तऐवज.
अतिक्रमण असल्यास त्याबाबत तक्रार किंवा पुरावा.
प्रस्तावित रस्त्याचे मोजमाप आणि अंदाजपत्रक.
ग्रामपंचायत/पंचायत समितीची ठराव.
शेतकऱ्यांची संमती (खाजगी जमिनीवरून रस्ता जाण्यासाठी).
प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केला जातो. समिती मंजुरीनंतर काम सुरू होते.
डिजिटल पोर्टल आणि पारदर्शकता
योजनेची सर्वात मोठी वैशिष्ट्य म्हणजे स्वतंत्र पोर्टल. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत हे पोर्टल तयार होत आहे. यावर:
शेतकरी कर्जमाफीबाबत शिंदे काय म्हणाले वाचा पूर्ण माहिती
गावनिहाय रस्त्यांची यादी.
रस्त्यांची स्थिती (कच्चा/पक्का/सुरू/पूर्ण).
अतिक्रमणाची माहिती.
कामासाठी मंजूर निधी आणि खर्च.
प्रगती अहवाल.
हे पोर्टल शेतकऱ्यांना थेट माहिती देत पारदर्शकता वाढवते.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
शेतापर्यंत यंत्रे सहज पोहोचतील.
शेतीमाल बाजारात लवकर पोहोचेल, नुकसान कमी होईल.
वाहतूक खर्च कमी होईल.
ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल.
शेती उत्पादकता वाढेल.
Conclusion
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी एक मजबूत पाऊल आहे. अतिक्रमणमुक्त, मजबूत आणि डिजिटल मॅपिंग असलेले रस्ते ग्रामीण महाराष्ट्राला नवीन दिशा देतील. राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ होईल आणि शेती अधिक समृद्ध होईल. शेतकऱ्यांनी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
FAQ
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवली जाते?
ही योजना महसूल आणि वन विभागामार्फत राबवली जाते.
योजनेत रस्ते बांधण्यासाठी किती रुंदी आवश्यक आहे?
रस्ते सामान्यतः १५ फूट रुंद आणि पक्के केले जातात.
अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन तातडीने अतिक्रमण हटवते. पोलीस मदत उपलब्ध होते.
योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
ग्रामपंचायत किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा.
रस्त्यांची माहिती कुठे पाहता येईल?
स्वतंत्र पोर्टल आणि संकेतस्थळावर गावनिहाय माहिती उपलब्ध होईल.
योजनेत शुल्क माफ आहे का?
होय, सर्वे, मोजणी, पोलीस बंदोबस्त आणि माती/मुरुम शुल्क पूर्ण माफ आहे.
योजना कधी सुरू झाली आणि ती कुठे लागू आहे?
२०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात लागू आहे.