सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला गंभीर प्रश्न: सगळं मोफत दिलं तर लोक काम का करतील? Ladki bhain Yojana Banda honar
‘रेवडी संस्कृती’मुळे आर्थिक विकासाला धोका?
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मोफत वीज, मोफत रेशन, थेट आर्थिक मदत, सायकल, गॅस सिलिंडर अशा अनेक आकर्षक घोषणा होतात. या योजना सुरुवातीला लोककल्याणासाठी असल्याचे सांगितले जाते, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कठोर निरीक्षण नोंदवले आहे.
“सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, मोफत सायकल, मोफत वीज दिली गेली तर लोक काम का करतील? काम करण्याची संस्कृती टिकून राहील का?”
– हे शब्द सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नुकतेच उच्चारले आहेत. या प्रश्नाने संपूर्ण देशात चर्चेला उधाण आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची पार्श्वभूमी काय?
तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या एका प्रस्तावावर सुनावणी दरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले गेले. या प्रस्तावात ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याची मागणी होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉय मल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले:
गरिबांना आणि खऱ्या गरजूंना मदत करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
पण सर्वांना भेदभाव न करता मोफत सुविधा देणे हे खुशामतीचे धोरण ठरू शकते.
अनेक राज्ये आधीच महसूल तुटी आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत.
मोफत योजनांमुळे विकास कामे (पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य) मागे पडतात.
शेवटी हा खर्च करदात्यांच्या पैशातून होतो.
लाडकी बहीण योजना मुळे महाराष्ट्र सरकार कर्जाच्या बोजा खाली दबला आहे
सध्या महाराष्ट्रामध्ये एक लाडकी बहिणी योजना खूपच प्रसिद्ध आहे त्या योजनेच्या मार्फत प्रति महिन्याला महिलांच्या अकाउंट मध्ये पंधराशे रुपये ट्रान्सफर केले जातात या योजनेमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर खूपच स्थान पडतोय असे आश्वासन सुप्रीम कोर्टान दिले आहे
या योजनेला तात्काळ बंद करावे किंवा या योजनेचा काहीतरी उपाययोजना करावी जेणेकरून सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडणार नाही किंवा सरकार या एक योजनेमुळे दुसऱ्या योजना चालू शकत नाही
नमो शेतकरी माझा सन्मानित ही योजना चे पैसे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्या ट्रान्सफर झालेले नाहीये कारण की सरकार सांगत आमच्याकडे पैसे नाहीये आणि त्याचा सर्वात मोठा कारण लाडकी बहीण योजना मुळे राज्य सरकारकडे निधी उपलब्ध नाही निधीचा तुटवडा आहे
पण महाराष्ट्र सरकार खूप वेळा असं बोलतो की लडकी बहीण योजना कधी बंद होणार नाही आणि आम्ही लवकर 2100 रुपये लाडक्या बहिणींच्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करू असेही सांगण्यात आलेला आहे म्हणजे ही योजना पुढेही चालूच राहील आणि शेतकरी योजना बंद होतील आणि लाडके बहिण योजना मुळे राज्याच्या तिजोरीवर अजून तान पडणार आणि एक एक करून सरकार बाकीच्या योजना बंद करणार असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले
न्यायालयाने विचारले:
“ज्यांना बिल भरणे परवडते आणि ज्यांना परवडत नाही, यांच्यात फरक न करता सर्वांना मोफत वीज देणे योग्य आहे का?”
‘रेवडी संस्कृती’ म्हणजे नेमके काय?
‘रेवडी संस्कृती’ हा शब्द निवडणुकीपूर्वीच्या पॉप्युलिस्ट योजनांसाठी वापरला जातो. जसे:
मोफत वीज (उदा. 200-300 युनिट्स)
मोफत रेशन/अन्न
लाडकी बहीण योजना थेट बँक खात्यात पैसे
मोफत सायकल, गॅस, लॅपटॉप
या योजनांमुळे अल्पकालीन फायदा होतो, पण दीर्घकाळात:
काम करण्याची प्रेरणा कमी होते.
आत्मनिर्भरता कमी होते.
राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडते.
कर्ज वाढते आणि विकास थांबतो.
न्यायालयाने म्हटले:
“आपण समाजात नेमकी कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत? लोकांना आत्मनिर्भर बनवण्याऐवजी अवलंबित्व वाढवत आहोत का?”
मोफत योजनांचे फायदे आणि तोटे
फायदे:
गरीब आणि गरजू कुटुंबांना तात्काळ दिलासा मिळतो.
शिक्षण, आरोग्य, अन्न सुरक्षेसाठी मदत होते.
सामाजिक न्यायाची भावना वाढते.
तोटे:
आर्थिक शिस्त कमी होते.
काम करण्याची इच्छाशक्ती घटते.
राज्यांच्या बजेटवर ताण येतो → कर्ज वाढते.
पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती मागे पडते.
न्यायालयाचा सल्ला: काय करावे?
मोफत वस्तू वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर भर द्या.
गरजूंना लक्ष्यित मदत द्या, सर्वांना नाही.
दीर्घकालीन विकास धोरणे राबवा.
लोकांना आत्मनिर्भर बनवा.
यापूर्वी २०२२ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेवडी संस्कृती’वर तज्ञ समिती नेमण्याचा सल्ला दिला होता. आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
लाडक्या बहिणींना मिळणार ₹4500; GR आला! Ladaki Bahin Yojana Update
निष्कर्ष: संतुलन राखणे गरजेचे
मोफत योजना गरीबांसाठी वरदान ठरू शकतात, पण अंधाधुंद राबवल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसू शकते. कल्याणकारी राज्य आणि आर्थिक शाश्वतता यांच्यात संतुलन साधणे हे आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.
राजकीय पक्षांनी मतांसाठी आकर्षक घोषणा करण्याऐवजी दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. पुढील काळात या विषयावर काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तुमच्या मताने ‘रेवडी संस्कृती’ देशासाठी फायदेशीर आहे की हानिकारक? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा!
(कीवर्ड्स: सर्वोच्च न्यायालय रेवडी संस्कृती, मोफत योजना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, मोफत वीज तमिळनाडू, आर्थिक विकास भारत, रेवडी संस्कृती चर्चा)
1 thought on “लाडकी बहीण योजना बंद होणार? सगळंच फुकट मिळाल्यास लोक काम का करतील?” – सुप्रीम कोर्टाचा सवाल Ladki bhain Yojana Banda honar”