नमो शेतकरी योजना: ७५,००० कोटींच्या अधिवेशनात शेतकरी ‘गायब’! जाणून घ्या विलंबामागील ५ सत्ये

Namo Shetkari Yojana 8th installment Date update 2026 नमो शेतकरी योजना: ७५,००० कोटींच्या अधिवेशनात शेतकरी ‘गायब’! जाणून घ्या विलंबामागील ५ सत्ये जय शिवराय मित्रांनो. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा हप्ता मिळून आता तब्बल दोन महिने उलटून गेले आहेत, पण राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या हप्त्याचा अजूनही पत्ता नाही. ही योजना बंद झाली का? सरकार आता पैसे देणार नाही का? यांसारख्या प्रश्नांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि शासनाच्या धोरणात्मक प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या लेखात, आपण या विलंबामागील खरी कारणे शोधणार आहोत आणि ५ प्रमुख सत्ये जाणून घेणार आहोत, ज्यामुळे संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होईल

१. दोन महिन्यांची प्रतीक्षा: पीएम किसाननंतर नमो शेतकरीचा हप्ता गायब!

या समस्येचे मूळ हे वेळेत आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला. नियमानुसार, त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन महिन्यांचा मोठा कालावधी उलटून गेला तरीही राज्य सरकारकडून हप्ता वितरणाची कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. या अनपेक्षित विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये योजनेच्या भवितव्याबद्दल मोठी अनिश्चितता आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

२. ७५,००० कोटींच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी निधीच नाही!

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तब्बल ७५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याच्या विविध कामांसाठी ७५,००० कोटी रुपयांचा महाकाय निधी मंजूर होत असताना, नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्यासाठी राज्यातील जवळपास ९० लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या १८०८ कोटी रुपयांची रक्कम, जी या एकूण निधीच्या केवळ २.४% आहे, सरकारला उपलब्ध करता आली नाही. यावरून सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि शेतकऱ्यांप्रति ‘दुजाभाव’ होत असल्याची भावना बळकट झाली आहे. केवळ निधीची तरतूदच नाही, तर हा निधी वितरित करण्यासाठी लागणारी प्रशासकीय इच्छाशक्ती देखील गायब असल्याचे पुढच्या मुद्द्यातून स्पष्ट होते.

३. अडचण निवडणुकीची नाही, तर ‘सरकारी आदेशा’ची आहे!

शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे थेट जमा होत नाहीत; त्यासाठी एक निश्चित शासकीय प्रक्रिया असते. हप्त्याचा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाला एक विशेष ‘शासन निर्णय’ (Government Resolution – GR) काढावा लागतो. याच जीआरद्वारे निधी वितरणाला मंजुरी मिळते. सध्याच्या विलंबाचे मुख्य तांत्रिक कारण म्हणजे सरकारने हा अत्यंत महत्त्वाचा जीआर अद्याप जारी केलेला नाही. म्हणजेच, हा विलंब कोणत्याही तांत्रिक किंवा आर्थिक अडचणीमुळे नसून, केवळ एका सरकारी सहीअभावी थांबला आहे. हा केवळ एक कागदोपत्री विलंब नसून, शेतकऱ्यांप्रति प्रशासकीय पातळीवर दाखवली जाणारी उदासीनता आहे, जी त्यांच्या दुजाभावाची भावना अधिक तीव्र करते.

४. सध्याची आचारसंहिता फक्त एक कारण, खरा धोका पुढे आहे!

सध्या राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू आहे, पण या आचारसंहितेचा नमो शेतकरी योजनेच्या निधी वितरणावर कोणताही परिणाम होत नाही. कारण या योजनेचे लाभार्थी शेतकरी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आहेत. त्यामुळे सध्याची आचारसंहिता हे निधी रोखण्याचे कारण असू शकत नाही.

खरा धोका पुढे आहे. येत्या एक-दोन आठवड्यांत कधीही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या ग्रामीण निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी जर सरकारने निधी वितरणाचा जीआर काढला नाही, तर मात्र आचारसंहितेमुळे हा हप्ता किमान एक महिना आणखी लांबणीवर पडेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष अधिकच वाढेल. त्यामुळे, मोठा विलंब टाळण्यासाठी शासनाकडे आता खूप कमी वेळ शिल्लक आहे. Namo Shetkari Yojana 8th installment Date update 2026

नमो शेतकरी: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, लवकरच त्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा होणार, १६४२ कोटी रुपये मंजूर

५. ही फक्त एक योजना नाही, तर प्रलंबित देण्यांचा डोंगर आहे!

नमो शेतकरी योजनेचा विलंब ही शेतकऱ्यांसाठी एकुलती एक समस्या नाही, तर त्यांच्यासमोर प्रलंबित आर्थिक देण्यांचा डोंगर उभा आहे. या योजनेव्यतिरिक्त शेतकरी इतर अनेक सरकारी अनुदानांच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

* अतिवृष्टीची प्रलंबित अनुदानं

* थकीत डीबीटी अनुदान

* इतर थकीत कृषी-संबंधित देणी

एकामागून एक देणी थकल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढत चालला आहे. नमो शेतकरी योजनेच्या विलंबामुळे या भारात आणखी भर पडली आहे. याच कारणामुळे आज राज्यातील शेतकरी समाजात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आणि ‘रोषाचं वातावरण’ निर्माण झाले आहे

Conclusion

थोडक्यात सांगायचे तर, दोन महिन्यांपासून हप्ता प्रलंबित आहे, हिवाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद नाही, निधी वितरणासाठी आवश्यक असलेला शासन निर्णय (GR) गायब आहे आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याचा धोका समोर उभा आहे. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांची चिंता आणि शासनावरील अविश्वास वाढत चालला आहे.

नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांशी लढणाऱ्या शेतकऱ्याला जर स्वतःच्या हक्काच्या निधीसाठी शासनाच्या उदासीनतेशीही लढावे लागत असेल, तर या व्य

वस्थेच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास कसा ठेवायचा?