shetkari karj mafi 2026 maharashtra sarkar date: कर्जमाफी २०२५: तुमची एक छोटी चूक आणि तुम्ही यादीतून बाहेर? जाणून घ्या ५४ मुद्द्यांचा सरकारचा नवा ‘तांत्रिक सापळा’! राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने आगामी कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू केल्या असून, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (SLBC) सर्व सरकारी बँकांना ५४ मुद्द्यांची एक विस्तृत प्रश्नावली पाठवली आहे. “रात्र वैऱ्याची आहे” असे म्हणण्याची वेळ आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आली आहे. एकीकडे कर्जमाफीची गाजरे दाखवली जात असताना, दुसरीकडे सरकार ‘डेटा फिल्टरिंग’ (Data Filtering) च्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. वरिष्ठ धोरण विश्लेषक म्हणून या ५४ मुद्द्यांच्या पत्राचा सखोल अभ्यास केला असता, शेतकऱ्यांसाठी हा केवळ एक माहिती गोळा करण्याचा प्रकार नसून, तो एक ‘तांत्रिक सापळा’ ठरू शकतो, हे स्पष्ट होत आहे.
१. ३० सप्टेंबर २०२५ ची ‘डेडलाईन’ आणि तारखेचा मोठा घोळ
बँकर्स समितीने बँकांना ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीच्या थकीत कर्जाची माहिती मागवली आहे. येथेच सरकारची पहिली राजकीय खेळी दिसून येते. सरकारने यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. जर ३० सप्टेंबर २०२५ ही तारीख ‘कट-ऑफ डेट’ मानली गेली, तर २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात पीक कर्ज घेणारा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेला ‘नियमित’ शेतकरी या प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाद होईल. ही तारीख अलीकडे ओढणे म्हणजे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार (Fiscal Burden) कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.
“सरकार ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीचं कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे या वर्षीचे नियमित शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. जून २०२६ चे आश्वासन हवेत विरण्याची चिन्हे आहेत.”
२. ‘फार्मर आयडी’ (Greestack): डिजिटल गेटकीपर की अडथळा?
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ‘फार्मर आयडी’ (Greestack ID) हा आता कर्जमाफीचा एकमेव परवाना असेल. ज्या शेतकऱ्याकडे हा आयडी नाही, त्याला सरकारी दफ्तरी ‘शेतकरी’ मानले जाणार नाही. हा केवळ एक कागद नसून एक डिजिटल अडथळा आहे.
महत्त्वाची सूचना: शेतकऱ्यांनी तातडीने आपल्या ७/१२ उताऱ्यावर किंवा गाव पातळीवरील ग्रामसेवक/कृषी सहाय्यकाकडे (VPKI) जाऊन आपली ‘ग्रीस्टॅक’ (Greestack) नोंदणी तपासून घ्यावी. जर तुमचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बँक खात्यावरील नाव किंवा जन्मतारीख यामध्ये थोडीही तफावत असेल, तर तुमचा फार्मर आयडी जनरेट होणार नाही आणि तुम्ही पात्र असूनही यादीतून बाद व्हाल.
३. ५४ मुद्द्यांचा ऑडिट: सरकारला नेमकं काय हवंय?
बँकांना पाठवलेल्या ५४ मुद्द्यांमध्ये केवळ कर्जाची रक्कम विचारलेली नाही, तर अत्यंत सूक्ष्म तांत्रिक माहिती मागवण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
• कर्ज मंजुरीची तारीख (Sanction Date): कर्ज नेमके कधी मंजूर झाले?
• कर्जाचा प्रकार: ते नवीन (Fresh) आहे की पुनर्गठित (Restructured)?
• सामाजिक पार्श्वभूमी: शेतकऱ्याची जात (Caste) आणि लिंग (Gender) यानुसार वर्गीकरण.
• व्याज विश्लेषण: मूळ कर्ज आणि त्यावर चढलेले व्याज याची स्वतंत्र माहिती.
सरकार ‘NPA’ (३ वर्षांहून अधिक थकबाकी) आणि ‘ओव्हरड्यू’ (१२ महिने उलटलेले कर्ज) यावर भर देत आहे. याचाच अर्थ असा की, बँकिंग नियमांचा आडोसा घेऊन सरकार पुन्हा एकदा ‘नियमित’ आणि ‘प्रामाणिक’ कर्जदारांना वाऱ्यावर सोडण्याची दाट शक्यता आहे. https://agri.maharashtra.gov.in/
४. ‘फडणवीस मॉडेल’ आणि अंशतः परतफेडीचा इशारा
यावेळच्या कर्जमाफीत सरकार मागील ‘फडणवीस सरकार’च्या मॉडेलचा वापर करण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, जर कर्जमाफीची मर्यादा १.५ लाख रुपये ठरवली आणि तुमच्यावर २ लाख रुपयांचे कर्ज असेल, तर वरचे ५० हजार रुपये आधी शेतकऱ्याला स्वतः भरावे लागतील. ती रक्कम भरल्याशिवाय उर्वरित कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. ही अट अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक ठरणार आहे.
५. पुनर्गठन (Restructuring) – बँकांनी केलेले शेतकऱ्यांचे नुकसान
अनेकदा बँकांचे अधिकारी आपले ‘NPA’ प्रमाण कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या पुनर्गठित कर्ज हे ‘नियमित’ कर्ज मानले जाते. या ५४ मुद्द्यांच्या पत्रात पुनर्गठित कर्जाची स्वतंत्र माहिती मागवली आहे. जर सरकारने केवळ थकीत (NPA) खात्यांनाच प्राधान्य दिले, तर ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेच्या सांगण्यावरून १०% रक्कम भरून कर्जाचे हप्ते बांधून घेतले, ते शेतकरी या कर्जमाफीतून पूर्णपणे बाद होऊ शकतात. हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा तांत्रिक धोका आहे.
६. मोबाईल लिंकिंग: सर्वात मोठा तांत्रिक सापळा
तुमचा जो मोबाईल नंबर बँक खात्याला लिंक आहे, तोच आधार, पॅन आणि फार्मर आयडीला लिंक असणे अनिवार्य आहे. जर तुमचा मोबाईल नंबर वेगवेगळा असेल, तर ‘डेटा मॅचिंग’ प्रक्रियेत तुमचे नाव बाद होईल. बँकांकडे माहिती पाठवताना ‘एक चूक आणि तुम्ही बाहेर’ ही परिस्थिती याच कारणामुळे ओढवू शकते.
तातडीची पावले (Action Steps): १. तातडीने बँकेत जाऊन तुमचा आधार आणि मोबाईल नंबर अपडेट असल्याची खात्री करा. २. बँक मॅनेजर किंवा फिल्ड ऑफिसरला भेटून तुमचा ‘फार्मर आयडी’ (Greestack) अचूक असल्याची खात्री करा. ३. जर तुमचे कर्ज पुनर्गठित असेल, तर त्याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घ्या.
निष्कर्ष
राज्य सरकार अनेकदा आरबीआयच्या (RBI) नियमांचे नाव सांगून शेतकऱ्यांना वगळण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, वस्तुस्थिती ही आहे की, राज्य सरकारने ठरवले तर आरबीआयच्या कोणत्याही तांत्रिक वर्गीकरणाचा विचार न करता सरसकट पीक कर्ज माफ करण्याचा अधिकार राज्याकडे असतो. सध्याची ही ५४ मुद्द्यांची प्रक्रिया केवळ निवडणुकांपूर्वीची वेळकाढू तांत्रिक खेळी वाटत आहे. सत्ताधारी पक्षांमध्ये असलेल्या ‘आम्ही निवडणूक हारणार नाही’ या अहंकामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ तांत्रिक कागदपत्रे पूर्ण करून चालणार नाही, तर सरकारने दिलेले ३० जून २०२६ चे आश्वासन पाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सामूहिक आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
विचार करायला लावणारा प्रश्न: सरकारने मागवलेली ही ५४ मुद्द्यांची अत्यंत किचकट माहिती खरोखरच सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आहे की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना यादीतून बाद करण्यासाठी रचलेला हा ‘डिजिटल सापळा’ आहे?