कर्जमाफीचा पेच: प्रामाणिक शेतकऱ्यांची ‘धोरणात्मक फसवणूक’ की सरकारी ‘चालढकल’? ५ महत्त्वाचे मुद्दे Shetkari karj mafi Maharashtra Update 2026 महाराष्ट्राच्या कृषी-राजकीय पटलावर ‘कर्जमाफी’ हा शब्द पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळेस चर्चेसोबतच शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण अधिक आहे.
कर्जमाफीची घोषणा झाली की शेतकरी सुखावेल, असे चित्र रंगवले जाते; मात्र वास्तवात अंमलबजावणीच्या स्तरावर “प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणारा शेतकरी नेहमीच दुर्लक्षित का राहतो?” हा कळीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. थकबाकीदारांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या व्यवस्थेत, वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळणारी वागणूक ही त्याच्या प्रामाणिकपणाची क्रूर थट्टा ठरत आहे.
१. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची उपेक्षा आणि ‘धोरणात्मक फसवणूक’
सरकार सध्या नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत ज्या प्रकारे वागत आहे, त्याला ‘पद्धतशीर वगळणे’ किंवा ‘धोरणात्मक फसवणूक’ म्हणणे वावगे ठरणार नाही. जिल्हा बँकांकडून माहिती मागवूनही सरकार केवळ थकबाकीदारांच्या फायद्याचा विचार करत असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
• बँकांची तत्परता, सरकारची उदासीनता: अमरावती जिल्हा बँक (जी महाराष्ट्रात माहिती देण्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे) आणि नगर जिल्हा बँक यांसारख्या संस्थांनी सरकारला आवश्यक असलेला सर्व डेटा पुरवला आहे. तरीही नियमित कर्जदारांना दिलासा देण्याबाबत सरकार नकारात्मक आहे.
• पतपुरवठा साखळीवर आघात: जर वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्याला शून्य फायदा आणि थकबाकीदाराला पूर्ण माफी मिळणार असेल, तर सरकार भविष्यात शेतकऱ्यांना ‘कर्ज न फेडण्याचेच’ धडे देत आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण पतपुरवठा साखळी (Credit Culture) पूर्णपणे कोलमडून पडण्याची भीती आहे.
आमदार बच्चू कडू यांनी यावर सडकून टीका करताना म्हटले आहे:
“सरकार थोडी बेईमानीने वागत असं मला वाटतं कारण ते चालू कर्ज माफ करण्याच्या भूमिकेत नाही आहे.”
२. ‘डेडलाईन’चा तांत्रिक फास: जून २०२५ की २०२६?
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत तारखांचा जो तांत्रिक खेळ मांडला गेला आहे, तो शेतकऱ्यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ ठरू शकतो. यामध्ये दोन महत्त्वाचे पेच आहेत:
• माहितीचा कट-ऑफ: सरकारने बँकांकडून जून २०२५ पर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे.
• वास्तवातील संकट: प्रत्यक्षात २०२५-२६ च्या ‘ओल्या दुष्काळा’मुळे (Wet Drought) शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. ज्यांचे गोठे वाहून गेले, जमिनी खरडून गेल्या आणि पिके मातीमोल झाली, तो शेतकरी या ‘जून २०२५’ च्या मर्यादेमुळे कर्जमाफीच्या परिघाबाहेर फेकला जाणार आहे.
• सरकारी चालढकल: सरकारने शेतकऱ्यांना जून २०२६ चा अल्टिमेटम दिला असला, तरी माहिती मात्र एक वर्ष जुनी मागवली जात आहे. हा तांत्रिक पेच म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेली ‘चालढकल’ असून, सर्वाधिक गरज असलेल्या चालू वर्षातील पीडित शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा हा प्रकार आहे.
३. राजकीय विरोधाभास: देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आणि मतदारांचा कल
राजकीय विश्लेषक म्हणून या प्रकरणातील विसंगती अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी आश्वासन दिले होते की, “शेतकऱ्यावर संकट आले तर आम्ही त्याला कर्जमाफी देऊ.” मात्र, आज ओल्या दुष्काळाने शेतकरी होरपळलेला असतानाही तांत्रिक त्रुटींचे ढाल पुढे केली जात आहे.
दुसरीकडे, एक मोठा राजकीय विरोधाभास समोर येतो:
• निवडणुकीचे निकाल: अलीकडेच झालेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निकालात भाजप आणि शिवसेना (सत्ताधारी) यांना मोठे यश मिळाले आहे.
• विश्लेषण: जर शेतकरी सरकारवर इतके नाराज आहेत, तर मतदानाच्या पेटीतून तो राग का व्यक्त होत नाही? हे यश सरकारी योजनांचा (उदा. लाडकी बहीण योजना) प्रभाव आहे की सक्षम विरोधी पक्षाचा अभाव, हा संशोधनाचा विषय आहे.
स्त्रोतातील हा विचार यावर नेमके बोट ठेवतो:
“जर आपल्या मनासारखं सरकार वागत नसेल तर त्या सरकारला मतदार झटका देत असतो, इथं मतदार झटका देताना दिसतच नाहीय.” https://agri.maharashtra.gov.in/
४. आंदोलनाचे नवे ‘टेक्निक’: १ जुलैचा रेल्वे रोको
सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध आता बच्चू कडू यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून १ जुलै रोजी ‘रेल्वे रोको’चा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन पारंपारिक गर्दीच्या आंदोलनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि ‘तांत्रिक’ स्वरूपाचे असेल.
• विशिष्ट रणनीती: बच्चू कडू यांच्या दाव्यानुसार, रेल्वे रुळांवर हजारोंच्या संख्येने माणसे दिसणार नाहीत.
• १०० माणसांचा प्रभाव: “ज्यादा से ज्यादा १०० आदमी” (जास्तीत जास्त १०० माणसे) पुरेशी आहेत, ज्यांच्या मदतीने एक विशेष ‘टेक्निक’ वापरून संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेल्वेचे चाक थांबवले जाईल.
• अल्टिमेटम: हे आंदोलन म्हणजे सरकारला दिलेला शेवटचा इशारा आहे. जर शेतकरी स्वतःहून बाहेर पडले नाहीत, तरीही या तांत्रिक आंदोलनाद्वारे सरकारला नमवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
५. निष्कर्ष आणि विचारप्रवर्तक प्रश्न
थोडक्यात सांगायचे तर, शेतकरी ‘थकीत’ असो वा ‘नियमित’, तो एकाच धोरणात्मक अन्यायाचा बळी ठरत आहे. सरकार जर केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तांत्रिक खेळांत शेतकऱ्यांना अडकवणार असेल, तर शेतीची व्यवस्था कधीच सावरणार नाही. आज थकीत आणि नियमित अशा दोन्ही शेतकऱ्यांनी स्वतःला वेगळे न समजता, एकाच ‘शेतकरी’ या नात्याने या तांत्रिक फसवणुकीविरुद्ध एकत्र येण्याची गरज आहे.
शेवटी एक प्रश्न: जर प्रामाणिक कर्जदारालाच वारंवार अन्यायाचा आणि तांत्रिक जाचाचा सामना करावा लागणार असेल, तर भविष्यात राज्यातील कोणीही शेतकरी कर्ज फेडण्याची हिंमत करेल का?