Shetkari karja mafi Bank list 2026: शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पाठवा; सर्व बँकांना सरकारचे आदेश लिस्टमध्ये तुमची बँक आहे का पहा महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी सध्या एक महत्त्वाची बातमी चर्चेत आहे. राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने ठोस पावले उचलली असून, थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी सर्व बँकांना आदेश जारी केले आहेत.
हे आदेश राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यावसायिक बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार, ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची सद्यस्थिती आणि हालचाली
राज्यातील शेतकरी सतत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे पीक कर्ज थकीत झाले आहे. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. ही समिती प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे.
समितीने राज्यातील थकीत कर्ज, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आणि कर्जमाफीच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ३० जून २०२६ पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण केली जाईल. यासाठी सरकारने ‘वॉर रूम’ स्थापन केली असून, बँकांकडून आलेल्या डेटाची तपासणी वेगाने सुरू आहे. सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकूण थकीत पीक कर्ज सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे अंदाज वर्तवले जात आहेत.
सरकारचे बँकांना दिलेले आदेश काय आहेत?
राज्य सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये सहकार विभागाच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (मुंबई वगळता) एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार, बँकांनी ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही समाविष्ट आहे.
बँकांना हे आदेश दिले आहेत:
थकीत कर्जदारांची यादी (डिफॉल्टर लिस्ट) आणि त्यांची रक्कम.
२०२० ते २०२५ या कालावधीत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती.
कर्ज वितरणाची तारीख, रक्कम, व्याज आणि थकबाकीची स्थिती.
हे आदेश सहकार आयुक्तांनी जारी केले असून, बँकांनी ही माहिती महा-आयटी पोर्टल किंवा ॲग्रीस्टॅक प्रणालीद्वारे सादर करावी. तुमची बँक या लिस्टमध्ये आहे का हे तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधावा. प्रमुख बँका जसे की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इतर राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँका यांना हे आदेश लागू आहेत.
पात्रता निकष आणि अपेक्षित व्याप्ती
अधिकृत निकष अद्याप जाहीर झालेले नाहीत, परंतु मागील कर्जमाफी योजनांच्या आधारे (जसे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९) खालील निकष अपेक्षित आहेत:
थकीत पीक कर्ज (शॉर्ट-टर्म क्रॉप लोन आणि KCC अंतर्गत).
रु. २ लाखांपर्यंतची मर्यादा (मागील योजनेप्रमाणे).
१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ किंवा नवीन कालावधीतील थकबाकी.
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ (उदा. रु. ५० हजारांपर्यंत).
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून लाभ घेतलेले शेतकरी वगळले जाऊ शकतात. अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया
कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक असेल. अर्ज करण्याची गरज नाही, कारण सरकार बँकांकडून थेट माहिती घेईल. मात्र, पात्रता सिद्ध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
- आधार कार्ड.
- फार्मर आयडी (Farmer ID) किंवा ७/१२ उतारा.
- ई-पीक पाहणी नोंद.
- बँक खात्याची पासबुक किंवा कर्ज खाते क्रमांक.
- पीक कर्जाचे स्टेटमेंट किंवा थकबाकी प्रमाणपत्र.
- जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास).
- अतिवृष्टी/नुकसानाचे प्रमाणपत्र (जर लागू असेल).
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेत जाऊन कर्ज खात्याची पडताळणी करावी आणि आवश्यक असल्यास ‘आपले सरकार’ केंद्रात जाऊन आधार लिंकिंग करावे. पात्रता निश्चित झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.
महत्वाच्या लिंक्स
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अधिकृत पोर्टल: https://mjpsky.maharashtra.gov.in/
महाराष्ट्र शासन सहकार विभाग: https://mahasahakar.maharashtra.gov.in/
कृषी विभाग अपडेट्स: https://krishi.maharashtra.gov.in/
अधिकृत शासन निर्णय आणि परिपत्रके: https://gr.maharashtra.gov.in/
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
शेतकऱ्यांनी अफवा पसरवणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नये. फक्त अधिकृत स्रोतांवरून माहिती घ्यावी. बँकांशी संपर्क साधून आपली माहिती अपडेट करा. फार्मर आयडी आणि ई-केवायसी पूर्ण करा. हे सर्व उपाय शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती प्रक्रियेत मदत करतील.
सरकारचे बँकांना दिलेले आदेश काय आहेत?
राज्य सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये सहकार विभागाच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (मुंबई वगळता) एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार, बँकांनी ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही समाविष्ट आहे.
सरकारने हे आदेश प्रामुख्याने खालील प्रकारच्या बँकांना दिले आहेतः
सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Central Cooperative Banks – DCCBs) – राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतील प्रमुख DCCBS जसे की
- अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,
- सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,
- कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,
- पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,
- यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक इत्यादी.
- राष्ट्रीयकृत बँका (Nationalized Banks) – स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI),
- बँक ऑफ महाराष्ट्र,
- पंजाब नॅशनल बँक,
- कॅनरा बँक इत्यादी ज्या पीक कर्ज वितरित करतात.
व्यावसायिक बँका आणि ग्रामीण बँका (Commercial and Rural Banks) – ज्या शेतकऱ्यांना शॉर्ट-टर्म पीक कर्ज देतात.
इतर वित्तीय संस्था जसे की सेवा सहकारी संस्था आणि भूविकास बँका (Service Cooperative Societies and Land Development Banks) – ज्या कर्ज वितरणात सहभागी आहेत.
हे आदेश सहकार आयुक्तांनी जारी केले असून, बँकांनी ही माहिती महा-आयटी पोर्टल किंवा अॅग्रीस्टॅक प्रणालीद्वारे सादर करावी. तुमची बँक या लिस्टमध्ये आहे का हे तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक शाखेशी संपर्क साधावा किंवा सहकार विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपडेट तपासावे.
प्रमुख बँका जसे की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
(उदा. अहिल्यानगर जिल्हा बँक,
- सांगली जिल्हा बँक),
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
- बँक ऑफ महाराष्ट्र,
इतर राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँका यांना हे आदेश लागू आहेत. मुंबई वगळता सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना डिसेंबर २०२५ च्या परिपत्रकानुसार सक्तीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष
शेतकरी कर्जमाफी ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते. सरकारने हालचाली वेगवान केल्या असून, ३० जून २०२६ पूर्वी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि बँकांकडून अपडेट घ्यावेत. ही योजना यशस्वी झाल्यास लाखो शेतकरी कर्जमुक्त होऊन नव्या उत्साहाने शेतीकडे वळतील. सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील विश्वास वाढवणारी ही प्रक्रिया आहे.
FAQ: शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६
शेतकरी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय कधी होईल?
राज्य सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये येईल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल?
प्रामुख्याने थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना, विशेषतः रु. २ लाखांपर्यंतची थकबाकी असलेल्यांना. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन लाभ मिळू शकतो.
कर्जमाफीसाठी अर्ज कसा करावा?
अर्ज करण्याची गरज नाही. सरकार बँकांकडून थेट माहिती घेईल. मात्र, आधार लिंकिंग आणि फार्मर आयडी अपडेट ठेवा.
कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे?
आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, फार्मर आयडी, ई-पीक पाहणी, बँक स्टेटमेंट आणि नुकसान प्रमाणपत्र (जर लागू असेल).
सर्व बँकांना हे आदेश लागू आहेत का?
होय, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यावसायिक बँका आणि ग्रामीण बँकांना आदेश दिले आहेत.
मागील कर्जमाफी योजनांप्रमाणे व्याप्ती असेल का?
मागील योजनेत (२०१९) रु. २ लाखांपर्यंत माफी होती. नवीन योजनेतही तत्सम निकष अपेक्षित आहेत, परंतु अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे.
कर्जमाफी न झाल्यास काय पर्याय आहेत?
सरकार व्याज सवलत योजना (डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना) आणि इतर प्रोत्साहन योजनांद्वारे मदत करत आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा आणि PM-KISAN सारख्या योजनांचा लाभ घ्यावा.