Shetkari karj mafi update Maharashtra 2026: शेतकरी कर्जमाफी २०२६: केवळ थकबाकीदारांनाच लाभ? तुम्हाला माहिती नसलेल्या ४ अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी महाराष्ट्राच्या लाल मातीतील कष्टकरी राजा आज पुन्हा एकदा अस्मानी आणि सुलतानी संकटाच्या कात्रीत अडकला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि कर्जाचा वाढता डोंगर यांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका विशेष समितीची स्थापना करून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती दिली. परंतु, ही कर्जमाफी पूर्वीसारखी केवळ कागदी घोषणा नाही; तर ती तंत्रज्ञानाच्या ‘पारदर्शकतेचा कस’ लावणारी प्रक्रिया आहे. एक कृषी धोरण विश्लेषक म्हणून मला या प्रक्रियेतील काही अत्यंत महत्त्वाचे ‘तांत्रिक पेच’ दिसत आहेत, जे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळीच समजून घेणे गरजेचे आहे.
१. धक्कादायक वास्तव: नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचीही माहिती संकलित (Not Just Defaulters)
सामान्यतः कर्जमाफीचा विषय निघाला की, केवळ ‘थकबाकीदार’ शेतकऱ्यांचा विचार केला जातो. मात्र, यावेळेस प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आले असून सहकार आयुक्तांनी २० जानेवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पत्रक काढून ‘अग्रणी बँकांना’ (Lead Banks) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार, केवळ थकीतच नव्हे तर ‘नियमित’ कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही माहिती गोळा केली जात आहे.
प्रामाणिकपणे कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, हा यामागचा व्यापक उद्देश आहे. यासंदर्भात ट्रान्स्क्रिप्टमधील हा कळीचा मुद्दा पहा:
“बऱ्याच जणाचा याच्यात गैरसमज होतोय की नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय पाप केले… याच्यामध्ये जे काही शेतकरी थकीत आहेत गेल्या तीन ते चार वर्षापासून ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहेत याचबरोबर जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करत आहेत अशा दोन्ही शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.”
२. ‘अॅग्री स्टॅक’ आणि ‘आधार’चे डिजिटल जाळे: पात्रतेचा खरा निकष
यावेळच्या कर्जमाफीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘MahaIT’ द्वारे विकसित करण्यात येत असलेले अत्याधुनिक पोर्टल. हे पोर्टल केवळ एक डेटा बेस नसून तो एक ‘डिजिटल फिल्टर’ आहे. यामध्ये ‘AgriStack’ (अॅग्री स्टॅक) आणि ‘आधार’ कार्डाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुंडलीचे विश्लेषण केले जाणार आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे खालील बाबींचे ‘संलग्नीकरण’ (Mapping) केले जाईल:
• शेतकऱ्याला पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे का?
• ‘अॅग्री स्टॅक’नुसार शेतकऱ्याच्या सातबारावरील जमिनीचे अचूक क्षेत्र किती?
• संबंधित जमिनीवर ‘ई-पीक पाहणी’मध्ये नेमकी कोणत्या पिकाची नोंद आहे?
जर तुमचे कर्ज, तुमची जमीन आणि तुमचे पीक या तिन्ही गोष्टींचे डिजिटल मॅपिंग झाले नाही, तर सिस्टीम तुमचा अर्ज आपोआप नाकारू शकते. हाच या योजनेतील सर्वात मोठा तांत्रिक अडसर ठरू शकतो.
३. ‘फार्मर आयडी’ आणि ‘ई-पीक पाहणी’: यशाची गुरुकिल्ली
गेल्या तीन महिन्यांपासून माहिती संकलनाचे काम सुरू असूनही अनेक शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळेच प्रशासनाकडून आता ‘ड्राइव्ह रन’ (Drive Run) राबवून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषतः यवतमाळ, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर आहे.
तुमच्या कर्जमाफीच्या मार्गात ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. हा आयडी नसेल तर पोर्टलला तुमच्या पिकाची आणि जमिनीची माहिती ओळखता येणार नाही. लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक विविध कार्यकारी सोसायटीकडे तातडीने खालील कागदपत्रे अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे:
• बँक सेव्हिंग खात्याची संपूर्ण माहिती.
• फार्मर आयडी (Farmer ID) नोंदणी.
• आधार क्रमांक आणि ‘आधार संलग्न’ (Aadhaar-linked) बँक पासबुकची प्रत.
• ई-पीक पाहणीचा अद्ययावत पुरावा.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: पूर्ण माहिती, ८ वा हप्ता अपडेट आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त मार्गदर्शन
४. एप्रिल २०२६: ‘माहिती महामार्गा’वरून पात्रतेकडे
ही संपूर्ण प्रक्रिया एका विशिष्ट उतरंडीतून पार पडत आहे, ज्याला आपण ‘माहितीचा महामार्ग’ म्हणू शकतो. तुमची माहिती प्रथम ‘प्राथमिक सोसायटी’ स्तरावर जमा होते, तिथून ती ‘जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे’ (DCCB) जाते. त्यानंतर ही माहिती ‘अग्रणी बँकेमार्फत’ (Lead Bank) सहकार विभागाकडे आणि शेवटी ‘MahaIT’ कडे सुपूर्द केली जाते.
कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यांत माहिती अपलोड करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या सर्व डेटाचे ‘फिल्ट्रेशन’ पूर्ण झाल्यानंतर, एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे संलग्नीकरण (Mapping) यशस्वी होईल, त्यांनाच या प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.
निष्कर्ष
राज्य सरकारचा हा डिजिटल दृष्टिकोन शेती क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. परंतु, तंत्रज्ञान जितके अचूक असते, तितकेच ते नियमांच्या बाबतीत कडकही असते. त्यामुळे कागदपत्रांमधील छोटीशी त्रुटीही तुम्हाला लाभापासून वंचित ठेवू शकते.
एक विचार करायला लावणारा सडेतोड प्रश्न: “तुमच्याकडे सर्व कागदपत्रे असूनही केवळ एका तांत्रिक चुकीमुळे किंवा ई-पीक पाहणीच्या नोंदीअभावी तुम्ही लाभापासून वंचित तर राहणार नाही ना? आजच आपला फार्मर आयडी आणि बँक खात्याची स्थिती तपासा!”