Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme: भारत सरकार ने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह योजना जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
इस लेख में हम आपको PMJUGA योजना की पूरी जानकारी, इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं या इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं!
Introduction
भारत में जनजातीय समुदाय (Scheduled Tribes) देश की आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 10.45 करोड़ से अधिक है। ये समुदाय अक्सर दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की कमी है।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना और जनजातीय गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। यह योजना न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है।
इस लेख में हम PMJUGA योजना की विशेषताओं, लाभों, और आवेदन प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाएंगे, ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme Highlights
PMJUGA योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- लक्ष्य: जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार।
- कवरेज: 63,000 जनजातीय गांवों को कवर करना, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।
- बजट: कुल 79,156 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार: 56,333 करोड़ रुपये, राज्य सरकार: 22,823 करोड़ रुपये)।
- अवधि: 2024 से 2029 तक सात चरणों में कार्यान्वयन।
- मंत्रालय: 17 मंत्रालयों द्वारा 25 विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्यान्वयन।
- मुख्य क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचा, और सतत विकास।
यह योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) की सफलता और अनुभवों पर आधारित है, जो विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए शुरू की गई थी।
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Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Schem असल में है क्या?
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। यह योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करती है। इसका मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका के क्षेत्र में मौजूदा कमियों को दूर करना है।
PMJUGA विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), जल जीवन मिशन, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS), और स्वदेश दर्शन आदि को एकीकृत करके जनजातीय समुदायों तक इनका लाभ पहुंचाती है। यह योजना PM Gati Shakti Portal के माध्यम से प्रगति की निगरानी करती है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी करती है।
PM-JUGA scheme details
PMJUGA योजना 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्य करती है, जो 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं:
- आवास: पात्र जनजातीय परिवारों को PMAY (ग्रामीण) के तहत पक्के मकान।
- पानी और बिजली: जल जीवन मिशन के तहत नल से जल और RDSS के तहत बिजली आपूर्ति।
- कनेक्टिविटी: PMGSY के तहत सभी मौसम में सड़क संपर्क और भारत नेट के तहत मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी।
- शिक्षा: समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण।
- स्वास्थ्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और सिकल सेल रोग के लिए केंद्र।
- आजीविका: स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण, और वन अधिकार अधिनियम (FRA) धारकों के लिए कृषि, पशुपालन, और मत्स्य पालन में सहायता।
- पर्यटन: स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1,000 ट्राइबल होमस्टे को बढ़ावा देना।
यह योजना सतत विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है, ताकि जनजातीय समुदाय मुख्यधारा के साथ एकीकृत हो सकें।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू हुआ था?
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था। इसका औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 2024 से 2029 तक सात चरणों में लागू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक चरण में विशिष्ट गतिविधियों और हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा
PMJUGA योजना का एक प्रमुख लक्ष्य जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1,000 छात्रावासों का निर्माण।
आश्रम स्कूलों और सरकारी आवासीय स्कूलों का उन्नयन, ताकि वे PM-Shri स्कूलों के समकक्ष हों।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए PMJUGA कई उपाय कर रही है:
मोबाइल मेडिकल यूनिट्स: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं।
सिकल सेल रोग (SCD): इस रोग के निदान और प्रबंधन के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना।
शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) को राष्ट्रीय स्तर तक कम करना।
टीकाकरण कवरेज में सुधार।
आयुष्मान भारत कार्ड: सभी पात्र जनजातीय परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
ये कदम जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
2025 में जनजाति मंत्री कौन हैं?
2025 में भारत के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम हैं। वे ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हैं और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme का बजट और स्केल कितना बड़ा है?
PMJUGA योजना का कुल बजट 79,156 करोड़ रुपये है, जिसमें:
- केंद्र सरकार का हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये
- राज्य सरकारों का हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये
यह योजना 63,000 गांवों को कवर करेगी, जो 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में फैले हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों तक पहुंचेगा। यह योजना भारत में जनजातीय विकास के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इसे PM Gati Shakti Portal के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा।
रोजगार और आर्थिक मदद
PMJUGA योजना जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है:
स्किल डेवलपमेंट: स्किल इंडिया मिशन के तहत जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण।
उद्यमिता को बढ़ावा: ट्राइबल मल्टीपर्पस मार्केटिंग सेंटर (TMMC) के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) धारकों के लिए सहायता: 22 लाख FRA पट्टा धारकों को कृषि, पशुपालन, और मत्स्य पालन में सहायता।
पर्यटन को बढ़ावा: स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1,000 ट्राइबल होमस्टे को बढ़ावा देना, जिसमें प्रत्येक परिवार को नए निर्माण के लिए 5 लाख रुपये और नवीकरण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता।
मछली पालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 10,000 सामुदायिक और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थियों को सहायता।
पशुपालन: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 8,500 व्यक्तियों/समूहों को सहायता।
ये कदम जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे।
Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme के फायदे क्या-क्या हैं?
PMJUGA योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- बुनियादी ढांचे में सुधार: पक्के मकान, सड़क, पानी, और बिजली की सुविधा।
- शिक्षा का विस्तार: स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण, GER में वृद्धि।
- स्वास्थ्य सेवाएं: मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, सिकल सेल रोग के लिए केंद्र, और आयुष्मान भारत कार्ड।
- रोजगार के अवसर: स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता, और FRA धारकों के लिए सहायता।
- पर्यटन विकास: ट्राइबल होमस्टे के माध्यम से आय के नए स्रोत।
- सांस्कृतिक संरक्षण: प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मॉडल गांवों का निर्माण।
- कनेक्टिविटी: भारत नेट और PMGSY के तहत मोबाइल और सड़क संपर्क।
ये लाभ जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
घर और बुनियादी सुविधाएँ
PMJUGA योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है:
पक्के मकान: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र जनजातीय परिवारों को पक्के मकान।
स्वच्छ पानी: जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल।
बिजली: रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत बिजली आपूर्ति में सुधार।
सड़क संपर्क: PMGSY के तहत सभी मौसम में सड़कें।
मोबाइल और इंटरनेट: भारत नेट के तहत कनेक्टिविटी।
ये सुविधाएं जनजातीय गांवों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण हैं।
How To Apply Online Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme
PMJUGA योजना के तहत विभिन्न लाभों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आदिम जाति कल्याण विभाग या संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
- योजना का चयन करें: PMJUGA के तहत उपलब्ध योजनाओं (जैसे PMAY, जल जीवन मिशन, आदि) में से अपनी पसंद की योजना चुनें।
- रजिस्ट्रेशन: वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, और आधार नंबर, दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज (नीचे उल्लिखित) अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: फॉर्म को सत्यापित करें और सबमिट करें।
- स्थिति की जांच: आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करें।
कुछ योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा सकते हैं। इसके लिए स्थानीय पंचायत या जिला कार्यालय से संपर्क करें।
Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड: पहचान के लिए।
- जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र: गांव/जिले का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय का विवरण।
- बैंक खाता विवरण: सहायता राशि के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की तस्वीर।
- FRA पट्टा (यदि लागू हो): वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत दस्तावेज।
सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हों।
Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme आवेदन करने का तरीका
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
स्थानीय पंचायत से संपर्क करें: अपने गांव की पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में PMJUGA के बारे में जानकारी लें।
ऑनलाइन पोर्टल: आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
फॉर्म डाउनलोड करें: आवश्यक योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
विवरण भरें: फॉर्म में सभी जानकारी सटीक रूप से भरें।
दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन जमा करें: ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करें।
सत्यापन: स्थानीय अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
स्वीकृति: स्वीकृति के बाद लाभ सीधे आपके खाते में हस्तांतरित होगा।
अधिक जानकारी के लिए अपने जिला प्रशासन या PM Gati Shakti Portal पर संपर्क करें।
Conclusion
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के जनजातीय समुदायों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और आजीविका के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने का वादा करती है। 63,000 गांवों और 5 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करने वाली यह योजना न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करती है।
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत अपने स्थानीय प्रशासन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। यह योजना न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके समुदाय को भी मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी।
FAQ questions
1. PMJUGA योजना क्या है?PMJUGA एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और आजीविका में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?अनुसूचित जनजाति (ST) परिवार, जो जनजातीय बहुल गांवों या आकांक्षी जिलों में रहते हैं, इस योजना के पात्र हैं।
3. PMJUGA का बजट कितना है?योजना का कुल बजट 79,156 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा शामिल है।
4. आवेदन कैसे करें?आप ऑनलाइन आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर या स्थानीय पंचायत/जिला कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
5. इस योजना के तहत कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?पक्के मकान, स्वच्छ पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और रोजगार के अवसर।
6. क्या यह योजना PM-JANMAN से अलग है?हां, PMJUGA PM-JANMAN की सफलता पर आधारित है, लेकिन यह व्यापक स्तर पर 63,000 गांवों को कवर करती है, जबकि PM-JANMAN विशेष रूप से PVTGs के लिए है।
अधिक जानकारी के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग और PM Gati Shakti Portal पर जाएं।
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