Nutrient Based Subsidy Rabi 2025 26 Phosphatic Potassic fertilizers Union Cabinet approval रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी ३७ हजार ९५२ कोटी रुपयांचा खत अनुदान निधी मंजूर: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर २०२५) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे हंगामासाठी सुमारे ३७ हजार ९५२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत लागू होईल आणि शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.
रब्बी हंगाम हा भारतातील कृषी चक्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा हंगाम सामान्यत: ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात पेरणीने सुरू होतो आणि मार्च-एप्रिलपर्यंत कापणीसह संपतो. यामध्ये गहू, ज्वारी, हरभरा, मसूर, सरसो यांसारखी प्रमुख पिके घेतली जातात. देशातील उत्तर, मध्य आणि पश्चिम भागातील शेतकरी या हंगामावर अवलंबून असतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या हंगामासाठी अनुदान रक्कम सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
खत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, या अनुदानाचे दर पोषक तत्वांवर आधारित ठरवण्यात आले आहेत. यात नायट्रोजन (एन) साठी प्रति किलोग्रॅम ४३.०२ रुपये, फॉस्फरस (पी) साठी ४७.९६ रुपये, पोटॅश (के) साठी २.३८ रुपये आणि सल्फर (एस) साठी २.८७ रुपये इतके अनुदान देण्यात येईल. हे दर खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती, कच्च्या मालाची उपलब्धता, पोषक तत्वांची गरज, अनुदानाचा आर्थिक भार आणि कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) यांसारख्या घटकांचा विचार करून निश्चित केले आहेत. विशेषत: डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश) आणि एनपीके ग्रेड्ससह विविध फॉस्फेटिक खतांना या अनुदानाचा लाभ मिळेल. युरियासारखे युरिया खत यापूर्वीच वेगळ्या योजनेत समाविष्ट आहे.
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांवर होणारे सकारात्मक परिणाम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारतातील १४ कोटी शेतकरी कुटुंबे खतांवर अवलंबून असतात आणि अनुदानामुळे खतांच्या किमती ३०-५० टक्क्यांनी कमी होतात. उदाहरणार्थ, डीएपीची बिनअनुदान किंमत १३०० रुपये प्रति ५० किलो असू शकते, पण अनुदानानंतर ती १२०० रुपयांखाली येते. यामुळे गहू पिकासाठी लागणाऱ्या ५०-६० किलो खतांवर प्रति एकर ५००-७०० रुपयांची बचत होते. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. आता हे अनुदान त्यांना आर्थिक आधार देईल आणि उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे राष्ट्रीय अन्नधान्य उत्पादनात ५-७ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, ज्याचा फायदा अन्नसुरक्षेला होईल.
केंद्र सरकारची ही योजना ‘दोगुनी शेतकरी उत्पन्न’ या ध्येयाशी जोडलेली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या दशकात खत अनुदानावर ३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. याशिवाय, ‘नॅनो युरिया’ आणि ‘बॅलन्स्ड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट’ यांसारख्या नवीन तंत्रांचा प्रचार करून रासायनिक खतांचा अतिरेक टाळण्यावर भर दिला जात आहे.
माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितल्याप्रमाणे, “हे अनुदान शेतकऱ्यांना केवळ खत पुरवठा नव्हे, तर सशक्त उत्पादन प्रक्रियेचा भाग आहे.” मात्र, आव्हानेही आहेत. खत आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताला जागतिक किंमतीतील चढ-उतारांचा सामना करावा लागतो. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे गेल्या वर्षी खत किंमतींवर दबाव आला होता, ज्यामुळे सरकारने साठवणूक वाढवली. भविष्यात स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘वन नेशन वन फर्टिलायझर’ सारख्या योजना प्रभावी ठरतील.
एकंदरीत, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल. तो केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर कृषी क्रांतीचा एक भाग आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन संतुलित खत व्यवस्थापन करावे, जेणेकरून मातीची सुपीकता टिकून राहील आणि पर्यावरण संरक्षण होईल. सरकारने आता वितरण यंत्रणेला मजबूत करून ग्रामीण भागात खत पुरवठा वेळेवर करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. अशा निर्णयांमुळे भारताची कृषी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि शेतकरी सक्षम बनतील
रोजगार हमी योजनेत जॉब कार्ड ई-केवायसी: विहीर, घरकुलांसाठी पैसे मिळवण्याचा सोपा मार्ग