Land Partition Update 2026: शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफ | फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय 

Land Partition Update 2026: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसमोर एक मोठी समस्या होती. वडिलोपार्जित शेतजमिनीची वाटणी करताना नोंदणी शुल्क भरावे लागत असे. यामुळे अनेक कुटुंबे दस्त नोंदणी टाळत आणि जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट होत नव्हते. परिणामी, कुटुंबात वाद वाढत आणि कोर्ट-कचेऱ्या चालत. Maharashtra ancestral agricultural land partition registration fee waiver 2026

फडणवीस सरकारने या समस्येवर मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आता एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शेतजमीन वाटणी करणे सोपे आणि विनाशुल्क झाले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना हजारो रुपये वाचवून देईल आणि जमिनीच्या मालकी हक्कांची नोंदणी वाढवेल.

या लेखात आपण या Land Partition Update 2026 च्या सर्व महत्त्वाच्या बाबी, पात्रता, प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि फायदे याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत. ही माहिती शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क माफीचा निर्णय कधी आणि का घेण्यात आला?

महाराष्ट्र सरकारने २३ जून २०२५ रोजी अधिसूचना काढून कलम ८५ अंतर्गत शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांवर नोंदणी शुल्क माफ करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, तहसीलदार स्तरावरील वाटणीपत्रांसाठी ही सूट लागू होती, तर थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात संमतीने सादर केलेल्या दस्तांसाठी शुल्क आकारले जात होते. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता.

२० एप्रिल २०२६ रोजी महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाने ही स्पष्टता आणली. आता वडिलोपार्जित शेतजमिनी च्या वाटणीपत्रावर – मग ते तहसीलदारांकडे किंवा थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करा – कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, प्रलंबित वाद कमी होतील आणि जमिनीच्या रेकॉर्ड्स स्पष्ट होतील.d3a189

महत्त्वाची बाब: मुद्रांक शुल्क अद्याप नाममात्र (साधारणतः ₹१००) राहील, फक्त नोंदणी शुल्क माफ झाले आहे. पूर्वी नोंदणी शुल्क मालमत्ता मूल्याच्या १% इतके (कमाल ₹३०,०००) होते.

या योजनेचे कोणते फायदे आहेत? (Highlight)

आर्थिक दिलासा: कुटुंबातील सदस्यांना हजारो रुपये वाचतील. विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा फायदा.

वाद कमी: नोंदणी न झाल्यामुळे होणारे कुटुंबीय वाद आणि कोर्ट केसेस कमी होतील.

मालकी हक्क स्पष्ट: ७/१२ उताऱ्यात वेगळे नाव येईल, कर्ज, विक्री किंवा वारसा प्रक्रिया सोपी होईल.

शेतकरी संख्या: महाराष्ट्रातील सुमारे ७० लाख शेतकरी कुटुंबांना फायदा होईल.

सरकारचा महसूल प्रभाव: वार्षिक ₹३५-४० कोटी महसुलाचे नुकसान होईल, पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

Land Partition Update 2026 अंतर्गत हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला प्रतिसाद देतो.

शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी पात्रता कोणती?

जमीन वडिलोपार्जित शेतजमीन (Ancestral Agricultural Land) असावी.

वाटणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये (सहधारक किंवा वारस हक्क प्राप्त व्यक्ती) होणे आवश्यक.

वाटणी कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदार स्तरावर किंवा आपसातील संमतीने दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येईल.

गैर-शेती जमीन किंवा खरेदी केलेली जमीन यासाठी लागू नाही.

शेतजमिनीच्या वाटणीप्रक्रियेचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती घ्या: वाटणीचे प्रमाण (हिस्से) ठरवा आणि लिखित सहमती पत्र तयार करा.

वाटणीपत्र (Partition Deed) तयार करा: वकील किंवा दस्त लेखकाकडून योग्य स्वरूपात दस्त तयार करा. त्यात जमिनीचे सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, हिस्से आणि सर्व पक्षकारांची माहिती असावी.

मुद्रांक शुल्क भरा: नाममात्र मुद्रांक शुल्क (साधारण ₹१००) भरा. नोंदणी शुल्क मात्र माफ आहे.

दस्त सादर करा:

पर्याय १: तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करा (कलम ८५ अंतर्गत).

पर्याय २: थेट दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात सर्व पक्षकार उपस्थित राहून दस्त नोंदवा.

नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर: ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि मालकी रेकॉर्ड अपडेट करा.

प्रमाणपत्र घ्या: नोंदणीकृत दस्ताची प्रमाणित प्रती घ्या.

ही प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा सोपी आणि स्वस्त झाली आहे.

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required for Land Partition)

वाटणीपत्र नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:

सर्व पक्षकारांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर फोटो ओळखपत्र.

जमिनीचे मूळ दस्त (Title Deed, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड).

एनओसी (No Objection Certificate) जर लागत असेल तर.

वाटणीचे संमती पत्र किंवा अॅफिडेव्हिट.

पासपोर्ट साइज फोटो सर्व पक्षकारांचे.

पूर्वीचे दस्त (जर लागू असेल तर) आणि एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (EC) – जमिनीवर कोणतेही दायित्व नाही याचे प्रमाण.

तहसीलदार स्तरावर अर्ज करताना अतिरिक्त महसूल विभागाचे कागदपत्रे.

टीप: कागदपत्रे पूर्ण असल्यास प्रक्रिया जलद होते. स्थानिक तहसीलदार किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालयात संपर्क साधून अद्ययावत माहिती घ्या.

Land Partition Update 2026 च्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सारांश (Bullet Points)

माफीचा प्रकार: फक्त नोंदणी शुल्क (Registration Fee) – मुद्रांक शुल्क नाममात्र राहील.

लागू क्षेत्र: संपूर्ण महाराष्ट्रातील वडिलोपार्जित शेतजमीन.

कोणत्या कार्यालयात: तहसीलदार किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालय.

प्रभाव: जमीन वाद कमी, मालकी हक्क मजबूत, शेती विकासाला चालना.

सरकारी वेबसाइट: अधिकृत माहितीसाठी maharashtra.gov.in किंवा igrmaharashtra.gov.in वर भेट द्या.

30 जिल्ह्यांचा पिक विमा मंजूर बघा तुमचा जिल्हा आहे का जिल्हा आणि विभागानुसार यादी जाहीर

Conclusion

फडणवीस सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने दिलासादायक आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफ झाल्याने कुटुंबे आता सहजपणे मालकी हक्क नोंदवू शकतील. यामुळे वाद टाळता येतील आणि शेती क्षेत्र अधिक व्यवस्थित होईल.

शेतकरी बांधवांनी या संधीचा फायदा घ्यावा आणि आपल्या जमिनीचे दस्त तात्काळ नोंदवावेत. सदैव स्थानिक महसूल किंवा निबंधन कार्यालयात संपर्क साधा आणि अद्ययावत नियम तपासा. ही Land Partition Update 2026 शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे आणि भविष्यातील वाद कमी करण्यास मदत करेल.

7 FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

नोंदणी शुल्क माफी केव्हापासून लागू आहे?

२३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार आणि २० एप्रिल २०२६ च्या परिपत्रकाने स्पष्टता आली. आता सर्व नवीन वाटणीपत्रांसाठी लागू.

फक्त शेतजमिनीसाठीच की इतर जमिनीसाठीही?

फक्त वडिलोपार्जित शेतजमीन (Agricultural Land) साठी लागू. गैर-शेती किंवा खरेदी जमीन यात येत नाही.

मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल का?

होय, नाममात्र मुद्रांक शुल्क (साधारण ₹१००) भरावे लागेल. फक्त नोंदणी शुल्क माफ.

तहसीलदार किंवा दुय्यम निबंधक – कुठे नोंदणी करावी?

दोन्ही ठिकाणी शुल्क माफ. आपसातील संमती असेल तर थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

आधार, पॅन, ७/१२ उतारा, संमती पत्र, फोटो इत्यादी. पूर्ण यादीसाठी स्थानिक कार्यालयात चौकशी करा.

पूर्वी शुल्क भरले असेल तर परत मिळेल का?

नाही. पूर्वी भरलेल्या शुल्कासाठी रिफंड मिळणार नाही.

अधिक माहिती कुठे मिळेल?

महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट, igrmaharashtra.gov.in किंवा जवळच्या तहसीलदार/दुय्यम निबंधक कार्यालयात संपर्क साधा.

ही माहिती विश्वसनीय बातम्या स्रोतांवर आधारित आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत बदल होऊ शकतात, त्यामुळे नेहमी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करून घ्या.

सार्कारी योजना बद्दल अधिक अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला फॉलो करा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असे निर्णय शासन घेत राहो, हीच अपेक्षा!