प्रधानमंत्री फळपिक विमा योजना २०२४-२५: जळगांवातील शेतकऱ्यांना ४२ कोटींची दिलासादायक भरपाई

प्रधानमंत्री फळपिक विमा योजना २०२४-२५: जळगांवातील शेतकऱ्यांना ४२ कोटींची दिलासादायक भरपाई pradhan mantri fasal pik vima yojana

महाराष्ट्रातील कापूस, संत्रा आणि केळी यांसारख्या फळबागांच्या बाबतीत हवामान बदल, कीडरोग आणि अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत फळपिकांसाठी विशेष विमा उपक्रमाने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळवून दिली आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी जळगांव जिल्ह्यातील ५३,३३०

पिकविमा धारक शेतकऱ्यांना जवळपास ४२ कोटी ७२ लाख १९ हजार ०४९ रुपयांची नुकसान भरपाई थेट बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. ही रक्कम खरीप हंगामातील अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळ यामुळे झालेल्या फळपिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून दिली जातेय. जिल्हा प्रशासनाने ही प्रक्रिया वेगवान केली असून, शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

प्रधानमंत्री फळपिक विमा योजना २०२४-२५

जळगांवातील शेतकऱ्यांना ४२ कोटींची दिलासादायक भरपाई जळगांव हा जिल्हा संत्रा, केळी, द्राक्ष आणि आंबा यांसारख्या फळबागांसाठी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यातील १२ लाख हेक्टर क्षेत्रात फळबागा असून, यातील ४० टक्के विमा संरक्षित आहेत. २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात जून-जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संत्रा आणि केळीच्या बागांना मोठा फटका बसला.

जिल्हा कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, रावेर, चोपडा आणि यावल तालुक्यांत २५ हजार हेक्टर फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. पीएमएफबीवाय अंतर्गत फळपिक विमा हा ‘ऑन अॅक्ट्युअल एरिया बेसिस’वर आधारित असल्याने, नुकसानाचे प्रमाण तंत्रज्ञानाद्वारे (ड्रोन्स आणि सॅटेलाइट इमेजरी) मोजले जाते. यंदा ५३,३३० शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असून, सरासरी प्रति शेतकरी ७८,८०० रुपयांची भरपाई मिळतेय. ही रक्कम डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर)द्वारे जमा होत असल्याने मध्यस्थांचा त्रास नाही.

या योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली असली तरी, फळपिकांसाठी २०१८ पासून विशेष तरतुदी लागू झाल्या. केंद्र सरकार ५० टक्के, राज्य सरकार २५ टक्के आणि शेतकरी फक्त ५ टक्के प्रीमियम भरतो. जळगांवसारख्या जिल्ह्यात विमा कंपन्या (जसे आयसीआयसीआय लोम्बार्ड आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स) सक्रिय असून, नुकसान मूल्यांकनासाठी १५० हून अधिक कृषी अधिकारी कार्यरत आहेत.

यंदाच्या हंगामात ३० टक्के नुकसान नोंदवले गेले, ज्यामुळे ४२ कोटींची भरपाई मंजूर झाली. जिल्हाधिकारी मनीषा पाटील यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपये जमा झाले असून, उर्वरित दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल. ही योजना शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी प्रोत्साहन देईल.”

हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वास वाढवणारा आहे. उदाहरणार्थ, चोपडा तालुक्यातील शेतकरी विठोबा पाटील यांच्या २ हेक्टर संत्रा बागेचे ३ लाखांचे नुकसान झाले. विमा भरपाई मिळाल्याने त्यांना नवीन रोपे लावता येतील.

मात्र, आव्हानेही आहेत. काही शेतकऱ्यांना विमा प्रीमियम भरण्यात अडचण येते, तर नुकसान मूल्यांकनात विलंब होतो. जिल्हा प्रशासनाने आता ‘कृषी मित्र’ अॅपद्वारे विमा अर्ज आणि ट्रॅकिंग सुविधा सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, जागरूकता मोहिमांतून १० हजार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले गेले. भविष्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विमा नूतनीकरण अनिवार्य करून पारदर्शकता वाढवली जाईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि पुर मदतीचा दिलासा: ६४८ कोटींची घोषणा

महाराष्ट्रात पीएमएफबीवाय अंतर्गत २०२४-२५ साठी १०० लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे, ज्यात फळपिकांचा वाटा १५ लाख हेक्टर आहे. जळगांवसारख्या जिल्ह्यातील ही भरपाई ही राज्यव्यापी यशाची सुरुवात आहे. शासनाने नुकतीच रब्बी हंगामासाठी विमा अधिसूचना जारी केली असून,

शेतकऱ्यांना लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना हवामान जोखमींपासून वाचवत असली तरी, दीर्घकालीन उपाय म्हणून जलसंरक्षण आणि कीड व्यवस्थापनावर भर द्यावा लागेल. शेवटी, ही भरपाई केवळ आकडेवारी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना पंख आहे. जळगांवचे शेतकरी आता अधिक आशावादी असून, फळबागांच्या तेजीने पुन्हा उभे राहतील.