Shetkari karj mafi yadi jahir : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा? कर्जमाफीच्या यादी जाहीर राज्यातील बळीराजा सध्या अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. अवकाळी पाऊस आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे पिचलेल्या
शेतकऱ्यासाठी ‘कर्जमाफी’ हा केवळ शब्द नसून, पुन्हा उभे राहण्यासाठीचा एक भक्कम आधार असतो. याच पार्श्वभूमीवर, “साम टीव्ही न्यूज” (Saam TV News) च्या हवाल्याने कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेले ताजे आश्वासन ग्रामीण अर्थकारणात आशेचा नवा किरण घेऊन आले आहे. ३० जूनपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
३० जूनची डेडलाईन: ‘पतपुरवठा चक्रा’साठी महत्त्वाचा टप्पा
कृषीमंत्र्यांनी कर्जमाफीसाठी ३० जून ही जी अंतिम तारीख (डेडलाईन) निश्चित केली आहे, त्याला तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. बँकिंग नियमांनुसार, जुन्या कर्जाची परतफेड किंवा कर्जमाफी झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे खाते ‘थकबाकीदार’ (Defaulter) या श्रेणीतून बाहेर येत नाही. जोपर्यंत शेतकरी तांत्रिकदृष्ट्या थकबाकीदार असतो, तोपर्यंत त्याला आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज घेता येत नाही.
जर ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरच शेतकऱ्यांना नवीन पतपुरवठा चक्रात समाविष्ट होता येईल. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आणि खरिपाच्या पेरणीच्या तोंडावर मिळणारी ही ‘आर्थिक उभारी’ शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्ष सुसह्य करू शकते. त्यामुळेच ही तारीख केवळ प्रशासकीय नसून ती बळीराजाच्या अस्तित्वाशी जोडलेली आहे.
परदेशी समितीचा अहवाल आणि पुढील तांत्रिक पावले
कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येण्यासाठी सरकार एका विहित तांत्रिक प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
• समितीची भूमिका: कर्जमाफीच्या तांत्रिक बाजू आणि व्याप्ती तपासण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी एस. एस. परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
• अहवालाचे सादरीकरण: या समितीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.
• मंत्रिमंडळाचा निर्णय: अहवाल प्राप्त होताच त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. समितीच्या शिफारसींना ‘तात्त्विक मान्यता’ देऊन अंमलबजावणीचा आराखडा तयार केला जाईल.
सरकारचा ‘१००% निर्णय’ घेण्याचा निर्धार
या संवेदनशील विषयावर बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कमालीचा आत्मविश्वास दर्शवला आहे. केवळ चर्चा न करता निर्णयाप्रत पोहोचण्याची सरकारची मानसिकता त्यांच्या शब्दांतून स्पष्टपणे जाणवते.
“३० जून पूर्वी माझ्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्या संदर्भात १००% निर्णय घेण्यात येईल.”
मंत्र्यांच्या या विधानाने सरकार या प्रश्नी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होत असले तरी, आता सर्वांचे लक्ष एप्रिलमधील मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लागले आहे.
https://agri.maharashtra.gov.in/
धोरणात्मक विश्लेषण: केवळ घोषणा की प्रत्यक्ष दिलासा?
एक धोरण विश्लेषक म्हणून या घोषणेकडे पाहताना, केवळ ‘निर्णय’ घेणे पुरेसे नाही, तर त्याची ‘अंमलबजावणी’ (Implementation) किती वेगाने होते, हे महत्त्वाचे ठरेल. राज्य तिजोरीवर पडणारा संभाव्य आर्थिक भार आणि बँकिंग क्षेत्रातील तरलता (Liquidity) यांचा समतोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.
जर ही कर्जमाफी वेळेत लागू झाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक पडसाद उमटतील. मात्र, अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचा नवीन हंगामाचा पतपुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे परदेशी समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी हीच या प्रक्रियेची खरी अग्निपरीक्षा असेल GR Yadi download link
निष्कर्ष
राज्यातील कर्जमुक्तीचे भवितव्य आता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येणाऱ्या अहवालावर अवलंबून आहे. ३० जूनपर्यंतचा हा प्रवास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक चक्राला गती देणारा ठरो, हीच अपेक्षा. सरकारचा हा निर्धार केवळ राजकीय आश्वासन न ठरता, ती बळीराजाला स्वाभिमानाने जगवणारी कृती ठरावी.
या कर्जमाफीमुळे राज्यातील बळीराजा खऱ्या अर्थाने चिंतामुक्त होईल का? तुम्हाला काय वाटते?
2 thoughts on “राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा? कर्जमाफीच्या यादी जाहीर”