what is stamp duty and registration in maharashtra महाराष्ट्रातील मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रक्रियेत स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन ही दोन महत्त्वाची पायरी आहेत. जर आपण पहिल्यांदा घर खरेदी करत असाल किंवा व्यावसायिक मालमत्ता हस्तांतरित करत असाल, तर हे शुल्क समजून घेणे आवश्यक आहे. स्टॅम्प ड्युटी ही राज्य सरकारकडून आकारली जाणारी करप्रणाली आहे जी मालमत्तेच्या कायदेशीर हस्तांतरणासाठी लागू होते.
दुसरीकडे, रजिस्ट्रेशन ही प्रक्रिया आहे जी मालमत्तेचे स्वामित्व अधिकृत रेकॉर्डमध्ये नोंदवते. २०२५ पर्यंतच्या ताज्या नियमांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रक्रिया वाढवली असून, महिलांसाठी सवलती आणि एम्नेस्टी स्कीम सारख्या योजनांद्वारे नागरिकांना दिलासा दिला आहे. या लेखात आपण स्टेप-बाय-स्टेप सर्व माहिती पाहू, जेणेकरून आपण सुसज्ज होऊन निर्णय घेऊ शकता.
या लेखात आपण स्टॅम्प ड्युटीचे महत्त्व, गणना पद्धती, लागू दर, आवश्यक कागदपत्रे आणि सरकारी योजनांपर्यंत सर्व कव्हर करू. हे सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी सोप्या भाषेत लिहिले आहे, जेणेकरून पुरुष आणि महिल दोघेही सहज समजून घेतील.
1. स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे काय? महाराष्ट्रातील मूलभूत व्याख्या
स्टॅम्प ड्युटी ही एक प्रकारची करप्रणाली आहे जी महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट १९५८ अंतर्गत लागू होते. ही कर मालमत्तेच्या विक्री, भेट, भाडे करार किंवा हस्तांतरणासारख्या कागदपत्रांवर आकारली जाते. याचे उद्देश आहेत: मालमत्तेचे व्यवहार कायदेशीर करणे, राज्याच्या महसुलात योगदान देणे आणि फसवणूक टाळणे. उदाहरणार्थ, जर आपण मुंबईत ५० लाख रुपयांची फ्लॅट खरेदी करत असाल, तर स्टॅम्प ड्युटी ही रक्कमेच्या ५-६% पर्यंत असू शकते, जी एकूण खरेदी खर्चाचा मोठा भाग असते.
महाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटीची सुरुवात बॉम्बे स्टॅम्प अॅक्ट १९५८ पासून झाली, जी नंतर महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट म्हणून ओळखली जाते. २०२५ पर्यंतच्या अपडेट्सनुसार, ई-स्टॅम्प सिस्टमद्वारे ऑनलाइन पेमेंट शक्य झाले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना सुविधा मिळाली. हे शुल्क न भरल्यास दंड २% प्रति महिना असतो, जो कमाल २००% पर्यंत जाऊ शकतो. म्हणून, व्यवहारापूर्वीच गणना करणे फायदेशीर ठरते.
| महत्वाची स्टॅम्प ड्युटी माहिती | तपशील |
|---|---|
| कायदेशीर आधार | महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट १९५८ |
| लागू व्यवहार | विक्री डीड, गिफ्ट डीड, लीज अॅग्रीमेंट |
| पेमेंट मोड | ई-स्टॅम्प, फ्रँकिंग, ऑनलाइन GRAS पोर्टल |
| दंड | २% प्रति महिना, कमाल २००% |
| महिलांसाठी सवलत | १% कमी दर (रेजिडेन्शिअल प्रॉपर्टीसाठी) |
महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्टची अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
2. महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट १९५८: इतिहास आणि ताजे बदल
what is stamp duty and registration in maharashtra महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट १९५८ ही केंद्रीय स्टॅम्प अॅक्ट १८९९ ची राज्यीय आवृत्ती आहे, जी मालमत्तेशी संबंधित सर्व कागदपत्रांवर स्टॅम्प ड्युटीचे नियम ठरवते. या कायद्याने शेड्यूल I मध्ये विविध व्यवहारांसाठी दर निश्चित केले आहेत. १९५८ पासून हा कायदा अनेकदा सुधारला गेला आहे – उदाहरणार्थ, २०१५ मध्ये गिफ्ट डीडवरचे दर वाढवले गेले, तर २०२१ मध्ये पेनल्टी क्लॉज कठोर केले गेले.
२०२४-२५ च्या ताज्या सुधारणांमध्ये (महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्ट अॅमंडमेंट ऑर्डिनन्स २०२४), अॅफिडेव्हिट आणि अॅग्रीमेंट्सवरचे स्टॅम्प ड्युटी १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवले गेले. शेअर कॅपिटलसाठी ५० लाखांपर्यंतचे दर वाढवले गेले. हे बदल महसूल वाढवण्यासाठी आणि एकसमानता आणण्यासाठी आहेत. याशिवाय, ई-पेमेंट आणि ई-बॉन्ड सिस्टमची ओळख झाली, ज्यामुळे भौतिक स्टॅम्पची गरज संपली.
या कायद्याचे पालन न केल्यास, कोर्टात कागदपत्र अमान्य ठरू शकते. म्हणून, व्यवहारादरम्यान वकील किंवा IGR पोर्टलचा वापर करा. २०२५ मध्ये रेडी रेकनर रेट्स (सरकारी मूल्यांकन) ४% ने वाढवले गेले, ज्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी वाढली.
| ताजे सुधारणा (२०२४-२५) | बदल |
|---|---|
| अॅफिडेव्हिट स्टॅम्प | १०० → ५०० रुपये |
| शेअर कॅपिटल | ५० लाख → १ कोटी पर्यंतचे दर वाढ |
| ई-पेमेंट | अनिवार्य, GRAS पोर्टलद्वारे |
| पेनल्टी | कठोर, २% प्रति महिना |
ताज्या सुधारणांसाठी अधिक वाचा.
3. स्टॅम्प ड्युटीची गणना कशी करावी? सोपी स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शिका
what is stamp duty and registration in maharashtraमहाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटीची गणना मालमत्तेच्या बाजारमूल्य किंवा रेडी रेकनर रेट्सपैकी ज्या जास्त असेल त्या आधारावर होते. रेडी रेकनर रेट ही राज्य सरकारची वर्षाकाठी ठरवलेली न्यूनतम किंमत असते, जी IGR पोर्टलवर उपलब्ध असते. उदाहरणार्थ, मुंबईत १ कोटी रुपयांच्या फ्लॅटसाठी (महिला खरेदीदार) स्टॅम्प ड्युटी ५% असेल, म्हणजे ५ लाख रुपये.
स्टेप १: मालमत्तेचे बाजारमूल्य ठरवा (अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू). स्टेप २: रेडी रेकनर रेट तपासा (जिल्हानिहाय वेगळे). स्टेप ३: जास्त मूल्यावर दर लागू करा (उदा. ६% मुंबईत). स्टेप ४: महिलांसाठी १% सवलत घ्या. स्टेप ५: मेट्रो सेस (१%) आणि LBT (१% पुण्यात) जोडा. स्टेप ६: ऑनलाइन कॅल्क्युलेटर वापरा (IGR पोर्टल).
उदाहरण: पुण्यातील ७० लाख रुपयांच्या प्रॉपर्टीवर (पुरुष खरेदीदार) – रेडी रेकनर ७५ लाख. स्टॅम्प ड्युटी ५% + १% मेट्रो सेस + १% LBT = ७% = ५.२५ लाख. रजिस्ट्रेशन १% = ७५,००० रुपये.
| शहर | पुरुषांसाठी दर (%) | महिलांसाठी दर (%) | रजिस्ट्रेशन (%) |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ६ | ५ | १ |
| पुणे | ७ | ६ | १ |
| नागपूर | ६ | ५ | १ |
| ग्रामीण | ३ | २ | १ |
स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटरसाठी येथे जा.
4. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन दर
what is stamp duty and registration in maharashtra महाराष्ट्रातील दर स्थानानुसार बदलतात. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये उच्च, तर ग्रामीण भागात कमी. २०२५ मध्ये मुंबईत मेट्रो सेस १% अनिवार्य आहे. पुण्यात LBT जोडले जाते. नागपूर आणि ठाण्यात ६% दर आहे. रजिस्ट्रेशन नेहमी १% (किंवा कमाल ३०,००० रुपये) असते.
महिलांसाठी रेजिडेन्शिअल प्रॉपर्टीवर १% सवलत मिळते, जी संयुक्त मालकीत लागू होत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही विशेष सवलत नाही, पण एम्नेस्टी स्कीमद्वारे दिलासा मिळू शकतो.
| प्रकार | मुंबई | पुणे | ठाणे | ग्रामीण |
|---|---|---|---|---|
| स्टॅम्प ड्युटी (पुरुष) | ६% + १% सेस | ७% | ६% | ३% |
| रजिस्ट्रेशन | १% | १% | १% | १% |
| महिलांसाठी सवलत | १% कमी | १% कमी | १% कमी | १% कमी |
हे दर रेडी रेकनरवर आधारित आहेत, जे एप्रिल २०२५ पासून अपडेट झाले.
5. what is stamp duty and registration in maharashtra रजिस्ट्रेशनसाठी आवश्यक कागदपत्रे
मालमत्ता नोंदणीसाठी योग्य कागदपत्रे तयार ठेवा. हे IGR महाराष्ट्र अंतर्गत अनिवार्य आहेत. प्रक्रिया ४ महिन्यांत पूर्ण करावी लागते.
प्रमुख कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे).
- पॅन कार्ड (३० लाखांपेक्षा जास्त व्यवहारासाठी).
- पासपोर्ट साइज फोटो (सर्व पक्षकारांचे).
- ओरिजिनल सेल डीड (पूर्व मालकी सिद्ध करण्यासाठी).
- ७/१२ उतारा (ग्रामीण मालमत्तेसाठी) किंवा प्रॉपर्टी कार्ड (शहरी).
- NOC (लँड सेलिंग अॅक्ट अंतर्गत).
- म्युनिसिपल टॅक्स बिल (ताजे).
- कन्स्ट्रक्शन कम्पलीशन सर्टिफिकेट (नवीन बिल्डिंगसाठी).
- बिल्डर अॅग्रीमेंट (अॅप्लिकेबल असल्यास).
प्रक्रिया: सब-रजिस्ट्रार ऑफिसला भेट द्या, फॉर्म भरून द्या, बायोमेट्रिक द्या आणि पेमेंट करा. ई-फाइलिंगद्वारे ऑनलाइन शक्य.
| कागदपत्र प्रकार | उद्देश | अनिवार्यता |
|---|---|---|
| आधार/पॅन | ओळख सिद्ध | सर्व व्यवहार |
| ७/१२ उतारा | मालकी सिद्ध | ग्रामीण |
| सेल डीड | चेन ऑफ टायटल | सर्व |
| NOC | कायद्याचे पालन | अनिवार्य |
6. स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनची पेमेंट प्रक्रिया
what is stamp duty and registration in maharashtra २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात पेमेंट डिजिटल झाले आहे. GRAS पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पे करा: स्टेप १: igrmaharashtra.gov.in वर जा. स्टेप २: ‘Pay Stamp Duty’ निवडा. स्टेप ३: मालमत्ता तपशील भरा. स्टेप ४: नेट बँकिंग/कार्डने पेमेंट. स्टेप ५: ई-स्टॅम्प डाउनलोड करा.
ऑफलाइन: फ्रँकिंग सेंटर किंवा बँकेत जा. रजिस्ट्रेशनसाठी सब-रजिस्ट्रार ऑफिसला अपॉइंटमेंट बुक करा. एकूण प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण होते.
| पेमेंट मोड | फायदे | तोटे |
|---|---|---|
| ऑनलाइन (GRAS) | वेगवान, घरबसल्या | इंटरनेट आवश्यक |
| फ्रँकिंग | सोयीचे | भौतिक भेट |
| ई-स्टॅम्प | पारदर्शक | अमान्य स्टॅम्प टाळा |
7. महत्वाच्या सरकारी योजना: स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यासाठी
what is stamp duty and registration in maharashtra महाराष्ट्र सरकारने स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. मुख्य म्हणजे मुद्रांक शुल्क अभय योजना (स्टॅम्प ड्युटी एम्नेस्टी स्कीम), जी १९८०-२०२० पर्यंतच्या अपूर्ण कागदपत्रांसाठी आहे. ही योजना २०२५ पर्यंत वाढवली गेली असून, स्टॅम्प ड्युटी ५०% पर्यंत आणि पेनल्टी १००% पर्यंत माफ होते. उदाहरणार्थ, १ लाखांपेक्षा कमी ड्युटीसाठी पूर्ण माफी.
महिलांसाठी १% सवलत ही शाश्वत योजना आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हाउसिंग पॉलिसी २०२५ अंतर्गत अप्रत्यक्ष फायदे आहेत. या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी IGR पोर्टलवर अर्ज करा.
| योजना नाव | फायदे | पात्रता | कालावधी |
|---|---|---|---|
| मुद्रांक शुल्क अभय योजना | ५०% ड्युटी + १००% पेनल्टी माफी | १९८०-२०२० कागदपत्रे | २०२५ पर्यंत |
| महिलांसाठी सवलत | १% कमी ड्युटी | रेजिडेन्शिअल प्रॉपर्टी | शाश्वत |
| हाउसिंग पॉलिसी २०२५ | अप्रत्यक्ष सवलती | ज्येष्ठ नागरिक | चालू |
आवश्यक कागदपत्रे एम्नेस्टीसाठी: ओरिजिनल इन्स्ट्रुमेंट, सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स, अॅप्लिकेशन फॉर्म. अभय योजनेची अधिक माहिती.
8. महत्वाच्या लिंक्स: सरकारी आणि उपयुक्त संसाधने
स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनसाठी विश्वसनीय संसाधने येथे:
| लिंक वर्णन | URL |
|---|---|
| IGR महाराष्ट्र पोर्टल (स्टॅम्प पेमेंट) | https://igrmaharashtra.gov.in/ |
| रेडी रेकनर रेट्स | https://igrmaharashtra.gov.in/ready-reckoner |
| स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटर | https://igrmaharashtra.gov.in/calculator |
| एम्नेस्टी स्कीम अर्ज | https://igrmaharashtra.gov.in/amnesty |
| महाराष्ट्र शासन GR | https://maharashtra.gov.in/gr |
निष्कर्ष: सुसज्ज होऊन मालमत्ता व्यवहार करा
what is stamp duty and registration in maharashtra स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन ही मालमत्ता खरेदीची अटळ भाग आहेत, पण योग्य माहितीसह आपण खर्च कमी करू शकता आणि कायदेशीर सुरक्षितता मिळवू शकता. महाराष्ट्र सरकारच्या डिजिटल सुविधा आणि योजनांमुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे. महिलांसाठी सवलती आणि एम्नेस्टी स्कीम सारख्या उपक्रमांमुळे सामान्य नागरिकांना फायदा होतो. व्यवहारापूर्वी वकीलाची मदत घ्या आणि IGR पोर्टलचा वापर करा. हे समजून घेतल्यास आपण त्रासमुक्तपणे स्वप्नातील घर मिळवू शकता. अधिक अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाइटला भेट द्या!
खत्म हुआ इंतजार, आ गई सबकी चहेती वेब सीरीज
Vidhwa Pension Yojana Maharashtra Apply Online: इस योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरे
७ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. स्टॅम्प ड्युटी किती दिवसांत भरावी लागते? स्टॅम्प ड्युटी व्यवहाराच्या तारखेपासून ४ महिन्यांत भरावी लागते, अन्यथा दंड लागतो.
२. महिलांना स्टॅम्प ड्युटीत किती सवलत मिळते? रेजिडेन्शिअल प्रॉपर्टीसाठी १% सवलत मिळते, ज्यामुळे मुंबईत ६% ऐवजी ५% होते.
३. रेडी रेकनर रेट म्हणजे काय? ही राज्य सरकारची ठरवलेली मालमत्तेची न्यूनतम किंमत असते, जी स्टॅम्प ड्युटी गणनेसाठी आधार असते.
४. एम्नेस्टी स्कीम कधीपर्यंत चालू आहे? २०२५ पर्यंत वाढवलेली आहे; अपूर्ण कागदपत्रांसाठी अर्ज करा.
५. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किती वेळ घेते? सब-रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये अपॉइंटमेंटनुसार १-२ तास, पण एकूण ४५ दिवस.
६. ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सवलत आहे का? थेट नाही, पण हाउसिंग पॉलिसी २०२५ अंतर्गत अप्रत्यक्ष फायदे मिळू शकतात.
७. स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाइन कशी भरावी? IGR पोर्टलवर लॉगिन करा, तपशील भरा आणि GRAS द्वारे पेमेंट करा